लिम्पियाधुरासम्मको जमिन हाम्रो हो भन्ने पुनः पुष्टि भयो, यही आधारमा भारतसँग वार्ता गर्छौँ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको भएको पुष्टि हुने प्रमाण जुटाउन सरकारले गठन गरेको विज्ञ समितिले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिको प्रतिवेदनबाट नेपालको दाबी थप प्रमाणित भएको र भारतसँग छलफलका लागि यथेष्ट प्रमाण र आधार फेला परेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लिम्पियाधुरासम्मको दाबी पुष्टि हुने सक्कल वा प्रमाणित नक्कल प्रमाण जुटाउन सरकारले २९ जेठमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, सेनाका पूर्वउपरथी हिमालय थापा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष अप्सरा चापागाईं सदस्य थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी विज्ञ समूहको सदस्यसचिव थिए ।

तीन महिनापछि विज्ञ समूहले लिम्पियाधुरासम्म नेपालको दाबी गर्न कानुनी, नक्सा र जलविज्ञानसहितका प्रमाण समेटिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । ‘हामीले दिएको कार्यादेशअनुसार प्रमाण र तथ्यसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । सुगौली सन्धि तथा उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको जमिन हाम्रो हो भन्ने यथार्थको पुनः पुष्टि भएको छ,’ प्रतिवेदन बुझेपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी कसरी प्रस्तुत हुँदा नेपालको पक्ष बलियो हुन्छ भन्ने प्रमाणहरूको निष्कर्ष प्राप्त भएको छ । कानुनी, ऐतिहासिक, नक्सा, जलविज्ञानलगायत सबै विषय एक ठाउँमा ल्याएर हाम्रो दाबी प्रमाणित हुने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ ।’ प्रतिवेदनमा भारतसँग वार्तामा बस्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने पक्षसमेत समेटिएको उनले बताए । 

नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर–पश्चिम लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि वा प्रतिलिपि संकलन गर्ने अख्तियारी विज्ञ समूहलाई दिइएको थियो । सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट विज्ञ समूहले प्रमाण संकलन गरेको थियो । 

प्रतिवेदनमा नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि–सम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग गरिएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत) नत्थी गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश, अदालती फैसलासम्बन्धी प्रमाणसमेत प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । अतिक्रमित जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र तथा राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो, तिरो तिरेका रसिद, भर्पाईपत्रलगायत प्रमाण पनि विज्ञ समूहले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । त्यसको दुई दिनअघि २७ जेठमा प्रतिनिधिसभाबाट सरकारले निसान छापमा रहेको पुरानो नक्सा हटाएर नयाँ नक्सा कायम गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो । 

भारतसँग वार्ताको तयारी
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको भन्दै औपचारिक वार्ताका लागि वातावरण बनिरहेको बताए । आफ्नो सम्भावित भारत भ्रमणबारे चलेको चर्चाका सम्बन्धमा मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । ‘कुनै पनि तहमा औपचारिक वार्ता हुन सक्छ । संयुक्त आयोग (मन्त्रीस्तरीय), परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमध्ये जुनसुकै तहमा पनि वार्ता हुन सक्छ । वार्ताका लागि सकारात्मक परिस्थिति बन्दै गएको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।