मार्क्सवादी राज्यका भ्रष्ट कर्मचारीविरुद्ध उदाएका करारी युवाहरू

मानव जाति एक मानवीय क्रान्तिको माध्यमबाट नै गुज्रिरहेको छ र यस्ता क्रान्ति आदिमकालबाट नै चलिआएका छन् । इतिहासलाई नियाल्ने हो भने यस्ता क्रान्ति पहिले तीन प्रकारले देखिएका थिए । पहिलो क्रान्ति आगोको खोजीपछिको क्रान्ति थियो, जसले मानिसलाई समाजमा कसरी बस्ने, बाँच्नका लागि कसरी आहार जम्मा गर्ने (हन्टिङ ग्यादरिङ) र कसरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने ज्ञान दिलायो । दोस्रो क्रान्ति, कृषि क्रान्ति थियो, जसले मानिसहरूलाई समाजमा बाँच्ने मात्र होइन, पुँजी केन्द्रित स्वरूपको सामन्तवादी युगतर्फ धकेल्यो । र, तेस्रो, औद्योगिक क्रान्ति जसले विश्वमा ठूलाठूला आर्थिक परिवर्तन गर्न बल पु¥यायो र यो युगको आरम्भपछि समाज पूर्णरूपमा पुँजीवादी समाजतर्फ धकेलियो । धेरै मानिसलाई अहिले चौथो क्रान्तिका बारेमा चासो लाग्न थालेको छ जसले श्विवभर फैलिएको प्राविधिक सामाजिक परिवर्तनको उभारलाई नयाँ उचाइमा पु¥याइरहेको छ । नयाँ प्रविधिको प्रमुखता र आधुनिक सञ्चारमाध्यमको उच्चता भनेको मानव जीवनको स्वतन्त्रता हो, जसले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने प्रमुख अवधारणाहरूको बीचमा द्वन्द्व उत्पन्न गरेको छ । 

मानव सम्बन्धका साथ सामाजिक धारणाको रूपमा मानवीय विचारधाराको धारणाले यस द्वन्द्वलाई जित्न सक्छ, किनकि यो मानव क्रान्तिले हाम्रो सामाजिक अस्तित्व र पुरानो व्यवहारमा आफ्नो छाप बनाइरहेको छ । यही सेरोफेरोमा रहेर आजका कैयन् पढेलेखेका युवाहरूले परिवर्तनको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् । कहिलेकाहीँ राज्य प्रणाली राजनीतिज्ञ र पुराना कर्मचारीले गर्दा असफल हुन्छ र यस्तो वेलामा नयाँ साशकको खोजी आमनागरिकबाट नै गरिन्छ ।

जब राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूले आफ्नो वाचा पूरा गर्न असफल हुन्छन् तब नयाँ शासकको फरक तरिकाले उदय हुन्छ । यस्तो हुनुमा निःसन्देह पुराना भ्रष्ट कर्मचारी र सरकारी एजेन्टहरूबीचको तालमेल हुनु नै हो वा तिनीहरूसँग सही उद्देश्य नहुनु हो । यो सत्य हो कि, विकासोन्मुख मुलुकहरूका राज्य संयन्त्रमा अयोग्य र नराम्रा योजना भएका व्यक्तिहरू हुने गर्दछन्, त्यसैले असफलताको सम्भावना केवल सरकारको संस्थामा निर्मित हुन्छ । अर्को शब्दमा, राजनीतिज्ञ र कर्मचारी प्रायः सफल हुँदैनन् किनकि सरकारी प्रशासनको प्रकृति सफलताको विरुद्धमा छाइएको हुन्छ या सरकारद्वारा नै उनीहरूलाई भ्रष्ट पार्न उत्प्रेरित गरिएको हुन्छ । 

विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने संसारका सबैभन्दा भ्रष्ट कर्मचारी भएको मुलुकहरूमा अल्बानिया, क्यामरुन, कोलम्बिया, कंगो, सुडान, बंगालादेश, मेक्सिको, होन्डुरस तथा भारतजस्ता देशहरू पर्दछन् । नेपाल पनि भ्रष्टाचारको लिस्टमा अगाडि नै आउँछ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपाल भ्रष्ट राज्यहरूको सूचीमा ५२औँ स्थानमा आउँछ । सन् २०१८ को एउटा रिपोर्टअनुसार नेपालका करिब ६३ प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्ट छन्, त्यसमा सरकारी कर्मचारीको आँकडा अझ धेरै छ । नेपालमा ६९.७ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट छन् भने प्राइभेट सेक्टरमा ४१ प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्ट छन् । यो प्रतिशत आइएनजिओमा धेरै देखिन्छ, अर्थात् ८४ प्रतिशत आइएनजिओका कर्मचारी भ्रष्ट छन् । राज्य भ्रष्ट बनाउने प्रमुख हात कर्मचारीहरूको हुन्छ । विकसित मुलुकहरूमा कर्मचारीहरू समाज र नैतिकताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, जसले गर्दा भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ । तर, हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कर्मचारीहरू राज्यको कामभन्दा बिचौलियाका रूपमा देखा पर्ने गर्छन् जसले गर्दा उनीहरूको सम्बन्ध जनतासँग नभएर ब्याजी नेताहरू र अवैध करोबार गर्ने, तस्कर, कालो बजार गर्ने तस्कर र कर छल्ने व्यापारीसँग हुन्छ । यस्तो सामाजिक र आर्थिक अपचलनबाट राज्यलाई बचाउन उपयुक्त विकल्प भनेको कर्मचारीलाई करारमा लिनु हो । 

यसो गर्दा करार या अस्थायी कामदारहरूलाई काममा लगाउनका लागि प्रयोग गरिने रकम स्थायी कामदारहरूलाई काममा लिने लागतभन्दा सस्तो हुन्छ भने कर्मचारीले समेत फेरि अर्को ठाउँमा रोजगारी गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा राम्रो काम गर्दछन् । विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरूमा करार सिस्टम भएकाले काम छिटो र कर्मचारीहरू सेवाग्राहीप्रति बफादार हुन्छन् । विश्वका धेरै सरकारी र प्राइभेट कम्पनीहरूले आफ्नो ओभरहेड कम राख्नका लागि स्थायी कर्मचारीहरू भर्ती गर्दैनन्, तर यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूकोमा काम गरिरहेका अस्थायी कामदारहरू कुशल छैनन् । यसका विपरीत, अस्थायी कामदारहरू बढ्दो महत्वको सम्पत्ति हुन्छन्, किनकि धेरै उच्च योग्य कामदारहरू जस्तै इन्जिनियर, वैज्ञानिक, डाक्टर र अरू सीप भएका कामदारहरू असल परियोजनाका आधारमा काम गर्न रुचाउँछन् । व्यावसायिक क्षेत्रमा अस्थायी रोजगारी पाउन सम्भव छ, जसले पढेलेखेका युवाहरूका लागि प्रासंगिक कार्य अनुभव प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ । अर्कोतिर अस्थायी कामले कामदारलाई विभिन्न उद्योगहरूमा रोजगार प्रयास गर्न सहयोग गर्दछ । उदाहरणका लागि, यदि एकजना हुलाक या बैंकमा काम गर्ने मानिस अरू क्षेत्रमा पनि विशेषज्ञ छ भने उसले आइटी, ई (वाणिज्य कम्पनी, स्वास्थ्य सेवा संगठन, या होटेलमा काम गर्न सक्नेछ त्यो भनेको उसको ठूलो सफलता हो ।

