वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको उद्धारलाई सहज नबनाउँदा भिसा अवधि सकिएका २ लाखभन्दा धेरै श्रमिक स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् । खाडी र मलेसियालगायतका मुलुकमा भिसा अवधि सकिएका श्रमिकहरू ओभरस्टेको चर्को जरिवानामा पर्न थालेका छन् । मानवअधिकार आयोगको अध्ययनले प्रतिदिन १५ सय श्रमिकको भिसा अवधि सकिन्छ ।

यस हिसाबले नेपालमा लकडाउन सुरु भएदेखि हालसम्म २ लाख ७५ हजार श्रमिकको भिसा अवधि सकिएको छ । तर, ६ असोजसम्म जम्मा ६३ हजार ५ सय मात्रै स्वदेश फर्किका छन् भने २ लाख ११ हजार ५ सय श्रमिक मुलुक फर्कन पाएका छैनन् । 

श्रमिकले सम्बन्धित मुलुकमा भिसा अवधि सकिएपछिको हरेक दिन ओभरस्टेको नाममा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै मुलुकले ओभरस्टेमा बसेका श्रमिकहरूलाई महामारीका सुरुका महिना छुट दिए पनि त्यसवेला सरकारले उद्धार गर्न नसक्दा उनीहरू जरिवानामा पर्न थालेका छन् । सरकारको उद्धार कार्य सुस्त हुँदा श्रमिकहरू ठूलो जरिवानामा पर्दै आएको साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत डा. महेन्द्रप्रसाद सिंहले बताए । श्रमिकहरूले सम्बन्धित मुलुकले दिएको जरिवाना छुटको सुविधा उपयोग गर्न नपाएको उनले बताए । 

कोभिड–१९ को संक्रमणकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कतिपय मुलुकले अवैधानिक रूपमा बस्दै आएका श्रमिकलाई वैधानिक कागजपत्र बनाउनसमेत अवसर दिएका छन् । तर, सरकारले उडान संख्या र नेपाल फर्काउन श्रमिकको संख्यामा कोटा तोक्ने, नियमित उडान नगर्ने र सम्बन्धित मुलुकका एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति नदिँदा श्रमिकहरूले छुट सुविधासमेत उपयोग गर्न नपाएको राजदूत सिंहले बताए । 

कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकमध्ये अझै ३ लाख ३४ हजार स्वदेश फर्कने पर्खाइमा छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार मलेसिया र खाडीका मुख्य गन्तव्य मुलुकमा १३ लाख ४८ हजार ८ सय ७२ श्रमिक छन् । जसमध्ये भिसा करार अवधि सकिएर नेपाल फर्कन सक्ने श्रमिकको संख्या भने १ लाख २७ हजार छ । त्यस्तै, रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कन सक्ने श्रमिकको संख्या २ लाख ८० हजार छ । यसरी नेपाल फर्कन सक्ने अनुमानित श्रमिकको संख्या भने ४ लाख ७ हजार रहेको बोर्डको तथ्यांक छ । यी मुलुकहरूबाट असोज ६ गतेसम्म ६३ हजार ४ सय ८७ श्रमिक नेपाल फर्किएका छन् ।

३ लाख ३४ हजार श्रमिक फर्किने पर्खाइमा

कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकमध्ये अझै ३ लाख ३४ हजार स्वदेश फर्कने पर्खाइमा छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार मलेसिया र खाडीका मुख्य गन्तव्य मुलुकमा १३ लाख ४८ हजार ८ सय ७२ श्रमिक छन् । जसमध्ये भिसा करार अवधि सकिएर नेपाल फर्कन सक्ने श्रमिकको संख्या भने १ लाख २७ हजार छ ।

त्यस्तै, रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कन सक्ने श्रमिकको संख्या २ लाख ८० हजार छ । नेपाल फर्कन सक्ने अनुमानित श्रमिकको संख्या भने ४ लाख ७ हजार रहेको बोर्डको तथ्यांक छ । यी मुलुकहरूबाट असोज ६ गतेसम्म ६३ हजार ४ सय ८७ श्रमिक नेपाल फर्किएका छन् भने समग्रमा ७२ हजार ९ सय ५० नागरिक नेपाल फर्किएका छन् ।

मलेसियामा एक वर्षसम्मको ओभरस्टेमा ३१ हजार जरिवाना 

मलेसियामा आप्रवासी श्रमिकको करार अवधि सकिएपछि रोजगारदाताले अध्यागमनबाट स्पेसल पास उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो पासको अवधि एक महिनासम्मको हुन्छ । उक्त पासका लागि श्रमिकले २८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, भिसा सकिएको एक महिनाभन्दा बढी भएको र करार नाघेको एक वर्षभित्र श्रमिकले भने ३१ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका अध्यक्ष हरि भट्टराईले बताए । उनका अनुसार करार अवधि सकिएको एक वर्षभन्दा बढी भएमा ५७ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ । हाल मलेसियामा करार अवधि सकिएका ७ हजार श्रमिक रहेको हुन सक्ने संघका अध्यक्ष भट्टराईले बताए । 

मलेसियामा ३ लाख २५ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । संक्रमणको अवधिमा ९ हजार श्रमिकले नेपाल फर्कन आवेदन दिएको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले बताए । तर, करार अवधि सकिएका श्रमिकको संख्या भने यकिन नभएको उनले बताए । कोभिड संक्रमणको समयमा मलेसियन सरकारले गत मार्चदेखि जुलाईसम्ममा ओभरस्टेमा लाग्ने सबै जरिवानामा छुट दिएको थियो ।  

