भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लामो र मध्यम दूरीको सार्वजनिक सवारीसाधन पूर्ण सिट क्षमतामा सञ्चालनका लागि सिसिएमसी (कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर) मा प्रस्ताव गरेको यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले जानकारी दिएका छन् । 

हवाई उडानले पूर्ण क्षमतामा यात्रुलाई सेवा दिइरहेका कारण सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनमा पनि पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने यातायात व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् । ५० किलोमिटरदेखि २ सय ५० किलोमिटरसम्मको दूरीमा चल्ने सवारीसाधनलाई मध्यम र २ सय ५० किलोमिटरभन्दा लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनलाई लामो दूरी मानिएको छ । 

सिसिएमसीबाट पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोक्न पाउने निर्णय भएमा भाडादर भने पुरानो नै कायम हुने मन्त्री नेम्वाङले बताए । सरकारले कोरोना संक्रमणका वेला सार्वजनिक सवारीसाधनले सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र यात्रु बोक्नुपर्ने र भाडा भने तत्कालीन तोकिएको भाडादरको ५० प्रतिशत थप लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । ‘अहिले लामो यात्रामा सिट क्षमताबराबर यात्रु राख्ने र ५० प्रतिशत थप भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी यात्रुलाई सहज बनाउन पनि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ मन्त्री नेम्वाङले भने ।

संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको बैठकमा मन्त्री नेम्वाङले प्रभावकारी अनुगमनको अभावले सबै सिटमा यात्रु राख्ने र ५० प्रतिशत थप भाडा लिने विकृतिसमेत देखिएको बताए । त्यसलाई समाधान गर्न पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइ गरेर पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्दा सहज हुने उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्कीले आसन्न चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर सवारी सञ्चालन सहज बताइने बताए । ‘दसैं सुरु हुनुअघि नै यातायात सञ्चालन र सडकलाई सहज बनाउनेछाैं,’ उनले भने । तर, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डमा कुनै सम्झौता नहुने काम गरिने दाबी गरे । ‘मापदण्डलाई मिचेर काम गर्ने हामीसँग कुनै म्यान्डेट पनि छैन,’ उनले भने । 

विकास समितिका सांसदहरूले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा देशभर बाढीपहिरोका कारण सडक र नियमन अभावका कारण सार्वजनिक यातायात अव्यवस्थित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सांसद सञ्जय गौतमले राजमार्गहरूमा यात्रा गर्न निकै कठिन भइरहेको बताए । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, नारायणगढ मुग्लिङलगायत सडक निरन्तर अवरोध भइरहेकाले गम्भीर हुन सरोकारवालालाई आग्रह गरे । 

सांसद रामबहादुर विष्टले यातायात सञ्चालनमा तोकिएको मापदण्डअनुसार भए–नभएको कडा नियमन आवश्यक र यातायात मन्त्रालयको सक्रियता बढ्नुपर्ने बताए । ‘सबै राजमार्ग भताभुंग भएको अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशका राजमार्गहरूको हालत खराब बनेको छ । कतिपय सडक काम सकेका आयोजना हस्तान्तरण हुनुअघि नै बिग्रिएका छन् । यसतर्फ ध्यान जानुपर्‍यो,’ उनले भने । अर्का सांसद केदार सिग्देलले ५० प्रतिशत मात्र यात्रु सिट संख्यामा चढाउनुपर्नेमा शतप्रतिशत नै चढाउने गरिएको र यसलाई नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बाढीले क्षति पुगेका ठाउँमा तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाएर काम गर्नुपर्ने, सडक मर्मत–सम्भार कोष बढाएर भए पनि सडक सुचारु गर्नुपर्ने बताए ।  

अनिलकुमार झाले यातायात सञ्चालनसँगै लाइसेन्स खुलाउने कामलाई पनि सुचारु गर्न माग गरे । त्यस्तै, दुर्गा पौडेलले काठमाडौंका भित्री सडक निकै खराब अवस्थामा रहेको र तिनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा टेकबहादुर बस्नेत, रंगमती शाही, यज्ञराज सुनुवार, लीलानाथ श्रेष्ठले पनि सडक र सवारी सञ्चालनमा सुधारको माग गरे । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बाढी र पहिरोले अवरुद्ध पारेका सडक खुलाउने क्रम जारी रहेको बताए । ‘अब साँफेबगर–मार्तडी र बेँसीसहर–चामे सडक मात्र पूर्ण रूपले अवरुद्ध रहेका छन्,’ उनले भने । अन्य ठाउँमा भने कति एकतर्फी त कतै दोहोरो आवतजावत भइरहेको बताए ।

चाडपर्व नजिकै आएकाले अवरोध हटाउन पुल बगाएका ठाउँमा बेलिब्रिज र सडक बगाएका ठाउँमा आपत्कालीन काम गरेर सहज बनाउने योजना सुनाए । तर, विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले भने सडकको मर्मत लामो समय नटिकेकोमा प्रश्न उठाइन् । सडक र सवारी चुस्त बनाउन विकास समितिले निर्देशन दिएको छ ।