हुनतः नेपाल मात्र भ्रष्ट कर्मचारी पोस्ने देश भने होइन, विश्वमा यस्ता अरू पनि थुप्रै देशहरू छन् जसको मूल्यांकन गर्दा जिउ सिरिंग हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी संघ (आइएएसिए) र वित्तीय अपराध अनुपालन (कम्प्लिएन्स)ले सन २०१९ मा देखाएको आकडाअनुसार अफ्रिकन मुलुकहरू अंगोला (८२ प्रतिशत), बोत्स्वाना (८१.५ प्रतिशत), क्यामरुन (६७ प्रतिशत), कंगो (७२ प्रतिशत), इजिप्ट (७८.९ प्रतिशत), ट्युनिसिया (७० प्रतिशत), साउथ सुडान (८२ प्रतिशत), गिनिएरिट्रिया (७१.८ प्रतिशत), इथियोपिया (६२ प्रतिशत), (घाना ६७ प्रतिशत), मोरक्को (६८.९ प्रतिशत), नाइजेरिया (८२ प्रतिशत), सेनेगल (५८ प्रतिशत), सोमालिया (८३.७ प्रतिशत), साउथ अफ्रिका (६० प्रतिशत), नर्थ सुडान (७४ प्रतिशत)जस्ता देशहरूका कर्मचारी अत्यधिक भ्रष्ट छन् । यो संख्या एसियामा पनि उल्लेख्य छ । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने अफगानिस्तान (७२ प्रतिशत), इराक (६३ प्रतिशत), आर्मेनिया (५७.९ प्रतिशत), अजरबैजान (५४ प्रतिशत), बहराइन (४९ प्रतिशत), बंगलादेश (७१ प्रतिशत), कम्बोडिया (४२.७ प्रतिशत), चीन (प्रतिशतमा देखाइएको छैन), साइप्रस (४८ प्रतिशत), जर्जिया (५१.६ प्रतिशत), भारत (७२.५ प्रतिशत), जोर्डन (४२ प्रतिशत), कुबेत (३७ प्रतिशत), किर्गिजस्तान (५१ प्रतिशत), मलेसिया (३२ प्रतिशत), म्यानमार (५७.९ प्रतिशत) नर्थ कोरिया (प्रतिशतमा छैन), पाकिस्तान (७१ प्रतिशत), फिलिपिन्स (६३.७ प्रतिशत), श्रीलंका (४३ प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (१६ प्रतिशत), इजरायल (२९.६ प्रतिशत), र नेपाल (५२ प्रतिशत) पर्दछन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्ट कर्मचारी भएको महादेश भने दक्षिण अमेरिका हो जहाँ राज्यका ८४ प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्ट देखिन्छन् । यो लिस्टमा आग्रपंक्तिमा अर्जेन्टिना (६६ प्रतिशत), बोलिभिया (५५ प्रतिशत), ब्राजिल (६४.३ प्रतिशत), चिली (५७ प्रतिशत), कोलम्बिया (६८ प्रतिशत), इक्वेडर (४९ प्रतिशत), पाराग्वे (५२.८ प्रतिशत), पेरू (६३ प्रतिशत), भेनेजुएला (६२ प्रतिशत), ग्वाटेमाला (८४ प्रतिशत), डोमिनिकन रिपब्लिक (६० प्रतिशत), होन्डुरस (७४ प्रतिशत), पाराग्वे (६८.२ प्रतिशत), एलसाल्भाडोर (७० प्रतिशत), निकारागुआ (६८ प्रतिशत), कोस्टारिका (६६ प्रतिशत), पनामा (५२ प्रतिशत), पोर्टोरिको (४८ प्रतिशत), उरुग्वे (३८ प्रतिशत)हरू पर्दछन् । हैटी (६८ प्रतिशत) पनि भ्रष्टाचार गर्ने देशहरूमा अगाडि नै पर्दछ । फ्रेन्च गुयाना, सेन्ट मार्टिन र सेन्ट बार्थेलेमी पनि यस्ता देश हुन् जहाँका करिब ६५ प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्ट छन् । अचम्मको कुरा त के छ भने आर्थिक रूपले टाट पल्टेर आफ्नो देशका कर्मचारीलाई तलब तथा पेन्सन दिन नसकेका (ग्वाटेमाला, होन्डुरस, एलसाल्भाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका) देशहरूमा करिब ८२.८ प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्ट छन् । 

