Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
२०७७ असोज २० मंगलबार २२:११:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एकद्वार प्रणाली मंसिरदेखि सुरु गरिने 

महामारीको चुनौतीबीच चालू वर्ष ४ खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने प्रतिबद्धता

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ असोज २० मंगलबार २२:११:००

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र व्यवस्थित बनाउने ‘राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’ (एनएनएसडब्लू) आगामी मंसिरदेखि सुरु गर्ने भएको छ । व्यापारसँग जोडिएका सबै कार्य तथा प्रक्रिया अनलाइनमार्फत गर्ने उक्त प्रणाली स्थापनाको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । भन्सार विभागले आगामी मंसिरदेखि आंशिक रूपमा र असारदेखि पूर्ण रूपमा एकद्वार प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने भएको हो ।

हालै सम्पन्न भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीबाट भन्सार विभागले एकद्वार प्रणाली सुरु गर्नेलगायत २७ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । यसमा व्यापार सहजीकरण, पूर्वाधार विस्तार, राजस्व असुली वृद्धि, भन्सार सुधारलगायत रहेका छन् । 

नेपालले विश्व बैंकको सहयोगमा एकद्वार प्रणाली सफ्टवेयर स्थापना गरिरहेको छ । राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएका सरकारका ४० वटा निकायलाई अनलाइन प्रणालीसँग जोड्नेछ । त्यसपछि वस्तु तथा सामग्री आयात–निर्यातका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । यसअन्तर्गत भन्सार, वाणिज्य, उद्योग, आन्तरिक राजस्व, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, पशुसेवा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल, औषधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, कन्सुलर सेवा, वन तथा भूसंरक्षण, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलगायत सरकारी निकाय तथा बैंक र निजी क्षेत्रका छाता संगठन विद्युतीय एकद्वार प्रणालीमा आउनेछन् ।

विश्व बैंकसँग नेपालले सन् २०२१ सम्ममा एकद्वार प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिसक्ने सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार मंसिरदेखि ५ वटा निकाय र असारदेखि ४० वटा निकायलाई जोडेर एकद्वार प्रणाली चलाइने विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बताए । ‘क्वारेन्टाइन अनुमति, एलसी खोल्ने, जाँचपास गर्नेलगायत व्यापारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम एउटै धरातल (अनलाइन)बाट गर्न सकिनेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट व्यापार सहज र व्यवस्थित हुनुका साथै लागत पनि कम हुनेछ ।’ यस परियोनजाको कुल लागत करिब ६० करोड रुपैयाँबराबरको हो । अहिले युरोपियन कम्पनीले प्रणालीको स्थापना, परीक्षण तथा मूल्यांकनको काम गरिरहेको उनले बताए ।

राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठाइने
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ४० अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । विभागले चालू आवमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाउने प्रतिबद्धता गरेको महानिर्देशक दाहालले बताए । नेपाल सरकारको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहँदै चालू आवका कार्य सञ्चालन, सुधार तथा विकास गर्ने विभागले प्रतिबद्धता गरेको छ । विभागका लागि चालू आवका लागि १ सय ४ वटा क्रियाकलाप तोकिएको छ । यसलाई वार्षिक कार्ययोजना बनाइनसकेको र सबै समयमा सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता गरिएको उनले बताए ।