विश्वविद्यालयलाई संसारभर ज्ञान उत्पादनको मुख्य स्रोत मानिन्छ । तर, नेपालका विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो हुँदै गएका छन् ।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेशले नै होला, हाम्रा विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक, सक्षम र दूरदर्शीभन्दा अक्षम र रिटायर्ड मानसिकता बोकेका हावी देखिन्छन् । पैसा र राजनीतिक पहुँचलाई नै सबैभन्दा ठूलो मान्ने नेपाली समाजमा केही प्राज्ञिक क्षेत्रमा लागेकाहरू पनि आफूलाई अनुभव नै नभएका प्रशासनिक पदहरूका लागि मरिहत्ते गर्ने र नेतृत्वले पनि यस्ता कुरालाई ख्याल नगर्ने परिपाटीले नेपालको उच्चशिक्षा दिनानुदिन दयनीय बन्दै गइरहेको छ । 

उच्चशिक्षाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भार बोकेको मुलुकको सबैभन्दा जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जति पुरानो हुँदै छ, उति अव्यवस्थित र आलोचनाको केन्द्र बन्न अग्रसर छ । नेपालको शैक्षिक इतिहासको धरोहर यो विश्वविद्यालयमा हुने गरेका क्रियाकलापहरू हेर्दा यो उन्नयनमाभन्दा पनि अवसानतिर लाग्न थालेको आभास मिल्छ । खासगरी, ०४७ सालपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरु भएको चरम राजनीतीकरण गणतन्त्र स्थापनापछि पनि सुधारिन सकेन । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सबैखाले राजनीतिक मुद्दाहरू सकिएपछि पनि विश्वविद्यालयमा भागबन्डाको राजनीति मौलाएको देख्दा यसको भविष्यको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । 

पिएचडी कार्यक्रम र ग्य्राजुयट स्कुल : त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल सञ्चालन भइरहेका विभिन्न एमफिल तथा पिएचडी कार्यक्रमबिचमा समन्वय र एकरूपता छैन । विद्यावारिधि कुनै पनि विश्वविद्यालयले दिने सबैभन्दा उच्चतम उपाधि हो । प्रायजसो राम्रा विदेशी विश्वविद्यालयमा एउटै ग्य्राजुयट स्कुल हुन्छ र त्यसको डिनले सबै संकाय र विषयका विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । संकायका डिनले सम्बन्धित संकाय र विभागमा हुने नियमित कक्षा सञ्चालनलगायतका शैक्षिक कार्यक्रममा विशेष भूमिका राख्छन् । युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकका विश्वविद्यालयमा यसरी सञ्चालन भएका कार्यक्रम विश्वसनीय र प्रभावकारी देखिएका छन् । । त्रिवि नेतृत्वले पनि यसबारे केही मन्थन गरे राम्रै हुन्थ्यो । त्रिविले एमफिल र पिएचडी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन हालको व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । विश्वविद्यालयभरिका सबै विद्यावारिधि कार्यक्रमलाई ग्य्राजुयट स्कुलअन्तर्गत एउटा एकेडेमिक डिन र केही सहायक डिनहरूको व्यवस्था गरेर सञ्चालन गर्न सकियो भने हालका संकायस्तरका डिनहरूले विद्यार्थी भर्नादेखि अरू परीक्षाका कार्यक्रमहरू राम्रोसँग सञ्चालन गरेर विश्वविद्यालयको साख फर्काउन सकिन्छ । 

राजनीतिक चलखेलको अन्त्य : नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक चलखेलको सुरुआत ०४७ सालको परिवर्तनपछि अलि बढी नै हुन थालेको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा नियुक्तिमा राजनीतिक रङ लागे पनि निष्ठावान् र सक्षम व्यक्तिलाई खोजीखोजी काम दिने प्रचलन थियो । बेरोजगार बसे राजनीतिमा लाग्ने खतरा हुने भएकाले पनि उनीहरू खोजीखोजी सक्षमलाई विश्वविद्यालयमा काम दिन्थे । बहुदलको पहिलो दशक धेरैजसो कांग्रेस र केही एमाले मिलेर खाने काम भयो । दरबार काण्डपछि केही दरबारिया र कर्मचारीले देशका सबैजसो क्षेत्रमा हालिमुहाली ‍गरे । ०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि फेरि पुरानै परिपाटी सुरु भयो । ठूला दलका कार्यकर्ता र सहयोगीले माथिदेखि तलसम्म बाँडेर खाने कुरो अरू झाँगियो ।

