समाचार प्रिन्ट संस्करण

पहिलोपटक अफगानिस्तान सरकार–तालिवान वार्ता 

अमेरिका–तालिवान शान्ति सम्झौताको ६ महिनापछि युद्धविराम र दीर्घकालीन राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि अमेरिकी मध्यस्थतामा दुवै पक्षबीच पहिलोपटक वार्ता सुरु 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य अफगानिस्तानको दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताका लागि सरकार र तालिवान समूहबीच पहिलो वार्ता शनिबार कतारको दोहामा सुरु भएको छ । अमेरिका र तालिवान समूहबीच १७ फागुनमा भएको शान्ति सम्झौताको ६ महिनापछि सरकारी प्रतिनिधि र तालिवान समूह पहिलोपटक आमने–सामने वार्तामा बसेका छन् । अफगानिस्तानको १९ वर्ष लामो युद्धको अन्त्य गरी दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरताका लागि औपचारिक वार्ता सुरु भएको हो । 

अमेरिकाको पेन्टागन भवनमा २००१ सेप्टेम्बर ११ मा आतंककारी हमलाको १९ वर्ष पुगेको भोलिपल्ट संयोगवश सरकार र तालिवानबीच वार्ता सुरु भएको हो । सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म अफगानिस्तानमा तालिवान नेतृत्वमा सरकार थियो जसको संरक्षणमा रहेको अलकायदाले अमेरिकामाथि हमला गरेको थियो । पेन्टागन आक्रमणपछि आतंकवादविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्दै अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सैन्य हमलाबाट तालिवान सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । त्यसयता अमेरिकी नेतृत्वमा नेटो सदस्य मुलुकका सेना अफगानिस्तानमा तैनाथ छन् । 

१९ वर्षमा पनि तालिवान पूर्ण रूपमा परास्त नभएर अफगानिस्तानको शक्ति सन्तुलनमा बलियो हुँदै गएपछि अलकायदा समूहसँग सम्बन्धविच्छेद गराउन राजी गराएर अमेरिकाले शान्तिवार्ताको प्रयास गरेको हो । यो बहुप्रतीक्षित वार्ताले आगामी वर्ष अमेरिकी नेतृत्वको नेटो फौज फिर्ता भएपछि अफगानिस्तानमा दीर्घकालीन शान्ति तथा समावेशी एवं सहभागितामूलक पद्धतिसहित स्थिरताको मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

कतारको दोहास्थित शान्तिसम्झौता भएकै होटेल सेराटनमा सरकार र तालिवानका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता सुरु भएको हो । शनिबार औपचारिक वार्ताको उद्घाटन सत्रमा भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, टर्की, संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तानमा दीर्घकालीन शान्ति, समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका लागि शुभकामना दिएका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोसमेत वार्ताको सहजीकरणका लागि दोहा पुगेका छन् । काबुलबाट वार्ताको उद्घाटन सत्रमा अफगानिस्तान सरकार विपक्षी दलहरूका तर्फबाट पाँच महिलासहित सर्वपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि उच्चस्तरीय परिषद्का अध्यक्ष डा. अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले गरेका छन् । तर, सोमबारदेखि द्विपक्षीय वार्तामा भने सरकारका तर्फबाट गुप्तचर ब्युरोका पूर्वप्रमुख मोहम्मद मसुम स्टानिकजाईले सरकारी टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् । तालिवानका तर्फबाट वार्तामा २१ सदस्यीय प्रतिनिधित्व सहभागी छ जसको नेतृत्व उनीहरूका प्रधानन्यायाधीश अब्दुल हकिमले गरेका छन् । 

उद्घाटन सत्रमा अफगानिस्तानको उच्चस्तरीय परिषद् अध्यक्ष अब्दुल्लाहले अफगानिस्तानको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता तथा समावेशी राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हुन युद्धविराम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, कसले के बोले ? 

दोहामा रहेका अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले दुवै पक्षले अफगानिस्तानको आजको होइन, भविष्यको पिँढीलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले अफगानिस्तानको भविष्य त्यहीँका नागरिक र राजनीतिक दलको हातमा रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । उद्घाटन सत्रअघि पोम्पियोले सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका नेता अब्दुल्लाह तथा तालिवानका उपनेता मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका थिए । 

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै अफगानिस्तानले अपनत्व गर्ने, अफगानिस्तान नियन्त्रित तथा अफगानिस्तानले नेतृत्व गर्न शान्ति–प्रक्रिलालाई भारतले समर्थन गर्ने बताए । अफगानिस्तानमा भारतीय सहयोगका ४०० भन्दा बढी विकास परियोजना सञ्चालन भइरहेको भन्दै अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, मानव अधिकार तथा महिला, अल्पसंख्यक एवं जोखिममा परेकाहरूको अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

