मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
  • Tuesday, 16 April, 2024
जनार्दन बराल काठमाडौं
२०७७ असोज २९ बिहीबार ०८:४५:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मुटु भएको अर्थमन्त्रीको खोजी

बहस

Read Time : > 5 मिनेट
जनार्दन बराल, काठमाडौं
२०७७ असोज २९ बिहीबार ०८:४५:००

कुनै संवेदनशील अर्थमन्त्रीले महामारीमा एउटा पनि भेन्टिलेटर नकिनेर गाडी किन्न, मर्मत गर्न, फर्निचर खरिदलगायतमा अर्बौं बजेट बढाउँदैन

सन् २००६ देखि २००८ को मध्यसम्म विश्वबजारमा तामाको मूल्य चार गुणासम्म बढेको थियो । संसारकै सबैभन्दा ठूलो तामा निर्यातक चिलीले प्रशस्त फाइदा गर्‍यो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तामाबाट मुलुकले कमाएको पैसा जनतालाई बाँड्नुपर्छ भनेर चिलीमा ठुल्ठूला जुलुस भए । सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा सडकमा निस्किएका जनताले तत्कालीन अर्थमन्त्री आन्द्रेस भेलास्कोको पुतला जलाउँदै नारा लगाए, ‘तामाबाट कमाएको पैसा गरिबलाई बाँड ।’ तर, त्यो पैसा फजुल खर्च गर्न हुँदैन भनेर भेलास्को टसमस भएनन्, उनको ‘सेन्टर–लेफ्ट’ पार्टीको सरकार धर्मरायो । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका पिएचडी र हावर्डकै पोस्टडक्टरेट भेलास्को हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढाइरहेका थिए, उनलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मिसेल बाचले असाध्यै उत्साहित थिइन्, तर जनताबाट मात्रै होइन, पार्टीभित्रैबाट उनलाई हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज शक्तिशाली रूपमा उठेपछि उनी गलिसकेकी थिइन् । तर, त्यही अडानका कारण भेलास्को समकालीन विश्वका सबैभन्दा सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् । 

सन् २००७ मा विश्वभर सुरु भएको आर्थिक मन्दीले २००८ को अक्टोबर महिनाबाटै तामाको मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म गिरावट आयो । मन्दीका कारण अमेरिका, रसिया मात्रै होइन, विश्वका धेरै मुलुक आर्थिक संकटको भुमरीमा फसे । तर, भेलास्कोले बचत गरेर राखेको रकम चिलीलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन खर्च गरे, बेरोजगारलाई भत्ता दिइयो, रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनामा बजेट बढाइयो, व्यवसायीलाई करमा राहत दिइयो, जसका कारण चिली त्यसवेलाको आर्थिक संकटबाट सबैभन्दा कम प्रभावित मुलुकमध्येमा पर्‍यो । भेलास्को सबैभन्दा आलोचित अर्थमन्त्रीबाट सबैभन्दा प्रशंसित बन्न पुगे । एउटा अर्थमन्त्रीको ज्ञान र सुझबुझपूर्ण नीतिले मुलुकलाई संकटबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने सबैभन्दा शक्तिशाली उदाहरण सायद भेलास्को नै हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले जनताका दुःख–पीडा महसुस गर्नुपर्छ, उनीहरूले काम वा खाना पाए–नपाएको विचार गर्नुपर्छ । जनता आत्तिएका वेला पिर नगर, सरकार छ, भनेर भरोसा दिने काम अर्थमन्त्रीको हो । महामारीले रोजगारी गुमाएपछि सहरमा खान नपाई महिनौँ दिन लगाएर गाउँ हिँडेका जनताको पैतालाको गहिरो घाउ देखेको नदेख्यै गर्ने अर्थमन्त्री हुन सक्दैन ।
 