युरोप विकसित महादेश भए पनि यहाँका कतिपय देशमा अहिले पनि कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्ट कर्मचारी भएका केही देश हेर्ने हो भने अल्बानिया (२९ प्रतिशत), अस्ट्रिया (२२.६ प्रतिशत), बोस्निया (३९ प्रतिशत), बुल्गेरिया (३६.८ प्रतिशत), क्रोएसिया (३१ प्रतिशत), चेक रिपब्लिक (३८ प्रतिशत), फ्रान्स (२२ प्रतिशत), जर्मनी (२९.६ प्रतिशत), ग्रिस्लैन्ड (४९ प्रतिशत), आयरल्यान्ड (१८ प्रतिशत), इटली (४१ प्रतिशत), कोसोवो (५०.४ प्रतिशत), लाटभिया (४२.९ प्रतिशत), लिथुआनिया (३९ प्रतिशत), नर्थ म्यासिडोनिया (४४ प्रतिशत), मोल्डोवा (३७.८ प्रतिशत), मोन्टेनेग्रो (४९ प्रतिशत), स्लोभाकिया (५०.७ प्रतिशत) देखिन्छन्, जो भ्रष्टाचारको रोगबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । 

ओसिनिया (अस्ट्रेलिया) महादेशमा समेत कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका छन् । अस्ट्रेलिया र पपुवा न्युगिनी यसका उदाहरण हुन्, न्युगिनीमा ५४ प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्ट छन् । उत्तर अमेरिकाको भौगोलिक महाद्वीपमा पर्ने मेक्सिको (७७ प्रतिशत), संयुक्तराज्य अमेरिका (२३ प्रतिशत), क्यानडा (९.४ प्रतिशत), ग्रिनल्यान्ड (१८ प्रतिशत) रहेका छन् । यस क्षेत्रका कर्मचारी तुलनात्मक रूपमा कम भ्रष्ट छन् । क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाहेक अरू देशका कर्मचारी भ्रष्ट छन् । मेक्सिकोमा अत्यधिक अर्थात् ७७ प्रतिशत कर्मचारी भ्रष्ट छन् ।

यस्ता मुलुकमा कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर जेल जाने राष्ट्रप्रमुख र मन्त्रीहरूसमेत प्रशस्त छन् । उदाहरण हेर्ने हो भने, नवाज सरिफ (पाकिस्तान, १० वर्ष), बेगम खालिदाजिया (बंगलादेश, ५ वर्ष) दिउद अल्मर्ट (इजरायल, ६ वर्ष), पार्क ग्युन ही (दक्षिण कोरिया, २५ वर्ष), लिमियुन बाक (दक्षिण कोरिया, १५ वर्ष), फ्रान्कोइस फिलन (फ्रान्स, ५ वर्ष), सिल्भियो बर्लुस्कोनी (इटली, ४ वर्ष), लुइज लुला (ब्राजिल, १८ महिना), नजिब रजाक (मलेसिया १२ वर्ष)हरूले जेल जीवन भोग्नुपरेको छ । यस्तैगरी कंगो, सुरिनाम, लाइबेरिया, चाड, एक्योटोरियल गिनीजस्ता देशका प्रमुखसमेत जेलको हावा खाइरहेका छन् । 