चीनका विदेशमन्त्री वांग यीले अफगानिस्तानको दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताका लागि विदेशी फौज जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट बिदा हुनुपर्ने बताए । उनले शान्तिवार्ताको सफलताका लागि शुभकामनासमेत व्यक्त गरे । 

अफगानिस्तानको छिमेकी पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरेसीले बाह्य हस्तक्षेपविना नै अफगानिस्तानले आफ्नो भावी गन्तव्य तय गर्नुपर्ने बताए । नेटोका महासचिव, टर्की, कतार, स्पेन, बेलायत, जापान, रुससहितका देशले शान्तिवार्ताको सफलताका लागि शुभकामना दिएका छन् । वार्ताअघि अफगानिस्तान सरकारले ६ हजार तीन सयजना कैदीबन्दी रिहा गरेको अफगानिस्तान टाइम्सले जनाएको छ । वार्ताअघि तालिवानले पछिल्लो चरणमा हेल्मन्ड प्रान्तबाट २२ जना सुरक्षाकर्मीलाई मुक्त गरेको छ । 

अफगानिस्तानको भावी मार्गचित्र तय हुने

गत १७ फागुनमा अमेरिका र तालिवानबीच सम्झौता भएपछि अफगानिस्तानबाट १४ महिनापछि अमेरिकी तथा उसको सैन्य गठबन्धनका सुरक्षाफौज, गैरसैनिक व्यक्तिहरू फिर्ताको तयारी भइरहेको छ । योसँगै सुरु भएको सरकार र तालिवानबीच प्रत्यक्ष भेटघाटसहितको वार्ताले अफगानिस्तानमा भविष्यमा शक्ति बाँडफाँड, संविधान संशोधनसहितका विषयमा छलफल हुनेछन् । तालिवानसहितको नयाँ अन्तरिम सरकार गठनलगायतका विषयमा सोमबारदेखि छलफल सुरु हुनेछ । 

‘उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको छ, अब वास्तविक वार्ता सोमबारदेखि हुनेछ । त्यो वार्तालाई हामीले व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ,’ पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाहीका निकटस्थ एवं बिश्लेषक नश्रतुल्लाह हेवादवालले काबुलबाट टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भने । दोहामा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो, अफगानिस्तान सरकारका अब्दुल्लाह, अमेरिकाका तर्फबाट अफगानिस्तान शान्तिवार्ताका लागि विशेष दूत जालमे खालिलजाद र तालिवानका तर्पmबाट राजनीतिक उपप्रमुख अब्दुल घानी बरादरसमेत उपस्थित छन् । 

उनीहरूबीच ६ महिनाअघि भएको शान्ति–सम्झौताको हस्ताक्षरपछि दोस्रो चरणमा स्थायी तथा विस्तृत युद्धविराम गर्ने मार्गचित्र तय भएको थियो । सोमबारको वार्तामा युद्धविरामको मोडालिटी, मितिलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । यसैगरी युद्धविराम कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गर्ने, अफगानिस्तानमा शक्ति बाँडफाँडसहित भावी राजनीतिक मार्गचित्रबारे छलफल हुनेछ । अमेरिका र तालिवानबीच यसअघि चार भागमा बाँडिएको शान्ति–सम्झौतामा अमेरिकी फौजलाई आठ हजार ६ सयमा सीमित गर्ने र पाँचवटा सैन्य बेसबाट सैनिक फिर्ता गर्न उल्लेख थियो । 

अफगानिस्तान युद्धका १९ वर्ष

अफगानिस्तानमा ७ अक्टोबर २००१ देखि तालिवान सरकारविरुद्ध युद्ध सुरु गरेको थियो । अमेरिकाले त्यसयता पुनर्निर्माण, सहायता परियोजना तथा अफगान सुरक्षा फौजका लागि १३३ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ । विदेशमा अमेरिकाले गरेको यो सबैभन्दा लामो युद्ध हो । अफगानिस्तान युद्धको १९ वर्षमा हालसम्म करिब ३५ सय विदेशी सैनिकको मृत्यु भएको छ । अमेरिकी सेनाको संख्या मात्रै २४ सयभन्दा बढी छ । बेलायती सेनाका चार सय ५० जनाका मृत्यु भएको छ, जसमा नेपाली गोर्खा सैनिक पनि परेका छन् । युद्धका क्रममा ४५ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण, ६४ हजार अफगानिस्तानका सुरक्षाकर्मी एवं ४२ हजारजना तालिवान समूहका सदस्यको मृत्यु भएको छ । गत फागुनमा भएको शान्तिसम्झौतापछि तालिवानले अमेरिकी नेतृत्वको नेटो फौजमाथि हमला नगरे पनि अफगानिस्तानको सुरक्षा फौजविरुद्ध आक्रमण गरेको छ । फागुनयता १३ सयजना अफगानिस्तानी सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ । 

