नेपालको संविधान २०७२ अनुसार देश संघीय प्रणालीमा गइसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारका सरकार अहिले देशमा सञ्चालित छन् । सरकार त्यस्तो संस्था हो, जसले जनताका पीर, मर्का र समस्या बुझी समाधान गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कार्य गर्छ । संघीय शासन प्रणाली स्थापित भइसकेपछि नेपाली जनताले आफ्नो परम्परागत जीवनशैली बदलिने ठुलो आशा गरेका थिए । सरकारद्वारा आफ्ना समस्याको सम्बोधनको अपेक्षा पनि गरेका थिए । सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचार अन्त्यको सपना देखेका थिए । 

केन्द्रीकृत राज्यले आफ्ना समस्या समाधान नगरेकोमा अब स्थानीय सरकारले गर्छ कि भन्ने ठूलो आशा आमजनतामा थियो । तर, स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको पनि झन्डै तीन वर्ष बढीको यो अवधिसम्म आइपुग्दा स्थानीय सरकारले आफ्ना समस्या समाधान गर्ने कुनै संकेत र प्रभावकारी योजना नदेखाउँदा आमजनताको आशा निराशामा बदलिने संकेत देखा परिसकेको छ । जनताले स्थानीय सरकारका क्रियाकलापप्रति आफ्नो धारणा विभिन्न ढंगले सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

नेपालमा चलेका तीन प्रकारका सरकारमध्ये जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउने आशा गरेको र नजिकैबाट नियालिरहेको स्थानीय सरकार हो । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष पहुँच रहँदैनथ्यो । केन्द्रीकृत राज्यमा बस्ने र त्यहाँ रहने सबैको सपना भनेको राज्य सम्पत्तिको चरम दोहन र दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत सम्पत्ति र लाभ आर्जन गर्नेबाहेक जनताको र राष्ट्रको मुहार फेर्ने सपना उनीहरूले कहिल्यै पनि देखेनन् । अर्बौं भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भए । 

राज्यका उच्च तहमा जाने व्यक्ति जनताका सेवक बन्न सकेनन् । सधैँभरि राज्य संयन्त्रमा बसेर गलत संस्कार, संस्कृति, बेथिति र बर्बादीको शृंखला खडा गरे । आज पनि देशको हालत त्यस्तै छ । संघीय राजधानी र प्रदेश राजधानीमा बस्नेले देशका दूरदराजका जनताको समस्या त कहिले बुझेका थिए र अहिले बुझुन् । तर, सिंहदरबारका रूपमा गाउँ–गाउँमा खडा भएका भनिएका स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना स्थानीय जनतामाथि राम्रो सेवा प्रवाहभन्दा पनि मोजमस्तीको रूपमा स्थानीय सत्तालाई उपभोग गर्न थाले । 

स्थानीय सरकारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थिति छ । स्थानीय प्रतिनिधिले स्थानीय जनताको सेवा प्रवाह र दायित्व निर्वाह गर्नेमा भन्दा पनि सेवा सुविधा भोग गर्ने र पाँचवर्षे कार्यकाल ऐश आरामका साथ बिताउने मनस्थितिमा लागेको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार एवं त्यहाँ कार्यरत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले उही पुरानै केन्द्रीकृत शैलीको शासनलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ । 

स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारी स्थानीय तहको दीर्घकालीन विकास र आमूल परिवर्तनभन्दा पनि अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरी नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारमा लागेको सचेततापूर्वक स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई अध्ययन गरेका जो कोहीले छर्लंग देख्न सक्छन् । स्थानीय तहका लागि आवश्यक विभिन्न सामग्री खरिद समितिमा बस्न, त्यसभित्रका अन्य सरकारी संस्थामा दरबन्दी वा कार्य जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तह नछोड्न मरिहत्ते गर्ने र स्टोरकिपर तथा खरिद कार्यको भूमिकामा बस्नका लागि हुने रुवाबासीले यो कुराको पुरा पुष्टि गर्छ । 