विश्वभर नै कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट हुनुमा त्यस देशका राजनीतिज्ञहरू पनि दोषी छन् किनकि तिनीहरू आफैँ भ्रष्ट छन् जसले कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न उत्प्रेरित गरिरहन्छन् । सरकारी नीतिहरू ज्ञानको ढोंगबाट पीडित छन्् । सफल सामाजिक आर्थिक नीति निर्माण गर्नका लागि, राजनीतिज्ञहरूलाई उनीहरूमा भएको ज्ञानभन्दा बढी जान्नु आवश्यक छ । राज्यसँग निजी क्षेत्रबाट लिने लाभको ज्ञान त छैन नै अर्कातर्फ बजार विस्तार गर्ने तथा व्यवस्थित गर्ने परियोजनालाई कसरी संगठित रूपमा विकास गरेर स्वस्थ र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ–नयाँ ग्रामीण तथा सहरी विकासका परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिनेभन्दा पनि यसको अलावा बजारहरू तितरवितर र विषम परिस्थितितर्फ धकेलेर माफियाहरूसँग मिलेर पर्दापछाडिबाट देशलाई खोक्रो बनाएका छन् । सरकारी त्रुटिहरूको सुधार सीमित छ, किनकि सरकार एकाधिकार केन्द्रित छ । राजनीतिज्ञका लागि त्रुटि स्विकार्नु गलत निर्णयसँग टाँसिनुभन्दा पनि खराब देखिएको छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि ४३ प्रतिशत कर्मचारी ३० वर्षमाथि लगातार काम गरिरहेका छन् । करिब १६ प्रतिशत कर्मचारी ३८ वर्षभन्दा धेरै समय निरन्तर एउटै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् भने ३ प्रतिशत कर्मचारी ४० वर्ष बिताएर पनि सेवा छाडेका छैनन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा एउटै व्यक्ति ६ वटासम्म संस्थानको जिएम भएका प्रशस्त उदाहरण छन् जसले असल कामभन्दा पनि केवल भ्रष्टाचार गरेर राज्यलाई डुबाएका छन् । अधिकांश सरकारी शिक्षकहरू आफ्नो विषयमा अब्बल छैनन् भने विनाकाम तलब खाएर अर्बौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट डुबाएका छन् । यसले पढेलेखेका र आधुनिक प्राविधिक ज्ञान भएका युवालाई बौद्धिक पलायन हुन बाध्य गराएको छ । 

राज्यभित्रका प्रतिनिधिहरूका रूपमा राजनीतिज्ञहरूको उदयलाई खास महत्व दिइन्न । राजनीतिज्ञहरू प्रायःजसो आफूलाई चाहिनेलाई होइन, तर राजनीतिक शक्तिको खेलमा सबैभन्दा प्रासंगिक व्यक्तिलाई रकम उपलब्ध गराउन उत्सुक हुन्छन्, त्यस्तो कामलाई कर्मचारीहरूले सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता घटना विकसित मुलुकहरूमा समेत पाइन्छन् । दक्षिण कोरियामा केही राष्ट्रपतिहरूले पदको दुरुपयोग गरेर अरूलाई लाभ पु¥याउँदा जेल गएका तथा आत्महत्या गरेका उदाहरणहरू छन् ।

सरकारका नीतिहरू सञ्चालन र प्रभावका बीच विस्तारित योजनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारी प्रक्रिया शक्तिसँग सम्बन्धित छ र यसको सञ्जालले ती संकेतहरू समात्दछ, जुन पावर गेमका लागि प्रासंगिक छन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि व्यावहारिक रूपमा जब कुनै मुद्दाको पर्याप्त राजनीतीकरण हुन्छ तब मात्र यसले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सक्दछ । कोरोना संकट सुरु भएयता राज्यबाट गरिएका दुष्प्रयासलाई सामाजिक सञ्जाल या सडकबाट नै सामाजिक अभियन्ताहरूले खबरदारी गरिरहेका छन् । कर्मचारी र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले खर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर यो महामारीमा खान नपाएर धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । करिब १३०० जना मानिसले आत्महत्या गरेका छन् । यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न अहिलेसम्म सरकारले कुनै नयाँ प्याकेज ल्याएको छैन । राज्यका हरेक संवैधानिक निकायमा पार्टीका झोला बोक्ने निरक्षर र अरूलाई गाली गर्न हिम्मत राख्ने कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइन्छ । विदेशस्थित वाणिज्य नियोग या दूतावासमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विज्ञभन्दा पनि सुटकेसमा पैसा बुजाउनेलाई नियुक्ति दिइन्छ, जसको न त परराष्ट्रसम्बन्धी कुनै अनुभव हुन्छ न त अंग्रेजीमा कसैसँग बोल्न सक्छन् । यहाँ त सरकारी हस्तक्षेपले भाँडा–खोजीलाई आकर्षित गर्दछ । भाँडा–खोजी भनेको सरकारी नीतिहरूको माध्यमबाट सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयास हो । लोकतन्त्रमा मतदाताहरू दलहरूलाई समर्थन गर्न र भोट पाउनका लागि अव्यवस्थित तरिकाले भाडामा लिने गरिन्छ ।

