- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
विपक्षीको विरोधबीच संसद्मा प्रदेश राजधानी र नामको प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । नेकपाको पोजिसन के हो ?
खासगरी सरकारले प्रस्तावलाई प्रदेश सभामा टेबल गरिसकेपछि सबैको सहमति जुटाउन सोमबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गरियो । बैठकमा प्रदेशको आवश्यकता, दायित्व र जिम्मेवारीलाई मनन गर्दै कम्तीमा सर्वसम्मतिसहित जाऊँ भनेर अनेक प्रयत्न गर्याैँ । सोमबार तीनपटक सर्वदलीय बैठक राख्यौँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग अनौपचारिक वार्ता पनि भयो । मुख्यमन्त्रीले वार्ता गर्नुभो । तर, समय लिएर जाने विषयमा कुरा मिल्न सकेन र प्रदेश सभामा प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढेको छ ।
तर, तपाईंहरूकै संसदीय दलमा १४ जना सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो नि ?
हाम्रो दलको बैठक बस्यो र बैठकमा सबै माननीयज्यूलाई आफ्ना धारणा खुला रूपले राख्न आग्रह गर्यौँ । सबै माननीयले आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्नुभएको छ । त्यसक्रममा रुपन्देही र पाल्पाबाट निर्वाचित केही सांसदले अहिले अस्थायी राजधानी बुटवल छ, यहीँ स्थायी राजधानी कायम गरौँ भनेर विचार राख्नुभएको छ । कपिलवस्तुबाट निर्वाचित सांसदहरूले कपिलवस्तुमा स्थायी राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर पनि विचार राख्नुभएको छ ।
यसरी प्रकट भएको हामी सबैको मत दलको बैठकमा दर्ज भएको छ । बिहान भएको संसदीय दलको बैठकमा हामीले अस्थायी राजधानी रहेको बुटवललाई नयाँ सहर बनाएर राप्ती उपत्यकालाई राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको प्रस्ताव अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा बुटवललाई पनि हामीले विकास र समृद्धिको हिसाबले जोडिने गरी बुटवल र लुम्बिनी करिडोरसँग जोडिएका कतिपय ठाउँ जोडेर पर्यटकीय र आर्थिक राजधानी बनाउन सरकारले त्यसअनुसारको काम अगाडि बढाउने संसदीय दलबाट निर्णय भएको छ ।
मंगलबार संसद्मा मुख्यमन्त्रीले त्यही प्रतिबद्धता राख्नुहुनेछ । आगामी दिनमा सरकारले बुटवललाई आर्थिक र पर्यटकीय राजधानीका रूपमा र अहिले स्थापना गर्न खोजिएको राप्ती उपत्यका भालुवाङलाई प्रशासनिक राजधानीका रूपमा विकास गर्ने गरी काम अगाडि बढाउनेछ । छिटै बस्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसअनुसार कार्ययोजना पास गरेर काम अगाडि बढाउनेछ ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याउनुहुन्छ कि मतदानमा जान्छ ?
खासगरी हामीले पार्टी संसदीय दलको बैठकबाट बुटवललाई आर्थिक र भालुवाङलाई प्रशासनिक राजधानी बनाउने प्रस्ताव पास गरेपछि सर्वदलीय बैठकबाट पनि यही साझा प्रस्ताव पास गरेर मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेका थियौँ । उहाँहरू (कांग्रेस)सँग वार्ता गर्दा हामीले त्यही साझा प्रस्तावलाई संसद्बाट पनि संकल्प प्रस्तावका रूपमा पारित गरेर सरकारलाई अनुरोध गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि राखेका थियौँ ।
तर, यो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहमत हुन सकेन । त्यसैले लामो समय अल्झिरहेकाले राजधानी र नामांकनसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने जरुरी भयो । हामीले पटक–पटक सहमतिको प्रयास गर्दा पनि उहाँहरूले बाहिर आन्दोलन चर्काइरहने, मुख्यमन्त्रीमाथि ढुंगा प्रहार गर्ने, सवारीसाधन तोडफोड गर्ने, आतंकित वातावरण बनाउने र भित्रचाहिँ सहमति खोजेजस्तो गर्ने अर्थात् सरकारले प्रस्ताव स्थगित गर्यो भनेचाहिँ सहमति गर्न सकिन्छ भन्नेजस्ता दाउपेचको विषयजस्तो बनाएपछि हामीले सदनमा प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र मंगलबार मतदान प्रक्रियाबाट टुंगिनेछ ।
भनेपछि तपाईंहरूको प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत भए पनि नभए पनि मंगलबार प्रस्तावको टुंगो लगाउनुहुन्छ ?
हामीले राखेको प्रस्तावमा यदि कांग्रेस सहमत भइदिएको भए दुई दिनजति सदनको प्रक्रिया पर सार्न पनि सक्थ्यौँ । मुख्यमन्त्रीले दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकले ल ठीक छ, त्यो प्रस्तावमा सरकारसँगै जान सकिन्छ, दुई दिनजति प्रक्रिया स्थगित गरौँ भन्नुहुन्छ भने तयार हुन सकिन्छ भन्दा पनि उहाँहरूबाट कुनै प्रतिबद्धता आउन सकेन । यसरी बाहिर आन्दोलन मात्रै चर्काउने, भित्र प्रतिबद्धता पनि नगर्ने स्थिति भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । अब मंगलबार प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस सहमत भए पनि नभए पनि मतदान प्रक्रिया सुरु गर्छौँ र टुंगो लगाउँछौँ ।
