शासनपद्धति होइन, शासकको खराब चरित्रका कारण संविधानलाई नै दोष देखाउँदै फेरि अर्को एक थान नयाँ संविधान ल्याउनेतर्फ बहस मोडिने खतरा छ 

देश अहिले संविधान कार्यान्वयनको पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसको आलोचनात्मक समीक्षा हुनु आवश्यक छ । संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम कामहरू हुन सके वा सकेनन् समीक्षा गर्ने वेला भएको छ । विगतका संविधानले नागरिकका इच्छा र चाहनाहरूलाई पूरा गर्न नसकेको भन्दै अत्यधिक बहुमतका साथ ल्याइएको नयाँ संविधानले निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा समानुपातिक समावेशी एवं सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । देहायका विषयमा संविधानको मूल उद्देश्य र मर्म रहेको भए पनि निम्न अवस्थाले यस संविधानका रक्षकहरू नै भक्षक भएको देखिन्छ ।

संविधानको मूल सिद्धान्त
बहुलवाद, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार एवं मानव–अधिकारको संरक्षण, समानुपातिक समावेशीकरणसहितको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था रहेको भए पनि वर्तमान सरकारको शैली बहुलवादप्रतिकूल र एकदलीय शासन व्यवस्थाजस्तै देखिन्छ । प्रेसमाथि अंकुश लगाउन र नियन्त्रण गर्न विभिन्न खालका कानुन तथा विधेयकहरू सरकारले ल्याएको अवस्था छ । नागरिकको स्वतन्त्रता र उनीहरूको आवाजलाई दबाउन खोजिएको छ ।

सरकारविरुद्धको आवाज दबाउन नेकपाको पार्टीस्तरबाटै कार्यकर्ता परिचालित हुने अवस्था आएको हुँदा नागरिक स्वतन्त्रता झनै खतरामा छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यले नै सर्वाेच्च अदालतमा हाम्रो बहुमत छ भन्ने अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा दिएपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि घातक हो । न्यायपालिका नागरिकहरूकोे अन्तिम सत्य र आस्थाको धरोहर हो । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा आवधिक निर्वाचनमा कुनै पनि विकार नहुनुपर्नेमा हामीले निर्वाचन प्रणालीमा नै सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आफ्नो नजिकका आसेपासेलाई मात्र पैसाको बल र प्रभावमा ल्याउने कार्यले निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन प्रणाली र पार्टीहरूको अवस्थालाई छर्लंग पारिदिएको छ । 

संवैधानिक परिषद्को भूमिका र संवैधानिक निकाय
संविधानमा उल्लिखित संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको विषयलाई सरकारले ओझेलमा पारेको छ । राजनीतिक दलका नेताको भागबन्डा र खिचातानीका कारण संवैधानिक परिषद्ले नै पूर्णता पाउन नसक्नु विडम्बना हो । त्यसका साथै संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक निकायको भूमिका कर्मकाण्डी देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले रोस्टर तयार गरी विभिन्न निकायका लागि को योग्य हुन सक्छ भनेर पूर्वसूची तयार नगरी भागबन्डामा पद वितरण गर्ने गरेको छ । तसर्थ संवैधानिक निकायहरू पूर्णतः रिक्त छन्, पूर्ति भएका स्थानमा समेत पूर्वकर्मचारीहरूको बोलवाला देखिन्छ र यी आयोगहरू पूर्वकर्मचारी क्लबमा परिणत भएका छन्, तिनमा सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव एवं नियन्त्रण देखिएको छ । संवैधानिक अंगहरू अहिले हेर्दा सरकारको कार्यकारी निकायको अभिन्न अंगजस्तै भएका छन् । अधिकांश आयोगहरूमा अध्यक्षलगायत सदस्यहरूको पद रिक्त छ ।

सरकारविरुद्धको आवाज दबाउन नेकपाको पार्टीस्तरबाटै कार्यकर्ता परिचालित हुने अवस्था आएको हुँदा नागरिक स्वतन्त्रता झनै खतरामा छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यले नै सर्वाेच्च अदालतमा हाम्रो बहुमत छ भन्ने अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा दिएपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि घातक हो ।

जसको कारण आयोगहरूले पूर्णता नै नपाई राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुन गएका छन् । कतिपय संवैधानिक आयोगहरूमा अध्यक्षबाहेक अन्य सदस्य नै छैनन् । राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोगलगायत करिब सातवटा आयोगहरूका विषयमा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यस्ता निकायमा नियुक्ति नै नगरी त्यस्ता संरचनाहरूलाई निष्प्रभावी बनाइएको छ । संवैधानिक निकायहरूले दिएका सुझाबहरूलाई सरकारले महत्वका साथ हेर्ने नगरेकाले यिनीहरूको भूमिका संकुचित हुन गएको छ र ती निकाय केवल प्रतिवेदन बुझाउने निकायका रूपमा परिणत भएका छन् । ती प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा संसद्मा छलफल हुने र त्यस विषयमा सर्वसाधारण नागरिकले उक्त विषयमा सुझाब राख्न सक्ने अवस्था नै सिर्जना हुन सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सबै संवैधानिक निकाय सरकारको लाचार छायाको रूपमा रहेको देखिन्छ । संविधानको मर्मअनुसार यी निकायहरूले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न र संविधानको संरक्षण गर्न सकेको देखिँदैन । स्पष्ट रूपमै संवैधानिक निकायहरू नियन्त्रित एवं निर्देशित देखिन्छन् । अक्षुण्ण रहनुपर्ने संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र भई कार्य गर्न नसकेको अवस्थामा ती आयोगमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । अर्बांैको भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्बाही नै नगरी तामेलीमा राख्ने र साना मुद्दामा मात्र पक्राउमा पर्ने कार्यले अख्तियारको उपयोगितामाथि नै शंका उत्पन्न गरेको छ । 

