निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
२०७७ भदौ ३० मंगलबार १०:१९:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

बाल मृत्युदर घटाउन र जन्मदर्ता बढाउन प्रदेश १ सरकारले अभियान चलाउने 

Read Time : < 1 मिनेट
२०७७ भदौ ३० मंगलबार १०:१९:००

प्रदेश १ सरकारले जन्मदर्ता बढाउन र बाल मृत्युदर कम गराउन अभियान चलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

५५औँ राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा सोमबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री शरेधन राईले जन्मदर्ता बढाउन र मृत्युदर घटाउन अभियान चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री राईले ३५ दिनभित्रै जन्मदर्ता गराइसक्नुपर्ने बालबालिकाको संवैधानिक हक भए पनि प्रदेशमा अझै ६१ प्रतिशत बालबालिकाको पाँच वर्षभित्र जन्मदर्ता हुने गरेकोले अभियान आवश्यक भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘सन् २०२५ भित्र प्रदेशलाई बालश्रम र बालविवाहमुक्त गराउन सरकारले नीति कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाइसकेकोले चुनौती मोलेर भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनेछाैँ ।’ 

प्रदेश १ मा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । ३१ प्रतिशत शिशु र २२ प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्युदर रहेको छ । 

सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले बालबालिकाको विचार र भावनाको कदर गर्न सरकारले बाल सहभागिता प्रवर्द्धनमा जोड दिने बताइन् । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री राम रानाले बालबालिकाको संरक्षणमा अभिभावकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले उनीहरूलाई पनि अभियानमा सहभागी गराइने बताए ।

उनले कृषिकर्मतर्फ बालबालिकालाई प्राविधिक कक्षाहरूमार्फत आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरे । 

प्रदेश १ मा दुर्घटनामा परेर १२ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । पाँच बालिकासहित ४८ जना जोखिममा परेका बालकहरूको उद्धार भएको  छ ।  

प्रदेशमा कुल बालबालिकाको संख्या २० लाख १४ हजार चार सय २३ जना छ । जसमध्ये २० दशमलव १६ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका छन् ।