नेपालमा भने कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र चरम संकटमा परेका वेला ‘विज्ञ अर्थमन्त्री’ डा. युवराज खतिवडा जिम्मेवारीबाट हटे र पार्टीभित्र बलियो पकड भएका विष्णु पौडेल नियुक्त भएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्रबैंकको गभर्नरसमेत बनिसकेका डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा मुलुकको व्यावसायिक र बौद्धिक जगत् औधी खुसी भएको थियो । खतिवडा बाहिरिँदा त्यो वर्ग दुःखी बनेन । उनीभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीको तुलनामा डा. खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई नराम्रो गरेका होइनन् । तर, विज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा मुलुकले उनीबाट ठूलो अपेक्षा गरेको थियो । कोरोना संकटको खाडलमा मुलुक भासिँदा त्यसबाट पार पाउने परिपक्व आर्थिक योजना बनाउनुको साटो देशमा संकट नै आएको छैनजस्तो लाग्ने बजेट ल्याएर उनले आर्थिक संवेदनशीलता नभएको प्रशासकको छवि बनाए । मुलुककै सबैभन्दा जानेमाने अर्थशास्त्री डा. खतिवडाको कार्यकाल औसतभन्दा माथि हुन नसकेपछि अर्थमन्त्रीका योग्यताका विषयका स्थापित मान्यता पक्कै पनि भत्किएका छन् ।

आर्थिक रूपमा संकटमा परेका वेला संसारका अधिकांश मुलुकले विज्ञ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्छन् । किनभने संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन कुशल नीति–निर्माताले सही नीति निर्माण गर्नेछ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले लिएका हुन्छन् । बजारको आत्मविश्वास कायमै राख्न मात्रै होइन, पुँजी पलायन रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सहयोग तथा लगानी भिœयाउन पनि संकटका वेला विज्ञ अर्थमन्त्री आवश्यक छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । यही प्रसंगमा सन् ९० को दशकको सुरुवातको भारतलाई सम्झन सकिन्छ । लामो समयको लाइसेन्स राजका कारण भारत सन् १९९१ मा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक अर्ब २० करोड डलर मात्रै थियो, जसले तीन साताको आयात पनि धान्दैनथ्यो, त्यो अवस्था केही साता मात्रै रहँदा भारत टाट पल्टने निश्चित थियो । त्यस्तो अवस्थामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले भारतमा उदारीकरण घोषणा गरे । भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै समाजवादी अर्थतन्त्र अँगाल्दै आएको कांगे्रस पार्टीलाई बजारमुखी आर्थिक नीतिमा लैजान सजिलो थिएन । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावलाई विश्वासमा लिएर उनले सुझबुझपूर्ण ढंगले जसरी उदार आर्थिक नीति सुरु गरे त्यो नै आर्थिक वृद्धिको इन्जिन बन्न पुग्यो । पछि दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएका सिंहलाई विश्व र भारतले नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा भन्दा अर्थमन्त्रीका रूपमा बढी सम्झन्छ र सम्मान गर्छ ।


युनिभर्सिटी अफ पिटसवर्गका दिपसिना अलेक्सियाडोउ र हाकान गुनाइदिनले कसरी सही अर्थमन्त्री छान्ने भनेर अध्ययन गरेका थिए । १३ वटा पश्चिमी युरोपका संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सन् १९४५ देखि सन् २०१२ सम्मको तथ्यांक केलाउँदा उनीहरूले ६३ प्रतिशत अर्थमन्त्रीहरू आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ भएको पाए । अझ मुद्रासंकट र उच्च मूल्यवृद्धि भएका बखत विज्ञ अर्थमन्त्री नियुक्त हुने गरेको पनि अध्ययनले देखायो । तर, प्राविधिक विज्ञता सफल अर्थमन्त्री बन्न आवश्यक एउटा गुण मात्रै हो, ऊसँग राजनीतिक व्यवस्थापनको सीप तथा संसद्मा उठ्ने प्रश्नहरूको सामना गर्न सक्ने क्षमतासमेत हुनुपर्छ भनेर प्राध्यापकद्वय किथ डावडिङ र प्याट्रिक डुमन्टले लेखेका छन् । किनभने अर्थमन्त्री राजनीतिक पद हो, पार्टी वा सरकारले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने एजेन्ट हो । अर्थमन्त्रीले जनतामा आशा र लगानीकर्तामा विश्वास जगाउनुपर्छ, त्यसरी बन्ने नीतिबाट अर्थतन्त्रमा उच्च मूल्यवृद्धिजस्ता समस्या देखिने भए भने त्यसको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले गर्छ । 

