मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७७ असोज २४ शनिबार ०९:१४:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

भागबन्डा नमिल्दा सेजको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति रोकियो

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७७ असोज २४ शनिबार ०९:१४:००

योजना आयोगका सदस्य नेतृत्वको समितिले गरेको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता, सेज एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन

भागबन्डा नमिल्दा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति रोकिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर तीनजनाको नाम सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई रद्द गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो ।

योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयाल संयोजकत्वको सिफारिस समितिले सेज प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकका लागि मसेल–२, गोरखाका चण्डिकाप्रसाद भट्ट, तमाम–८, बाग्लुङका योगेन्द्र गौचन र व्यास–५, तनहुँका रघुराज काफ्लेको नाम सिफारिस गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे र पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा सदस्य रहेको समितिले लिखित परीक्षा, प्रस्तुति, अन्तर्वार्तालगायत विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर तीनजनाको नाम छनोट गरेको थियो । समितिको सिफारिसअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिको प्रस्ताव रद्द गर्दै नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच भागबन्डा नमिल्दा सिफारिस रद्द गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘सेजसँगै केही संस्थानको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सबै संस्थान तथा प्राधिकरणमा भागबन्डा मिलाएर नियुक्ति गर्ने गरी सेजको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिलाई पनि रद्द हो ।’ 

आयोगका सदस्य फुँयाल संयोजकत्वको सिफारिस समितिले ३० असोज २०७६ मा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर, समयमै कार्यविधि हुन नसकेको तथा कोभिडका कारण छनोट प्रक्रिया ढिला भएको थियो । समितिले दरखास्त आह्वान गरेको झन्डै एक वर्षपछि १७ भदौमा नाम सिफारिस गरेको हो । सिफारिसमा परेका तीनमध्ये एकलाई सरकारले सेजको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ ।

ऐनअनुसार कार्यविधि नै बनाएर सबै प्रक्रिया पूरा गरी कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई रद्द गरेको हो । तर, मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सेज प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी र तलब सुविधासमेत बढाइने भएकाले पुरानो छनोट प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थालिएको बताए । ‘समितिको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको हो, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब छनोटको तथा नियुक्तिको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ, त्यसअघि कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तथा तलब सुविधासमेत बढाइनेछ ।’

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको आयोगका सदस्य फुुँयालले बताए । ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर हामीले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, उक्त नियुक्तिको प्रस्ताव फिर्ता भयो रे भन्नेसम्म सुनेको हो, किन फिर्ता गरियो ? त्यसको बारेमा जानकारी छैन ।’  

एक वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक रिक्त, काममा अवरोध

मुलुकलाई औद्योगीकरण गर्ने तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विशेष आर्थिक  क्षेत्र (सेज) स्थापना गरिएको हो । हाल भैरहवा सेज सञ्चालनमा रहेको छ भने सिमरा, पाँचखाललगायत ठाउँमा सेज निर्माण भइरहेको छ । तर, सेजको कार्यकारी निर्देशक पद भने एक वर्षदेखि रिक्त रहेको छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टको कार्यकाल ६ असोज २०७६ मा सकिएको थियो । त्यसयता उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवहरू रामचन्द्र ढकाल र शोभाकान्त पौडेलले सेजका निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले । तर, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सरुवा भएलगत्तै सेजको प्रमुखको पद पनि रिक्त हुने गरेको छ । अहिले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालले सेजको निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट आएको पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी निर्देशक नहुँदा सेज प्राधिकरणको काममा अवरोध भइरहेको सेजका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

तीन संस्था प्रमुखको नियुक्ति फाइल मन्त्रिपरिषदमै, दुईको प्रक्रियामा

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका तीनवटा संस्थाका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति सिफारिसको फाइल मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक र नेपाल पारबहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि सिफारिस भएर मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, नियुक्ति वा प्रक्रिया रद्दको निर्णय भने भइनसकेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ  ।

मन्त्रालयले आफूअन्तर्गतका दुई उद्योगका प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले ३ भदौमा सूचना प्रकाशन गरेर औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । त्यस्तै, उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको महाप्रबन्धकका लागि पनि मन्त्रालयले १ भदौमा दरखास्त आह्वान गरेको हो ।