हाल त्रिविमा देखिने वेलाबखतका विरोध र तालाबन्दी विश्वविद्यालयको सुधारका लागि भन्दा पनि भागबन्डा र राजनीतिक चलखेलको कारणले हुने गरेका छन् । राजनीतिक नियुक्ति पाएर आएका पधाधिकारीहरू यस्ता कुराको मूल्यांकन र विश्लेषण गर्नुभन्दा यहाँको आन्तरिक चलखेललाई नै भरथेग गर्ने र आफ्नो कार्यकाल सक्नेमा मात्र ध्यान दिन्छन् । 

भौतिक व्यवस्थापन : त्रिविको लथालिंग सम्पत्ति र यसको भौतिक व्यवस्थापन हेर्दा कुनै प्राचीन संग्रहालयको झल्को मिल्छ । त्रिपुरेश्वरबाट कीर्तिपुर सरेपछि त्रिवि परिसरमा बनेका र बनिरहेका सबै भौतिक संरचना योजनाविहीन देखिन्छन् । कलंकीदेखि बल्खु हुँदै चोभारसम्म फैलिएको लगभग १५५ हेक्टर (३०४२ रोपनी) जमिन त्रिवि केन्द्रीय परिसरले ओगटेको छ । तर, यो जमिन व्यवस्थापनको अभावमा गौचरनदेखि खेतबारीको रूपमा प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । त्रिविभित्र व्यवस्थापन संकाय सबैभन्दा सफल संकायको रूपमा परिचित छ ।

त्रिविको इन्जिनियरिङ विभागले दक्षिण एसियामा नै प्रसिद्धि पाएको छ, तर यहाँका भवनहरू नामै नसुनेका बाहिरी ठेकदारले बनाउँछन् र केही वर्षमै काम नलाग्ने हुन्छन्

तर, विश्वविद्यालय भने दिनानुदिन खण्डहर बन्दै गएको भान हुन्छ । त्रिविको इन्जिनियरिङले दक्षिण एसियामा नै प्रसिद्धि पाएको छ, तर यहाँका भवनहरू नामै नसुनेका बाहिरी ठेकदारले बनाउँछन् र केही वर्षमै काम नलाग्ने हुन्छन् । भूकम्पपछि करोडौँको लागतमा बनेका रेक्टर र उपकुलपति कार्यालयहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जुन भवनमा पानी चुहिने र भित्ता चर्कने समस्या देखिइसकेको छ । त्रिविको अर्काे भद्रगोलको नमुना यसको सुरक्षा र कम्पाउन्डिङ पर्खाल पनि हो । त्रिवि परिसर रिङरोडबाहेक अरू ठाउँमा स्थानीयले मिच्ने र रजाइँ गर्ने साझा जमिन हुन पुगेको छ । अव्यवस्थित भीमकाय संरचनाहरूलाई एकत्रित गरेर त्रिविलाई एउटै परिसरभित्र राख्न सक्ने हो भने यसको सौन्दर्यमा नयाँ चमक आउने र जग्गा तथा सम्पत्तिको पनि संरक्षण हुने थियो ।

नातावाद र कृपावादको अन्त्य : धेरै लामो समयदेखि त्रिविलाई गाँजेको सबैभन्दा ठूलो रोग नातावाद र कृपावादको हो । जसरी त्रिवि नेतृत्व राजनीतिको संरक्षण र कृपाबाट आउँछ, आउनेले त्रिविभित्र त्यही कुरा त्यसरी नै संस्थागत गर्न थाल्छ । त्रिविमा वेलाबखत हुने नियुक्ति र यसका विरोधमा वैधानिक–अवैधानिक संघ–संगठनसम्मले काम गरेको देखिन्छ । जब स्थापित संस्थाहरूमा काम र क्षमताका आधारमा मूल्यांकन हुने परिपाटी तोडिन्छ, तब संस्थागत विकास अवरुद्ध बन्छ । त्रिविमा नियमित विज्ञापनभन्दा पनि ज्यालादारी र करारमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने र पछि स्थायी बनाउने स्थापित परिपाटीले यस संस्थाको गरिमामा ठूलो आँच पुर्‍याएको छ । 

