सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी)लाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय यथावत् राख्न आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले यस्तोआदेश दिएको हो ।  

ओम्नीले ९ असोजमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । ओेम्नीका सञ्चालक पारस केसीले दायर गरेको रिटमा अदालतको यस्तो आदेश आएको हो ।  

सरकारले २९ चैतमा यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । २८ भदौमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कुनै पनि टेन्डरमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । 
  
कार्यालयले कुनै पनि खरिद तथा बिक्री प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गरेको रिटमा फैसला आइनसक्दै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएपछि ओम्नीअर्को रिटसहित सर्वोच्च गएको हो । 

सम्झौता रद्द र पाँच करोड रुपैयाँ जमानत जफत भएकोविरुद्ध सर्वोच्चले भदौ ४ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । उक्त समूहसँग सरकारले सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीकोे सामग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो । तर, मास्क, पञ्जा, पिपिईजस्ता सामग्री बजारमूल्यभन्दा बढी देखिएको र वेलामा सामान आपूर्ति नगरेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता रद्द गरेको जनाएको थियो । 

आफूलाई सफाइ दिने मौका नदिई सम्झौता तोडेको भन्दै सम्झौता तोड्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै उक्त समूहले रिट दायर गरेको थियो ।