मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा हुन सक्ने गैरकानुनी जग्गा किनबेच तथा अतिक्रमण रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।  

प्रदेशको राजधानी र नामकरणपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले अब गुरुयोजनाको टुंगाे नलाग्दासम्म नयाँ घर किनबेच रोक्नुपर्ने बताएका छन् । 

सरकारले यसअघि दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा जग्गाको किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाइसकेको छ । 

कानुनी रूपमा जग्गाको किनबेचमा रोक लगाइसकेको भए पनि गैरकानुनी रूपमा किनबेच हुन सक्ने भएकाले रोक्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन निर्देशन दिएका हुन् । 

राप्ती उपत्यका भन्नाले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को राप्ती किनारको मैदानी भाग भएकाले भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरेका छन् । 

उनले गुरुयोजना बनेपछि पहिलो प्राथमिकता प्रशासनिक संरचनाको उपस्थिति रहने र अरू क्रमशः बनाइँदै जाने बताए । साथै उनले नक्साको डिजाइन, गुरुयोजना र ल्यान्डपुलिङजस्ता काम क्रमशः अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘अहिलेलाई हेरेर होइन, ५० वर्षपछिसम्म पनि व्यवस्थित सहर रहने गरी प्लानिङ गर्छौँ, योजनाका माध्यमबाट मान्छेको सोच बदल्छौँ ।’ 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी र नामको टुंगो सही ढंगले लगाएर संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन गर्न प्रदेश ५  सफल भएको दाबी गरे ।