योग्यता र क्षमताको सही रूपमा कदर : जबसम्म भोटो फटाएकै आधारमा योग्य र अनुभवी मान्ने परम्परा रहिरहन्छ, तबसम्म हामीले अपेक्षा गरेको सुधार हुँदैन । यसरी हेर्दा वर्तमान त्रिवि नेतृत्व पनि आफूलाई चार वर्षको जागिर कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा व्यस्त भएको देखिन्छ । आफूलाई आवश्यक पर्दा र मन लागेका वेला नीति नियम केही चाहिन्न, तर कुनै योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिले विश्वविद्यालयमा सेवा गर्छु भन्ने चाहना व्यक्त गर्दा कार्यविधिका पन्ना पल्टाउने गरिन्छ । योग्यता र क्षमता जाँच्ने कसी त प्राज्ञिक क्षेत्रमा पेसाप्रतिको इमानदारिता, सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राप्त भएको विज्ञता र अध्ययन अनुसन्धानमा प्राप्त गरेको क्षमता हुनुपर्ने हो, तर कोटा र भागबन्डाको भरमा त्रिविलाई बन्धकी राख्नाले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र ध्वस्त र डामाडोल हुन पुगेको छ ।

केही वर्षअघि विश्वविद्यालयभित्रको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जापानबाट विद्यावारिधि गरेर आएका डा. खड्क केसीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कार्यक्रम चलाउन खोज्दा तत्कालीन विभागीय नेतृत्वले सहयोग नगर्दा उनी बाध्य भएर त्रिविबाहिर आफैँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग स्थापना गरेर नमुना बनाएको कुरा सबैलाई विदितै छ ।

हालको त्रिवि सेवा आयोगले गरेका र गर्न प्रयास गरेका केही काम प्रशंसनीय नै छन् । सेवा आयोगलाई विश्वसनीय बनाउनको लागि डबल कोडिङ र डबल चेकिङ गर्ने, परीक्षाको कुनै एउटा पेपरमा बस्तुगत प्रश्नहरु समावेश हुनु, अनलाइन सिष्टममा निवेदन र दरखास्त बुझाउन सकिने बनाउनु र विदेशी विज्ञहरुको समेत सहभागितामा शिक्षकहरुको अनलाइन अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुनु सकारात्मक पक्ष हो । त्रिवि मात्र नभएर अन्य विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था र नेपाल सरकारमा कार्यरत तथा निबृत विज्ञहरुको ठूलो र स्थायी किसिमको रोष्टर तयार गर्नु र यसलाई लोकसेवा आयोग जस्तै विश्वसनीय बनाउने प्रयास गर्नु सकरात्मक मान्न सकिन्छ ।

विगत केही महिनादेखि त्रिविको मानविकी संकायभित्र मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल आदि विभागको नेतृत्व गरेका प्राध्यापक मित्रहरूले गरेको भौतिक संरचनाको विकास, विस्तार र बगैँचा सजावटलगायतका काम पनि प्रशंसनीय हुन् । यसैगरी, कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि त्रिविले माइक्रोसफ्टसँग पाँच लाख डोमेन आइडी किनेर आफ्ना शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीलाई वितरण गर्दै अनलाइन कक्षाहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न खोजेको छ ।

तर, त्रिविभित्र परीक्षा प्रणाली सुधार र प्रकाशन तथा अनुसन्धानलगायतका कार्यमा अलि बढी व्यापकता र विकास जरुरी देखिएको छ । एउटा व्यक्तिको इच्छाशक्तिले मात्र पनि पूरा संरचना र व्यवस्थामा कति ठूलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएपछिको परिवर्तनलाई हेर्न सकिन्छ । त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सक्षम, अनुभवी र जागरुक व्यक्तिलाई कुनै पनि कामको जिम्मा दिन सक्नुपर्छ । योजना र योग्यताका आधारमा सक्षम व्यक्तिलाई काम गर्न नदिएर रिटायर्ड भइसकेका र कार्यरत भए पनि नयाँ कुराको सुरुआत गर्न डराउनेहरूको बोलवाला भइरहने हो भने यो राजनीतिक पार्टीहरूको क्रीडास्थलबाहेक केही हुनेछैन । सक्षम र ऊर्जाशील यहाँ नभए अन्त जान्छन् । देश बनाउने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्री र त्रिवि नेतृत्वले एकपटक सोच्न जरुरी छ ।