अफगानिस्तानको भावी मार्गचित्र 

अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले भन्दै आएका छन्, ‘अफगानस्तिानको समाजले ४० वर्षदेखि हिंसा व्यहोरेको छ । अब यसको अन्त्य चाहन्छ । सबैभन्दा बढी तालिवानको भूमिका र प्रवृत्तिमा यो निर्भर छ ।’ महिलालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने र महिला समावेशी नरुचाउने प्रवृत्तिसँग सम्झौता हुन नसक्ने घानीको भनाइ छ । अहिले युएन र अमेरिकाका लागि अफगानी राजदूत महिला छन् । यो हेक्का राख्न घानीले तालिवान समूहलाई भन्दै आएका छन् । तालिवानका पालामा सन् १९९६ देखि २००१ सम्म महिलालाई पढ्न, रोजगारी गर्न मात्र नभएर घरबाट बाहिर निस्कन बन्देज थियो । तालिवानको पतनसँगै महिलाले अफगानिस्तानमा अधिकार पाएका छन् । 

अफगानिस्तानको शान्ति सम्झौता तार्किक निष्कर्षमा पुग्न अर्थतन्त्रको डिस्कोर्स हुनुपर्ने अर्थशास्त्री जोनाथन गुडह्यान्डको भनाइ छ । ‘युद्ध सरदारहरू र लोभी नाफाखोरको डिस्कोर्सबाट माथि नउठेसम्म अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन,’ जोनाथनको भनाइ छ । अफगानिस्तानको छाया अर्थतन्त्र वा युद्ध अर्थतन्त्रलाई शान्तिको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘अफगानिस्तानमा शान्तिले त्यसवेला बिजय पाउनेछ जब त्यहाँको वार इकोनोमीलाई सुदृढ घरेलु र बाह्य प्रयत्नले कसरी प्रभावकारी रूपमा शान्तिपूर्ण अर्थतन्त्रमा बदल्नेछ ।’

शीतयुद्धपछि विश्वमा भएका १६ वटा क्षेत्रीय हिंसात्मक द्वन्द्वमध्ये एसियाली द्वन्द्वका रूपमा अफगानिस्तानलाई लिइन्छ । २००१ यता (तालिवान सरकार ढलेपछि) बहुसंख्यक पास्तुनहरू तथा शक्तिशाली क्षेत्रीय नेताहरूलाई पाखा लगाइएको, पश्चिमा मुलुकले अफिम र ड्रग्सविरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको, तर अफगानिस्तानका गाउँमा किसानले ठूलो मात्रामा अफिम खेती गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । अफिम र ड्रग्सको व्यापारबाट मात्रै अफगानिस्तानले सन् २००२ मा मात्र एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरबराबरको छाया अर्थतन्त्र विकास गरेको थियो । छाया अर्थतन्त्रका पछाडि तालिवान थियो, जसले अफगानिस्तानको ग्रामीण भेगमा प्रभाव जमाएको थियो । 

सन् १९४८ मा ब्रिटिस उपनिवेश हटेपछि अफगानिस्तान रुसको अघोषित उपनिवेशमा पुग्यो । सन् १९६० को दशकमा अफगानिस्तानको आधा बजेट सोभियत संघले दिन्थ्यो । विदेशी सहायताले देश सञ्चालन भए पनि जनताप्रति उत्तरदायी शासन थिएन । जनताबीच अन्तत्र्रिmया पनि भएन । विदेशीहरूको प्रभावमा नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूप्रति जनता आजित थिए । हेल्मन्ड उपत्यका अथोरिटीजस्ता अमेरिकी लगानीका परियोजना अफगानिस्तानमा सञ्चालन भयो । यही परियोजनामार्फत अमेरिकी प्रभाव विस्तार हुँदै थियो । यो परियोजनाले सन् २००० सम्म अफगानिस्तानमा विश्वको कुल उत्पादनको ३९ प्रतिशत उत्पादन गरायो ।

१९७० को दशकमा अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच हेरोइनको व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भयो । अफगानिस्तान ट्रान्जिट टे«ड एग्रिमेन्ट नाम दिइयो । अफिम उत्पादन बढ्यो । त्यसबेला आधाउधि अफगानिस्तानको जमिनमा अफिमखेती भयो । १९७८ मा कम्युनिस्टले सत्ता लिने वेलासम्म अफगानिस्तानमा वार्षिक २५० मेट्रिक टनसम्म खेती हुन्थ्यो । त्यसवेलासम्म अफगानिस्तानमा हेरोइन, अफिम व्यापारीहरू शक्तिशाली रूपमा उदाए । 