यो भाँडा–खोजीले नयाँ कुरीति सिर्जना गर्दै भाँडा खोज्नेहरूको संख्या विस्तार गर्दछ र कानुनी आचरणबीच द्वन्द्व पैदा गर्दछ । सरकारले भाँडा खोज्ने र भाँडामा सिर्जना गर्ने कार्यमा जति धेरै पैसा दिनेछ त्यति नै देश क्लाइन्टेलिज्म (आर्थिक लेन्देन पदका लागि) भ्रष्टाचार र स्रोतहरूको भ्रमको सिकार हुनेछ । पदको दुरुपयोग (ीयनचयििष्लन) बाट आर्थिक लेनदेन र भोट ट्रेन्डिङ या ‘लगरोलिङ’को सार्वजनिक छनोट अवधारणाले अर्को समूहको परियोजनालाई समर्थन गरेर एउटाको परियोजना प्राप्त गर्नका लागि राजनीतिक गुटहरूबीच पक्षधरताको आदानप्रदानलाई बढावा दिन्छ । यो आचरणले राज्यका गतिविधिलाई अस्थिर विस्तारतर्फ डो¥याउँछ । राजनीतिक प्रक्रियाको ‘क्विड प्रो क्यो’ (त्रगष्म उचय त्रगय) या ‘कसैलाई केही दिएर पदको दुरुपयोग गरी लिने लाभ’का माध्यमबाट, सांसदहरूले आफ्नै परियोजनाका लागि राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्नका लागि अरू गुटहरूको कानुनको केही अंश समर्थन गर्दछन् । यो व्यवहारले कानुनी तरलताको घटनालाई निम्त्याउँछ जसले गर्दा बेकार, विरोधाभाषी र हानिकारक कानुन उत्पादनको जोखिम अरू बढेर जान्छ ।
जतिसुकै राम्रा परियोजना ल्याए पनि काम गर्ने निकायमा पुरानै भ्रष्ट र अप्रयुक्त अर्थात् सीप नभएका कर्मचारी रहेसम्म यस्ता परियोजनाले सरकारी असफलतालाई जनाउँदछ जहाँ कर्मचारी तथा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले आमनागरिकका चासोलाई बढावा दिने मूल अभिप्रायलाई पछ्याउँदैनन् । राजनीतिक समयको हेराइ अर्को चुनाव हो । राजनीतिक कार्यका लाभहरू उनीहरूका विशिष्ट कार्यकर्ताहरूमा छिटो आउँदछन् भन्ने प्रयासमा राजनीतिज्ञले छोटो अवधिमा आयोजनाको पक्ष लिने गर्दछन् । उनीहरूले कर्मचारीहरूसँग मिलेर अस्थायी फाइदाहरू ल्याउँदछन् र वैकल्पिक र दीर्घकालीन परियोजनाभन्दा छोटो अवधिमा बढी खर्च हुने खालका योजनाहरूमा ध्यान दिन्छन् जसले गर्दा प्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैलाई भ्रष्टाचार गर्ने मौका मिल्छ । 

विकसित प्रजातन्त्रमा रहेका प्रत्येक मतदाताले राजनीतिक मुद्दाहरूका बारेमा चासो गर्नु तर्कसंगत हुन्छ किनकि व्यक्तिको भोटको मूल्य यति धेरै हुन्छ कि त्यसले परिणामलाई ठूलो असर पार्छ । तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा राजनीतिक मतदाताले ती उम्मेदवारहरूलाई भोट दिन अग्रिम फाइदाहरूका लागि आश्वासन लिएका हुन्छन् जुन काम पूरा गर्न कर्मचारी सक्रिय हुन्छन् । यी सबै समसामयिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा कानुनी कुरीतिलाई रोक्न राज्यले जतिसक्दो चाँडो पुराना तथा भ्रष्ट कर्मचारीलाई बिदा गरेर आधुनिक सीप तथा प्राविधिक ज्ञान भएका युवालाई करारमा राख्नु उपयुक्त हुनेछ । यसो गर्दा राज्यले राज्यकोषको अर्बांै रुपैयाँ जोगाउने मात्र होइन, असल काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाउने परिपाटीको नयाँ थालनी हुनेछ ।