सम्पत्ति विवरण नबुझाउने साढे १६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा पदाधिकारी कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) मा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले आफू र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी कारबाहीको निर्णयका लागि आयोग पठाएको थियो । त्यसै आधारमा आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको हो । जसमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी र पदाधिकारीसहित १६ हजार सात सय ४८ जना छन् । उनीहरू सबैलाई जनही पाँच हजार जरिवाना गर्न आयोगले निर्णय गरेको छ । आयोग ऐन, ०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (२) मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि जनही पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । 

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका ११ हजार ६ सय ६० कर्मचारी तथा पदाधिकारी छन् । जसमा निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार पाँच सय चार, नेपाल प्रहरीतर्फ एक सय ११, शिक्षकतर्फ सात हजार ६ सय १३ र अन्यतर्फ एक हजार चार सय ३२ जना छन् । त्यस्तै, प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या पाँच सय ५४ छ । जिल्ला समन्वय समितिका ३५ सहित सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको संख्या चार हजार पाँच सय ३४ रहेको छ । 

विदेशमा रहेका भनी सतर्कता केन्द्रले लेखी पठाएका नेपाली सेनाका चार सय ६० जनाको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने–भराउने व्यवस्थाका लागि लेखी पठाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ । तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायका विकास÷अस्थायी÷करार आदिमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पनि ऐनबमोजिम पाँच हजार जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने–गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । यो संख्या भने अझै यकिन भएको छैन । 

यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रदेश वा स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीले तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाए–नबुझाएको यकिन गरी तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ऐनबमोजिम कारबाही गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिने भएको छ । तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण फारम नभर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको जरिवाना सं‌घीय राजस्व खातामा दाखिला गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने–गराउने व्यवस्था गर्न र एकमुस्ट जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । 

सम्पत्ति विवरण बुझाउने परिपाटीमा झिनो सुधार 

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण र आयको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (ग) ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने काम केन्द्रलाई सुम्पेको छ । नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गरे वा नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेस गरेको नदेखिएमा त्यस्ता व्यक्तिमाथि केन्द्रले कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २० हजार एक सय १३ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन ०७४/७५ मा उल्लेख छ । त्यस्तै, आव ०७३/७४ मा १९ हजार एक सय ३४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १७ हजार एक सय २७ कर्मचारी÷पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन ०७५/७६ मा उल्लेख छ । पछिल्ला वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने परिपाटीमा क्रमिक सुधार भएको देखिए पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या अझै ठूलो छ ।