मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ असोज ९ शुक्रबार १२:४०:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

उत्पादन र रोजगारी बढाउन बागमती सरकारले तीन अर्ब लगानी गर्ने

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ असोज ९ शुक्रबार १२:४०:००

बागमती प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सहुलियतमा तीन अर्ब ऋण लगानी गर्ने भएको छ ।

बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले  कृषि, उद्योग, व्यापारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि ऋण लगानीलाई व्यवस्थित, सरल, सहज, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कार्यविधिसमेत पारित गरेको छ । 

कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका लागि तीन अर्ब ऋण सहुलियतपूर्ण लगानी गरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । 

ऋण कृषि विकास बैंकमार्फत लगानी गरिने र यो कार्यक्रमले प्रदेशमा उत्पादन, रोजगारी र व्यवसाय बढ्ने प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको मन्त्री ढुंगेलको दाबी छ । 

लगानीपश्चात् सरकारले बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई रोजगारमा आबद्ध गर्ने, फोहाेरमैला व्यवस्थापन गर्ने, महिला तथा दलित समुदायको उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादनशील कार्यक्रमका लागि लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, कोरोना भाइरसबाट प्रभावित कृषि, पर्यटन एवं रोजगारमूलक घरेलु तथा लघु उद्योग व्यवसायीलाई पुनरुत्थान गरिने मन्त्री ढुंगेलले बताए । 

सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लगानी कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत विषयमा आवश्यक निर्देशनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री संयोजक रहनेगरी निर्देशक समिति बनाइनेछ । यसैगरी ऋण लगानी प्रक्रिया सहजीकरण तथा समन्वयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी समिति बनाइएको ढुंगेलले जानकारी दिए ।

प्रदेशले कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसम्बन्धी, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार–व्यवसाय, वन तथा वातावरण जन्य उद्योग, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास र फोहाेरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण लगानी गर्ने भएको प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी इकाइ भवन निर्माणार्थ बजेट निकासा गर्न स्वीकृत गर्ने, प्रदेश विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विधेयक, संगठनात्मक संरचना, तथा पाठ्यक्रमको आधारभूत संरचनाका लागि सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरी काम कर्तव्य र अधिकार स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।