सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरिएको विषयमा परेको मुद्दालाई दोस्रोपटक ‘हेर्दाहर्दै’मा राखेको छ । गत बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइको पहिलोपटक ‘हेर्दाहर्दै’मा शुक्रबारका लागि तोकेको थियो । शुक्रबार दोस्रोपटक समय अभावको कारण देखाएर ‘हेर्दाहर्दै’मा बुधबारका लागि सारिएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा भएको शुक्रबारको सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । अहिलेसम्म नेता गौतमका तर्फबाट तीनजना कानुन व्यवसायीले मात्र बहस गरेका छन् । बाँकी बहस बुधबार हुनेछ । 

७ असोजमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै विषयको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गर्न भन्दै सर्वोच्चले गौतमको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याउने बताएको छ । 

नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सांसदका रूपमा कार्य गर्न नदिन र मन्त्रिमण्डलमा लैजाने कार्य रोक्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सभा सचिवालय, नेकपा र सांसद गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

सरकारले नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार गौतमलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरेकी थिइन् । लगत्तै १ असोजमा गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएका थिए । गौतम ०७४ को चुनावमा बर्दिया– १ बाट पराजित भएका थिए ।