नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता बलात्कारका घटनाले महामारीकै रूप लिइरहेको छ । दैनिक रूपमा साना बालिकादेखि ९० वर्षसम्मका वृद्धा बलात्कृत भएका खबर आइरहन्छन् । कति घटना सार्वजनिक हुन्छन्, कति हुँदैनन् । बलात्कारको घटनामा पीडक पक्षलाई बचाउन र पीडितमाथि नै दोष थोपरेर मृत्यु रोज्न बाध्य पार्ने परपीडनकारी सामाजिक व्यवहार पनि दोहोरिइरहन्छन् । बलात्कारीले पीडितलाई र उनको परिवार पक्षलाई धम्की दिने, पीडकलाई बचाउन गाउँले एकगठ हुने अपवित्र सामाजिक साँठगाँठ तराईदेखि पहाडसम्म फैलिएको छ । यसले महिलालाई घरमा, विद्यालयमा, मन्दिरमा, वनमा, सडकमा, बाटो–घाटोमा, बजारमा, कार्यथलोमा जताततै असुरक्षित बनाएको छ । 

बाबुसँग छोरी डराउनुपर्ने, दाइ–भाइसँग दिदी–बहिनी डराउनुपर्ने, मामासँग भान्जी डराउनुपर्ने, छिमेकीसँग डराउनुपर्ने, चिनेकासँग पनि नचिनेकासँग पनि डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यद्यपि यो आमप्रवृत्ति होइन, सबै पुरुष बलात्कारी पनि होइनन्, हुँदैनन्, तर जे–जति घटना सार्वजनिक हुन्छन्, तिनले महिला र परिवारका पुरुष पनि भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा केही समयदेखि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका महिला सांसदको जमघटमा यो विषयले प्रवेश पाएपछि यसले सार्वजनिक चासो र बहस सिर्जना गरेको हो । एकजना प्रतिनिधिसभा सदस्यले त बलात्कारीको लिंगछेदन गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाए । सडकमा यसप्रकारको नारा लाग्ने गरेको त पहिलेदेखि नै हो । 

अपराध गरेको व्यक्ति कहिल्यै सच्चिन सक्दैन भन्ने अवधारणा न्याय प्रणालीले अँगाल्ने हो भने मृत्युदण्डबारे छलफल गर्न सकिएला, तर मानिस सुध्रिन्छ र समाजकै उन्नतिका लागि काम गर्छ भन्ने अवधारणा अँगाल्ने हो भने मृत्युदण्डको वकालत गर्नु आफैँमा विरोधाभासी हो 

जो पीडामा पर्छ, उसैले न्याय खोज्ने विधिका रूपमा सुझाइएका यी सार्वजनिक विचारलाई आवेगात्मक टिप्पणी वा सुझाबका रूपमा लिन सकिएला । तर, संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा विषयको गम्भीरता र त्यसको भावी परिणामबारे अध्ययन नगरी गरिने छलफल भने निकै हानिकारक र घातक छन् । मृत्युदण्ड बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको उपचार हो कि होइन भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ । मृत्युदण्ड आधुनिक अपराधशास्त्र र विधिशास्त्रको जन्म र न्यायप्रणालीको संस्थागत विकासभन्दा हजारौँ वर्षपहिलेदेखि प्रचलित दण्ड–सजायको एउटा रूप हो । अहिले पनि यो विश्वका विभिन्न देशमा प्रचलनमा छ । भारत, चीन र अमेरिकामा बर्सेनि विभिन्न मुद्दाका अनेक दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने गरिन्छ । नेपालमा ०४७ को संविधानयता मृत्युदण्डको प्रावधान हटाइएको छ । सबैभन्दा गम्भीर अपराधीलाई जन्मकैद र सर्वस्वहरण गर्ने गरिन्छ । 

मृत्युदण्डबारे चर्चा गर्दै गर्दा हाम्रो न्याय प्रणालीले अपराधी ठहर गरेको व्यक्तिलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । कुनै समयमा अपराध गरेको व्यक्ति कहिल्यै सच्चिन सक्दैन भन्ने अवधारणा न्याय प्रणालीले अँगाल्ने हो भने मृत्युदण्डबारे छलफल गर्न सकिएला, तर मानिस सुध्रिन्छ र फेरि समाजमा पुुनस्र्थापित भई समाजकै उन्नतिका लागि काम गर्छ भन्ने अवधारणा अँगाल्ने हो भने मृत्युदण्डको वकालत गर्नु आफैँमा विरोधाभासी हो । नागरिकको अधिकार हुन्छ भनेजस्तै आधुनिक समाजमा अपराध ठहर भएको व्यक्तिको पनि आफ्नो अधिकार हुन्छ । न्यायालयले अपराधी ठहर गरेको व्यक्ति कालान्तरमा निर्दोष पाइएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइयो भने त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रा अघिल्तिर छ । साथै जुन देशमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ, ती देशमा अपराधका घटनामा कमी आएको अथवा बलात्कार हुन छाडेको त्यस्तो कुनै अध्ययनले देखाएका छ्रैनन् ।

मृत्युदण्डले मानिसको आवेगको तुष्टि त गर्ला, तर आधुनिक समाजमा यो रोग उपचारको सही विधि हुन सक्दैन । चिया, चौतारोमा मृत्युदण्डबारे छलफल हुनु र सांसदका बीचमा मृत्युदण्डबारे छलफल हुनुले भिन्न अर्थ बोक्छ भन्ने हामीले बिर्सिन मिल्दैन । यसैले बलात्कारको मुद्दामा मृत्युदण्डको प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने माग सांसदले उठाउँदा आवेगमा होइन कि यसका विविध पाटा र पक्षलाई हेरेर मात्र उठाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ र हामीले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययनका आधारमा तर्क निर्माण गरेर बहसको उठान गर्दा मात्र त्यसले समाजलाई सकारात्मकतातर्फ लान्छ । नभए हिन्दी फिल्म गंगाजलमा जस्तो ‘आँखा फोडुवा’ समाज निर्माण हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले समाजमा कानुन निर्माताको गम्भीरताले ठूलो भूमिका खेल्छ ।