- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
संसद्बाट पारित तीनवटा कृषि विधेयकविरुद्ध किसान सडकमा ओर्लिएका छन् । २५ सेप्टेम्बर ०२० मा देशैभरि प्रदर्शन भयो, तर यो पहिलो प्रदर्शन थिएन । केन्द्रको नीतिको विरोधमा किसान सडकमा ओर्लिएको यो पहिलो परिघटना हुँदै होइन । जनवरीदेखि सेप्टेम्बर ०२० को नौ महिनाबीच २० वटा राज्यमा कम्तीमा पनि ५० ठूला प्रदर्शन भइसकेका छन् । र, यसैबीच पनि चारवटा देशव्यापी प्रदर्शन भएका छन् । अधिकांश प्रदर्शन हरियाणा र पन्जाबमा भएका छन् । २५ सेप्टेम्बर ०२० को प्रदर्शन भने कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक ०२०, कृषक (सशक्तीकरण वा संरक्षण) मूल्य आश्वासन र कृषि सेवामा करार विधेयक ०२० र अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक ०२० को खिलाफ प्रदर्शन भएको हो ।
सरकारले अब मन्डी बन्द गर्दै छ भन्ने किसानहरूको सबैभन्दा ठूलो डर हो । यी मण्डीको सञ्चालन कृषि उपज व्यापार कमिटीका माध्यमबाट हुने गर्छ । सरकारले अब किसानसँग तय गरिएको मूल्यमा कृषि उत्पादन किन्नेछैन र त्यसलाई निजी व्यापारीको हातमा सुम्पिँदै छ भन्ने हल्ला छ । त्यसो त केन्द्रीय कृषिमन्त्री बारम्बार के भनिरहेका छन् भने हल्ला भएजस्तो केही पनि हुँदैन । न त न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अन्त्य हुनेछ, न त मन्डी मासिनेछ । तर, यसमा न किसानले विश्वास गर्न सकेका छन्, न विपक्षीले । यसैबीच राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनको हिस्सा रहेको अकाली दलबाट मन्त्री रहेका हरसिमरत कौरले मन्त्रिमण्डलबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
यसभन्दा पहिले अगस्टमा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितिको आह्वानमा किसानले देशव्यापी प्रदर्शन गरिसकेका छन् । त्यस प्रदर्शनमा २५० वटा किसान संगठनले एकै स्वरमा ‘कर्पोरेट भगाऔँ, देश बचाऔँ’ भन्ने नारा लगाएका थिए । यसै वर्षको जनवरी ०२० मा किसानले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसमा श्रमिक, कर्मचारी, किसान र ग्रामीण मजदुर समावेश थिए र उनीहरूले सरकारको आर्थिक नीतिको विरोध गरे । किसानको आफ्नै मुद्दा छ । जसमा करमाफी, बालीको बिमा योजनालगायत विषय समेटिएका थिए । यस प्रदर्शनमा झन्डै दुई सय किसान र कृषक मजदुर संगठनले समर्थन र सहभागिता जनाए । यसमा ग्रामीण भारत बन्द आन्दोलन समावेश थियो ।
उत्पादन बढेको भए पनि यसले किसानको आम्दानीमा खासै प्रभाव पारेन । किनमेलको नराम्रो व्यवस्थाका कारण पनि किसान असन्तुष्ट छन् । उदाहरणका लागि छत्तिसगढका किसान फरवरीमा धान खरिद प्रक्रियाको विरोधमा सडकमा उत्रिए ।
सरकारले संसद्को मनसुन सत्रमा कृषि मात्रै त्यस्तो क्षेत्र हो, जसले कोरोना भाइरस महामारीका वेलामा पनि वृद्धिदर हासिल ग¥यो भनेर भनिरहेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि किसानको समस्या बढिरहेकै छ र उनीहरू धर्ना प्रदर्शनका लागि बाध्य भई नै रहेका छन् । पन्जाबका किसान यस मामिलामा सबैभन्दा अघि छन् । उत्तरपूर्वमा बाढी र चक्रवातका कारण किसानको बालीलाई नोक्सानी पुगेका कारण उनीहरू ऋणमा डुबेका छन् ।
उनीहरू ऋण माफी होस् र मुआब्जा पाइयोस् भनेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसका साथै उपज र श्रमको सही मूल्य नपाइएकाले यो ठूलो समस्या बन्न पुग्यो । यस वर्ष उत्पादन बढेको भए पनि यसले किसानको आम्दनीमा खासै प्रभाव पारेन । किनमेलको नराम्रो व्यवस्थाका कारण पनि किसान असन्तुष्ट छन् । उदाहरणका लागि छत्तिसगढका किसान फरवरीमा धान खरिद प्रक्रियाको विरोधमा सडकमा उत्रिए ।
विभिन्न विकास परियोजनाका लागि भूमि अधिग्रहणको मुआब्जा नपाइनाले पनि किसान विरोधमा छन् । उदाहरणका लागि गुजरातका किसान, बुलेट ट्रेन परियोजनाका लागि भूमि अधिग्रहणको विरोध गरिरहेका छन् । समाचारअनुसार किसानहरू बिजुली बिल ०२० मा संशोधनको माग गरिरहेका छन् । ६ हजारदेखि १८ हजारसम्म पिएम–किसान आय सहायता योजनामा वृद्धि र किसानका साथ कृषि मजदुरको न्यूनतम आयलाई बढाउनुपर्ने माग छ । पछिल्लो समय किसानको विरोधका दायरा बढिरहेका छन् ।
किसानहरू कृषि विधेयकका खिलाफ सडकमा उत्रिनुका साथ–साथै अन्य राज्यव्यापी प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि कर्नाटकका किसान संगठनले राज्य र संघीय सरकारको किसानविरोधी नीतिको विरोधमा २८ सेप्टेम्बरमा राज्यव्यापी बन्दको आह्वान गरेका थिए । तीन कृषि विधेयकका साथै किसानहरू कीटनाशक प्रबन्धन विधेयक ०२० को पनि विरोध गरिरहेका छन् ।
(पाण्डे पर्यावरण संसाधन एकाइ, विज्ञान तथा पर्यावरण केन्द्र नयाँदिल्लीकी कार्यक्रम निर्देशक हुन्)डाउन टु अर्थबाट