संघीय संरचना अभ्यासका चुनौती
संविधानको धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । यसको बैठक नियमित रूपमा बस्न सकेको छैन, जसको कारण संघीय र प्रदेश सरकारबीच विभिन्न विषयमा आवश्यक छलफल नै हुन सकेको छैन । आरोप–प्रत्यारोपबीच संघीय संरचनामाथि प्रतिकूल असर परिरहेको देखिन्छ । संघीयता सहकार्य र समन्वयमा बढ्ने शासन व्यवस्था भए पनि त्यसमा पनि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप देखिन्छ ।

न्यायपालिकामाथिको चुनौती
संविधानको धारा १५३ ले न्यायपरिषद्को परिकल्पना गरेको छ । जसको भूमिका न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनका लागि न्यायाधीशहरूको छनोट पारदर्शी बनाउनुका साथै समानुपातिक समावेशिताको मर्मअनुरूप योग्य व्यक्ति छनोट हुनुपर्ने हो । अहिलेको न्यायपरिषद्को संरचनाले संविधानको मूल मर्मलाई नै आत्मसात् गर्न सकेको छैन । न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनाअनुरूप प्रधानन्यायाधीशलगायत वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गरेका कानुन व्यवसायी र नेपाल बारले मनोनीत गरेका एकजना कानुन व्यवसायी रहने व्यवस्था संविधानमा छ । यदि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्ने हो भने कानुनमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीद्वारा मनोनीत सदस्यको व्यवस्था हटाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसको सट्टा एकजना पूर्वन्यायाधीश तथा थप एकजना कानुन व्यवसायीबाट सदस्य हुने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । न्याय परिषद्बाट नियुक्ति गर्दा स्वतन्त्र एवं योग्यतममध्येबाट न्यायाधीश छनोट हुनुपर्ने हो । जुन अहिले भइरहेको देखिँदैन । साथै समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई समेत न्यायपरिषद्ले पालना गर्न सकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक दलको खिचातानीले न्यायपालिकामा पनि कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव देख्न सकिन्छ, जुन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

यो संविधानलाई राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता तथा कार्यकारी निकायबाटै उल्लंघन गर्ने र यसको अपव्याख्या गर्ने काम सुरु भयो । राजनीतिक दलका निहित स्वार्थ र उनीहरूसम्बद्ध व्यक्तिको लाभ, पद र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने काममा मात्रै संविधानलाई चरम रूपमा दुरुपयोग गरियो ।

कमजोर प्रतिपक्ष
संविधान कार्यान्वयनमा संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका अत्यन्तै कमजोर देखियो । संविधानले संघीय संसद् तथा प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख एकै दलको हुन नहुने कुरा स्पष्ट पारेको छ । तर, प्रतिपक्षी दलकै निरीहताका कारण संघीय संसद् तथा सातवटै प्रदेश सभामा दुवै पद एकै दलको पोल्टामा छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था र अनुगमनको अभाव
सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफू उक्त पदमा नियुक्त भएको मितिले तोकिएको दिनभित्र आफ्नो तथा आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा भएको चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत पदबाट अवकाश हुँदाको अवस्थामा समेत त्यस्तो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्नुका साथै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनमा समेत बेवास्ता हुँदै आएको छ । हालसम्म त्यस्तो सम्पत्तिको विवरणको आधारमा अकुत सम्पत्तिको कार्बाही गर्ने संस्कारको समेत अभाव हुँदा सबै निकायमा भ्रष्टाचार मौलाएको र दण्डहीनता बढेको देख्न सकिन्छ । पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा आयोग बनाएर संवैधानिक आयोगका सबै पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सधैँ गरिनुपर्छ ।

निष्कर्ष
हामीलाई केवल एक थान संविधान चाहिएर मात्र संविधानसभाले नयाँ संविधान ल्याएको होइन । विगतको केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य संरचनाले विशेषगरी पछाडि पारिएका वर्ग, लिंग, जातजाति, भूगोल र भाषाभाषीको उत्थानमा आमूल परिवर्तनको आकांक्षालाई पूरा गर्न नयाँ संविधान जारी गरिएको हो । तर, यो संविधानलाई राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता तथा कार्यकारी निकायबाटै उल्लंघन गर्ने र यसको अपव्याख्या गर्ने काम सुरु भयो । राजनीतिक दलका निहित स्वार्थ र उनीहरूसम्बद्ध व्यक्तिको लाभ, पद र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने काममा मात्रै संविधानलाई चरम दुरुपयोग गरियो । जसले गर्दा संविधानको मूल मर्म र भावनाबमोजिम काम हुन सकेन । त्यसका लागि न्यायपालिकाले अख्तियारको दुरुपयोगको सम्बन्धमा भएका फैसला र सरकारका निर्णयको समीक्षा गरी सरकारलाई जवाफदेहिता वहन गराउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ठूला माछालाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउने प्रयासमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा शासनपद्धति होइन, शासकको खराब चरित्रका कारण संविधानलाई नै दोष देखाउँदै फेरि अर्को एक थान नयाँ संविधान ल्याउनेतर्फ बहस मोडिने त होइन भन्ने डरतर्फ सबैले समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।