मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
केदार दाहाल काठमाडाैं
२०७७ असोज ३ शनिबार ०५:२२:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

तीन वर्षअगाडि तोकिएको मूल्यभन्दा  ७३ करोड कममा पशुपतिको बालुवा बेच्ने निर्णय

Read Time : > 3 मिनेट
केदार दाहाल, काठमाडाैं
२०७७ असोज ३ शनिबार ०५:२२:००

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गोठाटारको पाँच सय ३४ रोपनी जग्गामा रहेको १८ करोड ५५ लाख क्युफिट बालुवा तीन वर्षअघि तोकिएकोभन्दा पनि सस्तोमा बेच्ने निर्णय भएको छ । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा २१ भदौमा बसेको पशुपति सञ्चालक परिषद्को बैठकले न्यूनतम मूल्य नै तीन वर्षअघि तोकिएकोभन्दा ७३ करोड रुपैयाँ घटाएर सो जग्गाको बालुवा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिक्युफिट ११ रुपैयाँका दरले बालुवा र माटोको न्यूनतम मूल्य तोक्ने निर्णय गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । 

जब कि ०७३ माघमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष तारानाथ सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सो क्षेत्रको बालुवा र माटो प्रतिक्युफिट १५ रुपैयाँमा बेच्न सिफारिस गरेको थियो । सोअनुसार सो बालुवा तथा माटोको न्यूनतम मूल्य दुई अर्ब ७८ करोड २५ लाख रुपैयाँ त्यतिवेलै तोकिएको थियो । तर, अहिले ११ रुपैयाँ प्रतिक्युफिटमा बेच्दा न्यूनतम दुई अर्ब चार करोड ५० लाख मात्रै प्राप्त हुन्छ । यसरी परिषद्ले न्यूनतम मूल्य नै त्यसवेलाको भन्दा ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कम राखेर बालुवा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘नयाँ प्रचलित भाउको अध्ययन गरेर मात्रै बिक्रीको मूल्य तोकिनुपर्ने थियो, तर पहिलेको भन्दा पनि घटाउनु राम्रो होइन,’ तत्कालीन कार्यदलका संयोजक सुवेदीले भने । 

परिषद्ले तोकेको मूल्य न्यूनतम भएको र टेन्डरमार्फत बिक्री गर्दा थप मूल्य प्राप्त हुन सक्ने सचिव अधिकारीले बताए । ‘पशुपतिको गोठाटारको जग्गामा गुरुयोजनाअनुसार काम गर्न बालुवा र माटोको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका हौँ । उक्त क्षेत्रमा ३५ लाख घनमिटर बालुवा र माटो रहेको अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘परिषद्ले न्यूनतम मूल्यबारे निर्णय गरेको हो, पछि टेन्डर गर्दा धेरै कबोल गर्नेले पाउने भएकाले अहिले तोकिएको मूल्य नै अन्तिम निर्णय होइन ।’ ०७३ को प्रतिवेदनमा प्रतिक्युफिट १५ रुपैयाँ मूल्य राखिए पनि माटोको विषय उल्लेख नभएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।

२८ जेठ ०४७ मा सरकारले गोठाटारमा रहेको पाँच सय ३४ रोपनी जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नाममा नामसारी गरेको थियो । त्यहाँ माटो र बालुवाको ढिस्को छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजनाअनुसार काम अगाडि बढाउन भन्दै जग्गा उपयोग गर्नका लागि बालुवा बिक्री गर्ने निर्णय गराएको उल्लेख गरिएको छ । सञ्चालक परिषद् पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक समिति हो । 

गुरुयोजना पास नै नभई बालुवा बिक्री गर्ने हतारो 
सरकारले पशुपति क्षेत्र विकासको दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तर, स्थानीय र सरोकारवालसँग छलफल नै नगरी सयवर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जारी छ । सरकारले गत साउनमा स्थानीयसँग छलफल गरेर र प्राप्त सुझाबलाई थप गरेर मात्रै गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने तत्कालका लागि कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । तर, बालुवा बिक्रीमा भने कोषले हतार गरेको पाइएको छ । कोषको कार्यकारी परिषद्बाट पारित गुरुयोजनामा पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिमी ढोका भत्काउने, आर्यघाट हटाउने र ब्रह्मनाल सार्नेसम्मका योजना छन् । गुरुयोजनाले प्राचीनता मास्ने भन्दै संरक्षण अभियन्ता र स्थानीय बासिन्दाले आपत्ति जनाइरहेका छन् । 

नवीन घिमिरेले जाँदाजाँदै दिए बालुवाखानीका लागि अनुमति
बालुवाखानीका विषयमा मुद्दा चलिरहेका कारण पशुपतिको जग्गामा खानी सञ्चालनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै रोक लगाएको थियो । तर, आयोगले ६ जेठ ०७७ मा पशुपति विकास कोषलाई पत्राचार गर्दै कानुनअनुसार बालुवाको विषयमा काम अगाडि बढाउन भन्दै सुझाबपत्र पठाएको थियो । केही दिनअगाडि मात्रै अवकाश लिएका नवीन घिमिरेकै पहलमा पशुपतिको बालुवाखानी सञ्चालन फुकुवा भएको हो । अख्तियारको पत्र पाएको डेढ महिनापछि २७ असार ०७७ मा परिषद्ले कानुनी सल्लाहकार प्रवीणकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा गोठाटार जग्गा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार पार्न पाँच सदस्यीय कार्यदल तयार पारेको थियो । सोहीअनुसार कार्यदलले गठन भएको ७ दिनमै ४ साउन ०७७ मा कार्यविधि बनाएर बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर आय–आर्जन गर्न सुझाब दिएको थियो । 

