मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७७ असोज २ शुक्रबार ०७:३६:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

संविधान दिवसको उपहास

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७७ असोज २ शुक्रबार ०७:३६:००

भोलि असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । आज, भोलि र पर्सि ३ दिनसम्म संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय पर्व मनाउने घोषणा गरिएको छ । यी पाँच वर्ष नेपालको राजनीतिक इतिहासका केही महत्वपूर्ण अध्यायसहितका वर्ष रहे । आमजनताको सहभागितामा निर्वाचित संविधानसभाले संविधान जारी गरिरहँदा जनताको एउटा हिस्सा सडकमा आन्दोलनको राँको सल्काइरहेको थियो ।

एकातिर दीपावली मनाइरहने र अर्कोतिर ब्ल्याक आउट गर्ने पनि नेपाली जनता नै थिए । संविधान क्रियाशील भएको पाँच वर्षपछि पनि कतिपय समूह यसप्रति असहमत छन् । उता एउटा सार्वभौम देशको संविधानसभाले संविधान जारी गरेकै कारण देशले चार महिना लामो भारतीय नाकाबन्दी सामना गर्नुपर्‍यो । 

यसैबीच संघीय नेपालको परिकल्पनाअनुरूप तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए, अधिकांश संवैधानिक अंगहरूको गठन र सक्रियताले गति लियो । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले क्रमशः आफ्नो भूमिका स्थापित गर्दै लगेका छन् । यद्यपि केन्द्रीयतावादी मानसिकताका कारण जुन गति र रफ्तारमा शक्तिको विन्यास र संविधानले परिकल्पना गरेका सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

अझै पनि कतिपय संस्था र संरचना बनेका छैनन् । जनताले मौलिक हकका रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारको सूची लामो भए पनि त्यसको उपभोगका कानुनी व्यवस्था अझै बन्दोबस्त भएका छैनन् । यी समस्याका बाबजुद नेपाल एक कदम अघि बढेको छ । राजनीतिक स्थिरतातिर मुलुकले पाइला चालेकोजस्तो छ । 

नयाँ संविधानअनुसार भएको पहिलो निर्वाचनबाट प्रदेश र सघीय संसद्मा बहुमत स्थापित गरेर सरकार बनाएको सत्ताधारी दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जसले संविधान निर्माण कार्यको नेतृत्व पनि गरेका थिए, उनीहरूको भूमिका भने संविधानलाई एउटा गतिशील दस्ताबेजका रूपमा ग्रहण गरेर यसका मूलभूत सिद्धान्तअनुरूप अघि बढ्ने र राजनीतिक परिवर्तनलाई आमसाधारण नागरिकको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा रूपान्तरण गर्नमा ध्यान दिनुको साटो सत्तालिप्साका अनेक खेलमा लिप्त भएको छ ।

वामदेवको नियुक्ति प्रकरणले राजनीतिक अवसरवादलाई प्रश्रय दिन्छ । जनअभिमतको खिल्ली उडाउँछ । प्रकारान्तरले संविधाननिर्मित संस्थाहरूप्रतिको विश्वासमा संकट उत्पन्न गराउँछ ।
 

सत्ताधारी दल नेकपाका पछिल्ला भूमिकाले उनीहरूको यो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अध्यादेशमार्फत संविधानका आधारभूत मान्यतामा परिमार्जन गर्न खोजेर वर्तमान सरकारले यही संविधानअन्तर्गत नै अधिनायकवादी बाटोमा देशलाई हिँडाउन खोजेको सन्देश दिएको थियो । 
प्रतिपक्षी दलले संवैधानिक परिषद्मा भएको आफ्नो उपस्थितिलाई सत्ता साझेदारीको हतियार बनाउन खोजेर प्रतिपक्षका रूपमा जनताबाट गरिने अपेक्षा र पार्टीको दाबीअनुसारको उदारवादी लोकतन्त्रको मूल्यमाथि नै प्रहार गरेको छ ।

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा वर्तमान सरकार र सत्ताधारी दल नेकपाले यही प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृत नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिमार्फत संसद्मा छिराएर जनअभिमतको खिल्ली उडाएको छ । र, संविधानको भावनामाथि प्रहार गरेको छ ।

एकजना निर्वाचनमा पराजित नेताको सुविधाका लागि संविधान संशोधनका लागि तयार हुने सत्ताधारी दलले वामदेवलाई मनोनयन गराएर राष्ट्रिय सभाको गरिमा र मर्यादा तथा राष्ट्रपतिबाट गरिने मनोनयनको सार्थकतामाथि नै प्रहार गरेको छ । यसअघि उक्त दलका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पराजित भएको दुई वर्षमा नै संसद् छिरेका थिए । 

वामदेवको नियुक्ति प्रकरणले राजनीतिक अवसरवादलाई प्रश्रय दिन्छ । जनअभिमतको खिल्ली उडाउँछ । प्रकारान्तरले संविधाननिर्मित संस्थाहरूप्रतिको विश्वासमा संकट उत्पन्न गराउँछ । संविधान दिवसको सन्दर्भलाई ओझेल पार्ने यस्तो काम गरेर सत्तारुढ दलले संविधानको अपमान गरेको छ, संविधानसभाका लागि संघर्ष गर्ने जनता र बलिदान दिने नागरिकको भावनामाथि चोट पुर्‍याएको छ ।