स्थानीय तहमा केन्द्रबाट आएको र स्थानीय रूपमा विभिन्न तरिकाले उठाइएको बजेटलाई सही ढंगले विकास निर्माण एवं जनताको आयआर्जन तथा उत्पादनको क्षेत्रमा योजनाबद्ध खर्च नगरेको देखिन्छ । बजेटको विनियोजन गर्दा योजनाको सही छनोट नगर्ने, टुक्रे योजना छनोट गर्ने र छनोट गरेका पनि उत्पादनमुखी नभएर वितरणमुखी योजना छनोट गरेको देखिन्छ । यसले जनतालाई उत्पादनमुखी नबनाएर हात थापेर खाने संस्कार सिकाएको छ । यो स्थानीय सरकारको विकासभन्दा विपरीत गतिको यात्रा हो । योजनाको छनोट गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा जहाँबाट कमिसन आउन सक्छ, त्यस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ । 

जनतालाई झुक्याउने प्रपञ्चसहित बजेट वक्तव्यमा पहिले विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएका बजेट पछि गाउँ र नगरसभाको बैठकबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ मा उल्लेखित मापदण्डविपरीत रकमान्तर गरिएको देखिन्छ । योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल तथा परामर्श नै नगरी हचुवाको भरमा गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाबाट स्वीकृत गर्ने गरिएको छ । साथै, स्वीकृत बजेटको योजना निर्माण गर्न नसकेर उक्त बजेट फ्रिज एवं अन्यत्र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने काम भएको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कुनै सूक्ष्म योजना बनाइएको पाइँदैन ।

विकास निर्माण र यावत् विषयमा कुनै पनि व्यक्ति पूर्ण दक्ष नहुन सक्छ र हाम्रा जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सबै विषयमा दक्ष हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, योजना निर्माण गर्दा बिनाहिच्किचाहट कमसेकम पनि स्थानीय तहभित्र विकास निर्माणका विविध क्षेत्रमा विज्ञता राख्नेका बीचमा छलफल गरी प्राप्त निष्कर्षलाई स्थानीय सरकारले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्छ । 

तर, त्यस्तो उदार मन स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि एवं त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भएको पाइँदैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विकास निर्माणको सवालमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कुन क्षेत्रमा कति वर्षभित्रमा के गर्ने भनी त्यसको कुनै योजना नै बनाएको पाइँदैन । जनताप्रति उत्तरदायी बनेर चिन्तनमननको कुनै गुन्जायास स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमा देखिँदैन । 

स्थानीय सरकारभित्र रहेका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरेर नीतिगत रूपमै बजेट हिनामिना गर्ने काम भएको छ । विकास निर्माणका कार्यभन्दा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संलग्न हुने तालिम, गोष्ठी, अनुगमन तथा भ्रमणका कार्यक्रम बनाई नीतिगत रूपमै बजेट दुरुपयोग गरिएको छ । स्थानीय तहमा कुनै कार्यक्रम भए भने उक्त कार्य गर्न निर्वाचित एवं नियुक्ति भएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले अनावश्यक बैठक भत्ताका नाममा बजेट हिनामिना गरेको देखिन्छ । 

त्यहाँ कार्यरत केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई त्यो कार्यक्रममा उपस्थितिविनै भत्ता छुट्याइन्छ । मानौँ, केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कार्यालयको कुर्सीमा बस्न राज्यले तलब दिएको हो । त्यसबाहेक कुर्सीबाट बाहिर सरेपछि मात्र पनि उनीहरूले भत्ता खानुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन नपाउने आदेश दिएपछि त झन् प्रदेशले बनाएको जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधासम्बन्धी कार्यविधिको हवाला दिँदै पहिलेको पारिश्रमिकभन्दा दोब्बर–तेब्बर हुने गरी विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

स्थानीय सरकारभित्र यस्तो विकृति आमजनता र सचेत नागरिकले नजिकैबाट देख्न थालिसकेका छन् । निःशुल्क समाजसेवामा समर्पित हुनेछु भन्दै जनताको बीचमा भोट मागेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर पनि पुगेको छैन । राज्यले तोकेको तलब भत्तामा काम गर्न राजी छु भनी शपथ लिएर जागिर खाएका कर्मचारीलाई त्यसले पुगेको छैन । घरबिदामा बस्दा पनि कार्यालयको कामकाजमा गएको काज बनाई भत्ताको नाममा बजेट दुरुपयोग गरिएको छ । 

जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारका कर्मचारी कार्यालयका सरकारी गाडी र खाना नास्ता उपभोग गरेर स्थानीय तहको कुनै वडामा आफ्ना विषय क्षेत्रका कार्यक्रम तथा योजनाको अनुगमन एवं अन्य काममा जाँदासमेत भत्ता बाँडिएको छ । उही कार्यालयभित्र कार्य जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सोही कार्यालयमा बैठक बसेको नाममा लाखौँ भत्ता खर्च गरिएको छ । आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पनि भत्ता चाहिएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएकाले बजेट विनियोजन गर्दा पदाधिकारीका विभिन्न सेवा सुविधा खर्च, कर्मचारी बैठक खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन खर्च, इन्धन खर्च, मसलन्द खर्च, भ्रमण खर्च, सेवा र परामर्श खर्च, घरभाडालगायतका कैयौँ शीर्षकमा आवश्यकताभन्दा बढी लाखौँ रुपैयाँको बजेट छुट्याएर दुरुपयोग गरिएको छ । अहिले त झन् कोरोनाको नाममा नेपाल सरकारले तोकिदिएको थप पारिश्रमिक खाएर पनि दैनिक क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन घुमफिर गरेको बहानामा लाखौँ दुरुपयोग गरिएको छ । 

तर, त्यही स्थानीय सरकारले त्यही स्थानीय तहभित्र विभिन्न सरकारी क्षेत्रमा काम गरी तलब भत्ता खानेहरूको बीचमा न्यून पारिश्रमिक दिएर ठूलो विभेद सिर्जना गरेको छ भने सीमित व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् । 

स्थानीय तहमा यस्ता खराबी मौलाएका छन् कि लाखौँका अनावश्यक गाडी खरिद गर्ने गरिएको छ । स्थानीय सरकारले गाडी नै किन्न पाइँदैन भन्ने होइन । तर, आवश्यकताभन्दा बढी संख्या र बढी मूल्यका गाडी खरिद गर्नु आवश्यक छैन । सानो मूल्यको गाडी भए पनि काम पक्कै चल्छ । जनताको हितका लागि स्थानीय सरकारले मितव्ययितामा ध्यान पु¥याएको छैन । 

सरकारी गाडीको व्यक्तिगत प्रयोजनमा बढी प्रयोग गरेको देखिएको छ । कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई नियमित ६ र ७ किलोमिटर घर आउन–जानका लागि सरकारी गाडी प्रयोग गरिएको छ । अपवादबाहेक कार्यालय समयमा कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै सरकारी गाडी प्रयोग गर्नु भन्ने सायद स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पक्कै नबुझेको होइन होला । 

यो सरकारी सम्पत्तिमाथिको चरम दुरुपयोग हो । अझ व्यक्तिगत भेटघाट, भोजभतेर एवं आफ्नो पार्टीका कार्यक्रममा जाँदासमेत सरकारी गाडी प्रयोग गरिएको छ । 
कतिपय स्थानीय तहमा सुशासनको पाटो निकै कमजोर छ । एउटा नागरिक बडापत्रसमेत कार्यालयमा राखिएको छैन । राजपत्रमा ऐन, नियम, कार्यविधि नै आजसम्म प्रकाशित नै गरिएको छैन । योजना तथा कार्यक्रमको वास्तविक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ नै गरिएको छैन । सार्वजनिक सुनुवाइ गरिए पनि त्यसको जवाफदेहिता पटक्कै छैन । कुन क्षेत्रमा कति केका लागि खर्च भयो, त्यो दुरुस्त जनताले देख्ने व्यवस्था गरिएको छैन । 

कार्यालयमा नियमित कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित भएको देखिँदैन । कतिपय स्थानीय तहले आफ्ना नजिकका अक्षम मान्छेलाई कर्मचारीको रूपमा करारमा नियुक्ति गर्दा जनताले आवश्यक सेवा लिन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा कार्यरत केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कोठा भाडाबापत भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