८० घरधुरी राख्ने भन्दै गोठाटारको जग्गा सम्याउने प्रस्ताव 
परिषद्ले विगतमा मुआब्जा वितरण गरिसकेका ८० घरधुरीलाई गोठाटारमा लैजानुपर्ने भएकाले बालुवा बिक्री गर्ने प्रस्तावमा निर्णय गरिएको छ । तर, बागमती पारिपट्टिका घरधनीहरूले तीन वर्षअगाडि नै एक अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बुझिसकेका छन् । ‘जग्गा दिने भन्ने कुनै पनि सम्झौता छैन, उनीहरूले मुआब्जा लिइसकेका छन्, अहिले बालुवा बिक्री गर्ने बहाना मात्रै हो,’ कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष तारानाथ सुवेदीले भने । विगतमा माटो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार आयोजनालाई बालुवा दिने भने तापनि अख्तियारले नदिनू भनेपछि रोकिएकोसमेत सुवेदीले बताए । 

खानीमा डेढ दशकदेखि ठेकेदारको नजर
सो क्षेत्रमा केही समय बालुवाखानी सञ्चालनसमेत भएको थियो । ठेकेदार बच्चुराम दाहालले भने ४ मंसिर ०६४ मा जिल्ला विकास समितिबाट सो क्षेत्रमा खानी सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका थिए । पशुपति विकास कोषसँग ५ कात्तिक ०६५ मा सम्झौता गरी उनले २२ कात्तिक ०६५ देखि २१ वैशाख ०६६ सम्म खानी सञ्चालनसमेत गरेका थिए । 

पहिले ६ रुपैयाँमा खानी सञ्चालन गर्ने भनेका दाहालले पछि कोषकै मिलोमतोमा प्रतिघनफिट तीन रुपैयाँ कायम गराएका थिए । कोष सञ्चालक परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर हमालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी ६ रुपैयाँ तोकिएको पहिलेको मूल्यलाई तीन रुपैयाँमा झारेर सम्झौता गरिएको थियो ।

त्योसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको थियो । बच्चुरामले पशुपति विकास कोषले तोकेको मापदण्ड नै मिचेर बालुवा निकालेका थिए । कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव सुशील नहाटा संयोजक रहेको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार बच्चुरामले बालुवाखानीमा दैनिक दुई सय ९९ घनमिटरदेखि वार्षिक ७१ हजार सात सय ६० घनमिटर नबढ्ने गरी निकाल्न अनुमति दिइएको थियो । तर, उनको कम्पनीले दैनिक ६ सय ८३ घनमिटर बालुवा उत्खनन गरेको भेटिएको थियो । अख्तियारले पनि छानबिन गरी २३ साउन ०६६ मै पत्र लेखेर खानी उत्खनन बन्द गर्न कोषलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । सोहीबमोजिम कोषले सम्झौता तोडेको थियो । सम्झौता तोडिएसँगै बच्चुराम सर्वोच्चमा गएका थिए । त्यो मुद्दा हालसम्म पनि फैसला भएको छैन । 

यसभन्दा अगाडि २९ असार ०६१ मै फिरोज लामाले प्रतिवर्गफिट आठ रुपैयाँमा बालुवाखानी सञ्चालनका लागि माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । २३ साउन ०६६ मा आस्ता कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पनि प्रतिवर्गफिट ६ रुपैयाँमा खानी सञ्चालनको अनुमति माग गरेको थियो । तर, विगतमा माग गरिएको मूल्य तोकिएकोभन्दा कम गरेर तीन रुपैयाँमा दिएपछि सबैको छानबिनको दायरामा परेको थियो । 

ठोस निर्णय भइसकेको छैन, छलफल चलिरहेको छ : योगेश भट्टराई, मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

पशुपति क्षेत्रमा पर्ने गोठाटारमा रहेको जग्गालाई गुरुयोजनाअनुसार प्रयोगमा ल्याउन लागेका छाैं । अहिले नै के गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनौँ । त्यहाँ रहेको माटो र बालुवा बिक्री गरेर पशुपतिलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन पनि आवश्यक छ । विगतदेखि विभिन्न मुद्दा र मामिलासमेत भएकाले निर्णय हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन पनि जटिल रहेको छ ।

यसलाई अधिकतम पैसा आउने गरी पशुपतिले टेन्डरमार्फत बिक्री गर्ने–गराउनेछ । तर, ठोस कुनै पनि निर्णय गरिसकेका छैनौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार आयोजनाका लागि पनि माटो चाहिन्छ, तर पशुपति टेन्डर गरेर दिने भएकाले त्यो पछिको विषय हो ।