- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृत अधिकांश परियोजनाहरूको राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा छनोट नभएको संसदीय समितिले औँल्याएको छ ।
संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गरी परियोजना स्वीकृत र व्यवस्थापन गर्न समाजकल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ । साथै समितिले स्वीकृत परियोजनाको समय सीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समितिको सोमबार बसेकाे बैठकले परिषद्लाई दिएकाे निर्देशन
समाज कल्याण परिषद्ले काठमाडौं उपत्यकालगायतका स्थानमा रहेका जमिन तथा भौतिक संरचना उपभोग गर्न दिएबापत प्राप्त हुने रकम प्रचलित दररेटभन्दा न्यून रहेको, लिज वा भाडामा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको, परिषद् उल्लिखित विषयमा निष्क्रिय देखिने गरेको, आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागि समेत गैरसरकारी संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने गरेकोजस्ता जन गुनासाहरू समितिलाई प्राप्त भएको सन्दर्भमा उल्लेखित विषयमा सत्यतथ्य जानकारी विवरण समितिलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन र समाज कल्याण परिषद्ले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने योजना परियोजनाका लागि स्वीकृत रकमको सालगत विवरण उपलब्ध गराउनसमेत समिति समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देश गर्दछ ।
