चिकित्सक शिक्षा आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नर्सिङ शिक्षामा रहेको शुल्कको बेथिति रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयले नर्सिङ भर्नामा अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएपछि आयोगले यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बेथिति रोक्ने बताएको हो ।

आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्माले आगामी शैक्षिक सत्रबाटै नर्सिङ विद्याको अध्ययन शुल्क निर्धारण गरिने बताए । ‘सबै विश्वविद्यालयका आ–आफ्नै परिभाषा छन्,’ उनले भने, ‘नर्सिङ क्षेत्र भद्रगोल बनाएर अध्ययनका नाममा ठगी भइरहेको छ । अब वैज्ञानिक तवरले आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ । सोहीअनुसार सबै कलेजले भर्ना लिनुपर्छ ।’

आयोगले चिकित्सकबाहेकका विद्यामा कसैको ध्यान नगएका कारण पछिल्लो समय ती क्षेत्रका विद्यार्थी ठगिने क्रम बढ्दै गएको बताएको छ । सीमित जनशक्ति भएको मेडिकल क्षेत्रप्रति सबैको चासो भए पनि बहुसंख्यक नर्सिङ जनशक्तिमाथि भएको अन्याय, अत्याचार र शोषणबारे कसैको ध्यान नगएको आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् । 
निर्देशक शर्माले भने, ‘नर्सिङ पढाउने कलेजअनुसार फरक–फरक शुल्क छ । पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयको शुल्क फरक–फरक छ ।’ स्टाफ नर्स, बिएन र बिएस्सी नर्सिङमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग कलेजहरूले गैरकानुनी रूपमा चर्को शुल्क लिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले एभरेस्ट नर्सिङ कलेजले बिएस्सी नर्सिङ अध्ययनरत विद्यार्थीसँग दुईदेखि तीन लाख अतिरिक्त शुल्क लिएको र डिस्काउन्ट दिएको रकमसमेत फिर्ता नगरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । हाल कतिपय कलेजमा बिडिएस र नर्सिङको शुल्क बराबरी छ ।
 
नर्सिङ परिषद् रजिस्ट्रार निलम्बन गर्न माग
नेपाल नर्सिङ परिषद्की रजिस्ट्रार विन्दा घिमिरेलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न नर्सहरूले माग गरेका छन् । आयुर्वेद पढेका व्यक्तिलाई अनमिको लाइसेन्स दिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि नर्सले सत्य–तथ्य छानबिन गर्न माग गरेका छन् । रजिस्ट्रार घिमिरेले जागिरमा लगाउन गैरकानुनी रूपमा प्रमाणपत्र दिएको आरोप छ । सोमबार काउन्सिलमा पुगेका नर्सहरूले रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी छानबिनको माग राखेका हुन् । 

नर्स ज्योति रानाभाटले छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् । रजिस्ट्रार घिमिरेले बोर्डमा दर्तासमेत नगराई लाइसेन्स दिएको नर्सहरूको आरोप छ । ९५ हजार नर्समध्ये कैयौँलाई यस्तै प्रमाणपत्र दिएको हुन सक्ने भन्दै गम्भीर भएर छानबिन गर्न नर्सहरूले माग राखेका हुन् । 

उता न्यायको लडाइँमा जुटेका नर्सहरूले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । एक हप्ताको समयावधि सकिएको भन्दै कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा नर्सहरू छलफलमा केन्द्रित भएका छन् । 

आन्दोलनरत नर्स रानाभाटका अनुसार नर्सले महामारीको समयमा गरेको कामको उच्च सम्मान हुनुपर्ने बताएकी छिन् । ‘देशभरका नर्सहरू कोरोना महामारीको बहानामा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा शोषित भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले पीडामा परेका नर्सको यथोचित माग सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
 
स्वास्थ्यकर्मीले सात महिनादेखि तलब पाएनन्
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्सलगायत अन्य कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब नपाएको बताएका छन् । 

कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न अस्पतालका कर्मचारीले महिनौँदेखि मासिक तलबसमेत नपाएपछि अस्पतालमै रिले अनशन थालेका छन् । कर्मचारी युनियनका सचिव निर्मल पोखरेलका अनुसार अस्पतालमा आठजना चिकित्सक, २२ जना नर्स, पारामेडिक्स र प्रशासनिक कर्मचारी गरी हाल ८० जना कार्यरत छन् । उनीहरूले सात महिनादेखिको तलब पाएका छैनन् । 

संयुक्त संघर्ष समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारम्बार व्यवस्थापनसमक्ष माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको बताएको छ । जनताको सेवा गर्ने वेला रहरले नभई बाध्यताले विरोधमा आउनुपरेको पोखरेलले बताए । आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता संवाद गर्नेभन्दा अस्पतालमा भएका बिरामीलाई अस्पतालका निर्देशक डा. जीवनेश्वरलाल झाले फोनमार्फत रिफर गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
 
डा. केसीको अनशन १५ दिनमा
१५ दिनदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्नुपर्ने माग राखेर अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा सोमबार दीप प्रज्वलन गरिएको छ । उनका केही समर्थकले माइतीघर मण्डलामा पुगेर दीप प्रज्वलन गरेका हुन् । समर्थकले डा. केसीले उठाएका जायज मागलाई तत्काल पूरा गरेर उनको जीवनरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । केसीको समर्थनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले स्वास्थ्यमा व्यापार भएको प्लेकार्डसमेत बोकेका थिए । अनशनका कारण स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएका केसीले माग पूरा नहुने अवस्थासम्म अनशन नतोड्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई भिडियो सन्देश जारी गर्दै मागलाई सम्बोधन गर्न अनुरोध गरे पनि सरकारका तर्फबाट कुनै पहल भएको छैन ।