अर्थ मन्त्रालय हृदय अर्थात् मुटु हो, केन्द्रीय बैंक दिमाग । अर्थ मन्त्रालयले जनताका दुःख–पीडा महसुस गर्नुपर्छ, उनीहरूले काम वा खाना पाए–नपाएको विचार गर्नुपर्छ । जनता आत्तिएका वेला पिर नगर, सरकार छ, भनेर भरोसा दिने काम अर्थमन्त्रीको हो । महामारीले रोजगारी गुमाएपछि सहरमा खान नपाई महिनौँ दिन लगाएर गाउँ हिँडेका जनताको पैतालाको गहिरो घाउ देखेको नदेख्यै गर्ने अर्थमन्त्री हुन सक्दैन । सडकमा पुगेका श्रमिकहरू जनताले चन्दा उठाएर टुँडिखेलमा बाँडेको खाना पानीमा रुझ्दै खाँदा कुनै पनि अर्थमन्त्री नजिकैको सडकबाट तीन करोडको गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै हिँड्न सक्दैन । यस्ता निरीह जनतालाई राहत दिन बजेट नपुग्ने भन्दै भाषण गर्ने कुनै संवेदनशील अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोषको रूपमा अर्बौंको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदैन । सुझबुझ भएको अर्थमन्त्रीले संकटका वेला तल्लो तहका कर्मचारीको तलब काटेर उच्चपदस्थको भत्ता बढाउँदैन । महामारीमा एउटा पनि भेन्टिलेटर नकिनेर गाडी किन्न, मर्मत गर्न, फर्निचर खरिदलगायतमा अर्बौं बजेट बढाउँदैन । देशको ढुकुटी आँखा चिम्लेर बाँड्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, संकटमा कहाँ बजेट बचाउने, कहाँ खर्च गर्ने भन्ने आधारभूत समझ अर्थमन्त्रीमा हुनुपर्छ । जनताको पीडा महसुस गर्ने मुटु अर्थमन्त्रीमा अवश्य हुनुपर्छ । 

परिवर्तनको सपना भएको अर्थमन्त्रीले मुलुकको कालजयी विकासको सपना जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि मर्न दिँदैन । चीनमा देङ स्याओ पिङ सन् १९५२ मै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भएका थिए । पुँजीवादप्रति उदार विचार राखेकै कारण उनले अर्थमन्त्रीको पद गुमाउनुपर्‍यो ।
 

आफ्नो विवेकले काम गर्न नसक्ने मान्छे अर्थमन्त्री भयो भने ऊ जति नै विद्वान् भए पनि काम लाग्दैन । मन्त्रीहरूको कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको हातमा हुने हुँदा जागिर जोगाउन प्रधानमन्त्रीको ताबेदारी मात्रै गरिरहने मन्त्रीले ठूलो नीतिगत सुधार गर्न सक्दैन । आफैँ जोखिम लिन सक्ने क्षमता भएको मन्त्री बन्यो भने उसको कार्यप्रदर्शन राम्रो हुन सक्छ । तर, यो काममा भने टेक्नोक्र्याटभन्दा राजनीतिज्ञ नै अगाडि हुने वासिंगटन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक क्रिस्टोफर एडोल्फ ‘बैंकर्स, ब्युरोक्र्याट्स एन्ड सेन्ट्रल बैंक पलिटिक्स’मा उल्लेख गर्छन् । राजनीतिकर्मी जनतामाझ आफ्नो राम्रो राजनीतिक व्यक्तित्व बनोस् भन्ने हेतुले सोहीअनुसार नीति–निर्माण गर्न सधैँ तत्पर हुन्छ । किनभने ऊ पुनः निर्वाचित हुन चाहन्छ । उसका नीतिहरू असफल भए भने उसलाई राजनीतिक रूपमा क्षति हुन्छ । तर, टेक्टोक्र्याटहरू जनताले के भन्लान् भनेर होइन, आफ्ना क्षेत्रका सहकर्मी–सहपाठीले कसरी हेर्लान् भनेर काम गर्छन् । यति कुरा पनि विचार नगर्ने अर्थमन्त्री बन्यो भने उसले बनाउने होइन, बिगार्छ मात्रै । 

