१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
हदिश खुद्दार जनकपुरधाम
२०७७ असोज २२ बिहीबार १९:१७:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

प्रदेश २ का ११ सांसद र ६७ सांसदका स्वकीय सचिवको तलब रोक्का

Read Time : > 1 मिनेट
हदिश खुद्दार, जनकपुरधाम
२०७७ असोज २२ बिहीबार १९:१७:००

प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश २ का ११ सांसद र ६७ सांसदका स्वकीय सचिवको तलब रोक्का गरेको छ । प्यान नम्बर नबुझाउने प्रदेश सासदहरूको साउनदेखि नै तलब रोक्का गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । नियुक्ति, बैंक खाता र प्यान नम्बर नबुझाउने ६७ सांसदका स्वकीय सचिवको तलब पनि रोकिएको छ । 

यसअघि अधिकांश सांसदले आफ्नै नातागोतालाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरी उनीहरूको तलबसमेत आफैँ बुझ्दै आएका थिए । संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट घोषणामार्फत वित्तीय सुशासनका लागि विद्युतीय शासन व्यवस्था लागू गरेपछि सरकारी तलब बुझ्ने व्यक्तिको पद खुलेको व्यक्तिको नियुक्तिपत्र, व्यक्तिको नामको बैंक खाता र व्यक्तिगत प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको छ । सरकारले यो नियम अनिवार्य बनाएपछि स्वकीय सचिवको पैसा आफैँले राख्ने सांसदको लागि समस्या भएको छ । 

प्रदेश सांसदको नाममा ९४ लाख बेरुजु 
प्रदेश २ का सांसदको नाममा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ९४ लाख ३९ हजार सात सय ८१ रुपैयाँ बेरुजु रकम देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विभिन्न सेवासुविधाको नाममा प्रदेश सभा सचिवालयबाट सुविधा लिए पनि त्यसमा लाग्ने आवश्यक कर नतिरेकोले सांसदहरूको नाममा बेरुजु देखिएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता अरुणकुमार झाले बताए ।

बेरुजु भएका रकम फर्स्याेटका लागि सांसदहरूलाई सचिवालयले पटक–पटक आग्रह गर्दै आए पनि अहिलेसम्म फर्स्याेट नभएको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । 

प्रदेश सभाको वैठक २५ असोजमा बस्ने 
३१ असारमादेखि स्थगित प्रदेश २ सभाको वैठक अगामी २५ असोजमा बस्ने भएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन तथा यातायात बन्द भएपछि संसदको वैठक स्थगित गरिएको थियो । 

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रंजित यादवले अगामी २५ असोजदेखि सभा बस्ने बताए । कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य व्यवस्थालाई समेत ख्याल गरि बैठक बस्ने निर्णय भएको सचिव यादवले बताए । 

लामो समयदेखि प्रदेश सभाको वैठक बस्न नस्कदा प्रदेश निजामति ऐन, प्रदेश वन, प्रदेश उद्योग लगायतका महत्वपुर्ण विद्येयकहरु संसदीय समितिहरुमा  सर्वसम्मत भएपनि प्रदेश सभाबाट पास हुन सकेका छैन ।