युएईमा एकमुष्ट ९ हजार प्रतिदिन थप ८ सय जरिवाना  

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा करार अवधि सकिएका श्रमिकले पहिलो दिन करिब ९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ । त्यसपछिका प्रतिदिन ८ सय रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ । त्यस्तै, भिजिट भिसामा जानेको हकमा भने प्रतिदिन ३२ सय जरिवाना लाग्छ । तर, लकडाउन अवधिमा युएई सरकारले श्रमिकलाई १२ जुलाईसम्म जरिवाना छुट दिएको थियो । त्यस्तै, भिजिट भिसामा जानेलाई भने १० सेटेम्बरसम्मलाई छुट दिएको थियो । 

युएईमा अहिले करार अवधि सकिएका करिब १५ हजार श्रमिक रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ युएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले बताए । युएईमा करिब ४ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । जसमध्ये नेपाल फर्कनका लागि ५० हजार श्रमिकले आवेदन दिएका थिए । हालसम्म २१ हजार श्रमिक फर्किएको अध्यक्ष कोइरालाले बताए ।

कतारमा  प्रतिदिन ३ सय २० जरिवाना  

कतारमा करार अवधि सकिएका श्रमिकलाई प्रतिदिन ३ सय २० रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले बताए । कतार सरकारले कोभिड संक्रमण सुरु भएदेखि गत अगस्टसम्ममा जरिवानामा छुट दिएको थियो । तर, श्रमिकले कोभिड सुरु हुनुुअघि अर्थात् मार्चअगाडि करार अवधि सकिएको भए जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, अब अगस्टपछि करार अवधि सकिएका श्रमिकले पनि जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए । कतारमा यसरी करार अवधि सकिएका करिब ८० हजार श्रमिक रहेको उनको अनुमान छ । कतारमा हाल ३ लाख ५१ हजार नेपाली श्रमिक छन् । जसमध्ये २० हजारले नेपाल फर्कनका लागि आवेदन दिएका थिए । हालसम्म ९ हजार ७ सय श्रमिक नेपाल फर्किसकेका छन् ।

ओमानमा १ लाख ५२ हजारसम्म जरिवाना

ओमानमा करार अवधि सकिएका श्रमिकलाई १२ हजारदेखि १ लाख ५२ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने गैरआवासीय नेपाली संघका अन्तर्राष्ट्रिय प्रवक्ता डिबी क्षत्रीले बताए । ओमानमा १९ हजार नेपाली श्रमिक रहेको ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले बताइन् । जसमध्ये ९ हजार घरेलु श्रमिक छन् । उनका अनुसार संक्रमणका समयमा २ हजार २ सय श्रमिकले नेपाल फर्कन आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये १ हजार १ सय जना नेपाल फर्किसकेका छन् ।

साउदीमा कानुनी कागज बनाउन छुट

साउदी अरबमा बहिर्गमन भिसाको अवधि ६० दिनको हुन्छ । सो अवधिमा श्रमिकहरू स्वदेश फर्किएनन् भने पनि कुनै जरिवाना हुँदैन, तर भिसा नवीकरण झन्झटिलो हुने गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपूर्व क्षेत्रीय उपसंयोजक राजेन्द्र अर्यालले बताए । तर, अहिले साउदी सरकारले करार अवधि सकिएर वा अन्य कारणले अवैधानिक भएका श्रमिकलाई कानुनी कागजपत्र बनाउन अवसर दिएको छ ।

हालसम्म १ हजार श्रमिकले आफ्नो भिसालाई कानुनी बनाइसकेको साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंहले बताए । तर, उनीहरूको समयावधि भने २ महिनाको मात्रै हुन्छ । सो अवधिमा नेपाल नफर्किएमा उनीहरू फेरि अवैधानिक हुनेछन् । उनका अनुसार करार अवधि सकिएका २५ हजार श्रमिक साउदीमा छन् । साउदीमा ३ लाख २५ हजार नेपाली श्रमिक छन् । जसमध्ये २५ हजार श्रमिकले नेपाल फर्कनका लागि आवेदन दिएका थिए । हालसम्म ११ हजार श्रमिक नेपाल फर्किसकेका छन् । 

कुवेतमा प्रतिदिन ७ सय ६० जरिवाना

कुवेतमा करार अवधि सकिएको अवस्थामा प्रतिदिन ७ सय ६० रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ । तर, कुवेत सरकारले संक्रमणका कारण जरिवाना छुट दिएको कुवेतस्थित नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार तेस्रोपटक जरिवाना छुट अवधि थप गरी नोभेम्बरसम्म पुर्‍याएको छ । राजदूत भण्डारीका अनुसार कुवेतमा ७० हजार कामदार छन् । जसमध्ये ८ हजार श्रमिकले नेपाल फर्कन आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये ४ हजार फर्किसकेका छन् । तर, करार अवधि सकिएका श्रमिक कति बाँकी छन् भन्ने तथ्यांक नभएको उनले बताए । 

बहराइनमा प्रतिमहिना ३ हजार जरिवाना

बहराइनमा करार अवधि सकिएमा प्रतिमहिना ३ हजार रुपैयाँबराबर जरिवाना लाग्छ । भिसा नवीकरणको छुट्टै शुल्क लाग्छ । तर, बहराइन सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण डिसेम्बरसम्मका लागि जरिवाना छुट गरिदिएको बहराइनस्थित नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले बताए । सो अवधिभित्रमा श्रमिकले अर्को काम खोजेर कानुनी पनि बनाउन सक्छ । राजदूत सुन्दासका अनुसार हाल बहराइनमा ३५ हजार नेपाली श्रमिक छन् । जसमध्ये १५ सय श्रमिकले नेपाल फर्कन आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये १ हजारभन्दा बढी फर्किसकेका छन् । करार अवधि सकिएका श्रमिक बाँकी नरहेको उनले दाबी गरे ।