Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
फाइल तस्बिर
भोजराज भण्डारी काठमाडाैं
२०७७ भदौ २९ सोमबार १३:३९:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

लामो दूरीका यातायात मजदुर भन्छन्- अब सरकारको निर्णय कुरेर बस्न सकिन्न 

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ भदौ २९ सोमबार १३:३९:००

करिब ६ महिनादेखि लामो दूरीका सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्क्याएर काेराेना संक्रमणकाे जाेखिम र भोकसँग लडिरहेका यातायात व्यवसायी तथा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत करिब तीन लाख मजदुर सवारी सञ्चालनको मिति नजिकिँदै जाँदा उत्साही बनेका छन् । उनीहरू आगामी असोज १ बाट सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छन्।

सरकारले भने हालसम्म लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउनका लागि कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । उता व्यवसायी र मजदुरले भने असोज १ पछि सरकारको निर्णय कुरेर नबस्ने अडान लिएका छन्। 

त्यसका लागि बस व्यवसायीहरूले आन्तरिक तयारीसमेत थालेका छन् ।  उनीहरूले सरकारलाई लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा जानकारी गराएको बताए । सरकार भने कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकोले झन् जोखिम हुने भन्दै लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने वा नल्याउने भन्नेबारे विज्ञहरूसँग परामर्श गरिरहेको बताएको छ । 

कोरोना नियन्त्रण अनिश्चित बनेको भन्दै लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरूको तर्क छ । 

यता  लामो दूरीका  चालक, सहचालकले दशैँको समय कमाउने सिजन भएकाले चुप लाग्न नसक्ने बताए । काडमाडौं–धरान बसका सहचालक  लक्ष्मण गिरी भन्छन्, ‘६ महिना भयो हामी घर बसेको । कसरी परिवार पाल्ने ? उद्यारो दिने पसलले पनि अब मान्छे देख्यो सटर बन्द गर्न थाले ।  १ गतेदेखि  बस हाँकेर काठमाडौं ल्याउँछौँ, जे हुन्छ होस् ।’  

अर्का काठमाडौं–दाङ सवारीसाधनका चालक केशव भण्डारी पनि १ गतेदेखि  बस  गुडाएर काठमाडौं ल्याउने बताए । ‘अब दशैँ–तिहार  आएको छ, यत्तिका समय चुप बसियो,’ उनले भने, ‘अब दुई ट्रिप सवार गाडी चढाएर भए पनि  पैसा कमाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ 

यातयात व्यवसायीले पनि सरकारले  तोकेको  मापदण्डअनुसार लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने बताउँदै आएका छन् ।

असोजदेखि नै  लामो दूरीको  सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन दिए दशैँमा  यात्रुको  चाप कम हुने  नेपाल  यातायात राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रमान कर्मचार्यले बताए ।

‘यत्तिका समय रोकिएर बसेका सवारीसाधन कन्डिसनमा छैनन्, मजदुरहरूलाई दुई छाक टार्न मुस्किल परेको अवस्था छ,’ कर्मचार्य भन्छन्, ‘दशैँको मुखमा कमाइ गर्न पाउँदा यत्तिका समय रोकिन बाध्य भएकालाई राहत महसुस हुन्छ,’ को भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाल यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई पनि मजदुरको  पीडालाई कम गर्न भए पनि  लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले  लामो दूरीका सवारीसाधनबारे पनि स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्छ । त्यहीअनुसार सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउन तयार रहेका छौँ,’ राईले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

काठमाडौं उपत्यका र अन्तरजिल्लामा भने जोर–बिजोर प्रणालीबाट छोटो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका छन् । 

गत बुधबार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले उपत्यकाभित्र १६ सिटभन्दा माथिका सार्वजनिक यातायात जोर–बिजोर प्रणालीमा चल्न दिने निर्णय गरेसँगै  सञ्चालनमा आएका हुन् ।

सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा  ल्याउँदा  यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको मापदण्डलाई पूर्णताका साथ पालना गर्ने  सर्तसहित पुनः सार्वजनिक  सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका छन्। विभागले यसभन्दा अघि नै गत वैशाखबाटै  सवारीसाधनसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको छ । जसमा, भौतिक दूरी कायम गर्नुका साथै मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजर अनिवार्य प्रयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

तयारी अवस्थामा छौँ : विभाग
लामो दूरी सवारीसाधन सञ्चालमा  ल्याउनुपर्ने  पक्षमै रहेको  यातायात  व्यवस्था विभागको भनाइ छ । लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आएमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने र  कोरोनाको  जोखिम कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने तयारीमा जुटेको विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले जानकारी दिए ।

लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउँदा बसबाट बीचमा  यात्रु चढाउन नपाइने,   यात्रु र  बसमा पनि अनिवार्य रूपमा  स्यानिटाइजर  प्रयोग गरेको हुनुपर्ने, भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने नियम विभागले बनाएको छ ।

त्यस्तै दशैँका लागि भिडभाड कम गर्नका लागि इ-टिकटिङको व्यवस्थालगायतको व्यवस्था गर्न छलफल गरिरहेको हमालले बताए । लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा  ल्याउँदा सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन तयारी थाल्नुपर्ने ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल बताउँछन् । 

‘जतिसुकै नियम  पालना गर्छु भने पनि लामो दूरीका सवारीसाधनमा संक्रमणको जोखिम हुन्छ नै,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा  सरकारले चालक, सहचालक तथा यात्रु आफैँले कस्ता-कस्ता उपाय अपनाउने भनेर किटान हुनुपर्छ ।’