स्थानीय तहको कार्यालयमा सरसफाइ एवं अन्य प्रयोजनका लागि नियुक्त गरिएका कार्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको खाना पकाउन एवं अन्य व्यक्तिगत काममा खटाई कार्यालयबाट रकम भुक्तानी गरिएको छ । कैयौँ स्थानीय तहका प्रमुखले आवश्यकता नै नभएका राजनीतिक, प्रेस, कानुनी एवं अन्य सल्लाहकार नियुक्ति गरी बजेट दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यस्तो कार्य जनताको पसिनामाथिको ब्रह्रमलुटबाहेक अरू केही होइन । 

उनीहरूलाई घरखर्च पुग्दैन भने तलब बढाइदिने गर्नुपर्छ । यस्ता भत्ता, नियुक्ति र सुविधाको नाममा बजेट दुरुपयोग गरिनु हुँदैन । स्थानीय सरकारले जनतालाई अनावश्यक करसमेतको भारी बोकाउन थालेको पनि देखिन्छ । केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई मोजमस्ती गर्नका लागि जनतालाई कर लगाइएको छ । यो कार्य स्थानीय सरकारले रोक्नुपर्छ । 
जनताको करको सदुपयोग गर्ने हो भने योजनाबद्ध विकासमा खर्च गर्नुपर्छ । विकास बजेट एकदम न्यून राखेर चालूतर्फ अधिकतम बजेट विनियोजन गरी नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरिएको छ । स्थानीय सरकारले विभिन्न सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समेत लत्याएर खरिद गरेको देखिन्छ । सामग्री खरिदसम्बन्धी स्पष्ट र पारदर्शी नीति स्थानीय तहले बनाएको देखिँदैन । 

खरिद गर्नुपर्ने सामग्री एकमुष्ट रूपमा टेन्डर तथा कोटेसनमार्फत नगरी टुक्रे खरिद योजना गराई व्यक्तिलाई दिइन्छ । खरिद सामग्रीमा पारदर्शिता ज्यादै न्यून छ । खरिद गरिएका सामग्रीमा बजारमूल्यभन्दा दोब्बर–तेब्बरसम्म बढी मूल्य राखी बिल पेस गर्ने गरिएको छ । स्थानीय तहको स्थापना भएदेखि हालसम्म कैयौँ स्थानीय तहले करोडौँका बेरुजु फस्र्योट गर्न नसक्नुले पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता तीव्र गतिमा बढ्दै छ भन्ने संकेत गरेको छ । 

जनताले जिल्ला सदरमुकाम धाएर हुने केही काम स्थानीय सरकारले गर्ने गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसले जनतालाई सहज भएको छ । केही सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारले राम्रो पनि गरेका छन् । जे जति सकारात्मक काम भएका छन्, त्योभन्दा बढी नकारात्मक र गलत संस्कारको विकास पनि हुँदै गएको छ । उनीहरूले सचेतता अपनाउनुपर्ने र आगामी दिनमा स्थानीय सरकारमा आउनेलाई सिको गर्नलायक कार्य गर्न जरुरी छ । 

नियमनकारी निकायले पनि सूक्ष्म रूपमा स्थानीय तहका गतिविधिको अध्ययन गरी त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । सरकारी बजेट जनताको रगत र पसिनाबाट आएको हो, यो अनावश्यक फजुल खर्चका लागि आएको होइन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । जनताको काममा स्थानीय सरकार सदासर्बदा समर्पित हुनुपर्छ । 

संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थापना भएको सबैभन्दा तल्लो र जनताले नजिकैबाट पहुँच, प्रभाव र विश्वास राख्न सक्ने स्थानीय तह हो । यसभित्र हुने हरेक खालका गतिविधि जनताले नियालेर बसेका छन् । स्थानीय सरकार स्थानीयस्तरमा जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने नेतृत्वदायी संस्था भएकाले यसका कामकारबाही पारदर्शी र अरूले सिको गर्न लायक हुनुपर्छ ।