सोभियत संघको सहयोगमा कम्युनिस्टले सत्ता सञ्चालन गरेपछि विस्थापनका घटना भए । अफिमखेतीमा कडाइ गरियो । अफगानिस्तानबाट इरान र पाकिस्तानमा शरणार्थीहरू जाने क्रम बढ्यो । अफगानिस्तानको सहायतामा सरकार चल्ने अवस्था भयो । त्यहीबीचमा कम्युनिस्टविरोधी समूहहरू उब्जिए जसलाई हतियारदेखि आर्थिक सहयोग अमेरिकाले ग¥यो । एक तथ्यांकअनुसार सन् १९५६ देखि १९७८ सम्म सोभियत संघले एक अर्ब २६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता दियो भने एक अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर सैन्य सहायता दियो । 

त्यसपछि पाकिस्तान पनि थपियो । हतियार आपूर्तिलाई राजनीतिक मुद्दामा परिणत गरियो । सिआइए र आइएसआईको पैसा हेरोइन र ड्रग्समा लगानी भयो । सरकारविरोधी व्यापारीले अफिममा लगानी गरे । सीमावार तस्करी अर्थतन्त्र बढ्यो । हतियार पाइपलाइन अफगानिस्तान भित्रियो, ड्रग्स पाइपलाइन अफगानिस्तानबाट बाहिरियो । सरकारविरोधी तत्वहरूले अफिम, हेरोइनको व्यापारलाई बढावा दिए । लागुऔषधको तस्करीमा छाया अर्थतन्त्र टिक्यो । 

सन् १९८९ मा मात्रै सातवटा मुजाहिद्दिन समूहले करिब आठ सय मेट्रिक टन अफिम उत्पादन गरे । पाकिस्तान पनि अफिम उत्पादक थियो । मुजाहिद्दिन, पाकिस्तानका ड्रग्स डिलर र पाकिस्तान सेना पनि यसमा संलग्न भए । सन् १९९७ मा मात्रै अफगानिस्तान–पाकिस्तानबीच अढाई अर्ब अमेरिकी डलरबारबरको अफिम व्यापार भयो । जसबापत तालिवान सरकारले कर मात्रै ७५ करोड अमेरिकी डलर लियो । तालिवानले अफगानिस्तानमा आयात हुने हरेक वस्तुको मूल्यमा ६ प्रतिशत कर लागू ग¥यो । कान्दाहार र जलालाबादमा उपभोग्य सामान दुबईबाट आयात भयो । तालिवानका पालामा तीन करोड अमेरिकी डलरबराबरको व्यापार प्रतिवर्ष भएको थियो । 

सोभियत संघको पतनसँगै अफगानिस्तानले रणनीतिक पोजिसन गुमायो । यद्यपि, १९९५ सम्म छाया अर्थतन्त्र कायम थियो । सन् १९९१ देखि १९९५ बीच वार्षिक २२ सयदेखि २४ सय मेट्रिक टन अफिमको उत्पादन अफगानिस्तानमा भयो । अमेरिकाको ड्रग इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी (डिइए)ले पत्ता लगाएको ४० वटा सिन्डिकेटमध्ये केही पाकिस्तानी उच्च अधिकारीमातहतका थिए । 

सन् १९९४ मा इस्लामिक परम्परावादको लाइनमा तालिवान उदायो । १९९६ सम्म तालिवानले ९० प्रतिशत भूभाग कब्जामा लिइसकेको थियो । १९९८ सम्म तालिवानले एयरपोर्टदेखि सीमानाकासम्म तालिवानको कब्जामा गयो । तालिवान पाकिस्तानका सरकार तथा ननस्टेट एक्टरसँग जोडिएको थियो । भारतसँग कायम रहेको दुस्मनीलाई टक्कर दिन पाकिस्तानले तालिवानलाई साथ दिएको जानकार बताउँछन् । तालिवानलाई सहायता मात्र नभएर कूटनीतिक समर्थन जुटाउन पनि पाकिस्तानले भूमिका निर्वाह गरेको थियो । पाकिस्तान र तालिवानले भारतका कास्मिरीलाई पनि साथ दिए । अहिले पनि पाकिस्तानबाट त्यही डर भारतलाई छ । त्यसकारण भारतले अफगानिस्तानका जनताले चाहेको र नेतृत्व गरेको शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने भनेको छ । १९९९ सम्म कास्मिरका पृथक्तावादी, चिनियाँ उइगुर, चेचेन विद्रोहीले अफगानिस्तानलाई बेस बनाएका थिए । रोचक त साउदी अरबले पनि तालिवानलाई मद्दत ग¥यो । अहिलेको सरकार साउदी अरबसँग होइन, कतारसँग नजिक छ । दोहामा तालिवानको कार्यालय खुलेको छ । दुबै पक्षलाई सहजताका लागि दोहामा शान्तिवार्ता भएको हो ।