नेपालजस्तो विकासको फेदीमै रहेका मुलुकमा अर्थमन्त्रीले गर्न सक्ने काम धेरै हुन्छन् । राम्रो परिणाम ल्याउन धेरै मिहिनेत गर्नु पनि पर्दैन । विकसित मुलुकहरूमा बिरलै मात्रै प्राप्त हुने ४–५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कुनै नीतिगत हस्तक्षेप नै नगरी प्राप्त हुन्छ । आर्थिक विकासको कुन बाटो ठीक होला भनेर परीक्षण र गल्ती गर्दै (ट्रायल एन्ड एरर) अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । हामीजस्तै अन्य मुलुकहरू के गर्दा सफल भए, के गर्दा असफल भए भन्ने अनगिन्ती उदाहरण छन् । यहाँ त केबल काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता भएको अर्थमन्त्रीको खाँचो छ । खरिदारबाट सुब्बा, अधिकृतबाट उपसचिव हुँदै रिटायर भइसकेपछि पुनः जागिर खोज्दै हिँड्नेहरूमा देशप्रति त्यस किसिमको प्रतिबद्धता हुँदैन, जागिर खाने र जोगाउने ध्याउन्न मात्रै हुन्छ । यस किसिमका टेक्नोक्र्याटहरू काम गर्नै चाहे भने पनि टिप्पणी र सदरको कार्यविधि र प्रक्रियामा नै अलमलिन्छन्, किनभने जिन्दगीभर उनीहरूले गरेको र जानेकै त्यही हुन्छ । 

परिवर्तनको सपना भएको अर्थमन्त्रीले मुलुकको कालजयी विकासको सपना जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि मर्न दिँदैन । चीनमा देङ स्याओ पिङ सन् १९५२ मै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भएका थिए । पुँजीवादप्रति उदार विचार राखेकै कारण उनले अर्थमन्त्रीको पद गुमाउनुपर्‍यो । सन् १९६० को दशकमा चिनियाँ अर्थतन्त्रमा सुधार गर्दै गर्दा माओले सांस्कृतिक क्रान्ति सुरु गरे, देङलाई ‘२ नम्बरको पुँजीवादको लिस्नो (क्यापिटलिस्ट रोडर)’ को आरोप लगाइयो र सम्पूर्ण राजनीतिक पदबाट मुक्त गरियो । बीचमा पुनः नेतृत्वमा आएका उनलाई सन् १९७६ मा त्यस्तै कार्बाही गरियो । तर, सन् १९७७ पछि उनले सर्वोच्च नेताका रूपमा चीनलाई उदारवादी अर्थव्यवस्थातर्फ अघि बढाए, जसको परिणामस्वरूप आज चीनले विश्वलाई चकित पार्दै अभूतपूर्व आर्थिक विकास गरेको छ । 

साम्यवादी राजनीतिक शासनभित्र अर्थतन्त्रमा पुँजीवादको उच्चतम प्रयोगले कसरी उत्कृष्ट नतिजा दिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण– चीन त्यहीँ हिमालपारि छ, धेरै टाढा हेर्नैपर्दैन । पुँजीवादी आर्थिक नीति लिएर समाजवादको उत्कृष्ट अभ्यास गरिरहेका युरोपेली मुलुकहरू हेर्न पनि चस्माको पावर फेर्नैपर्दैन । त्यसैले पुँजीवादी वा समाजवादी होइन, वस्तुवादी र व्यवहारवादी भएर अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलको यो कार्यकाल हेर्न बाँकी छ ।