काठमाडौं उपत्यकाका सांसदहरूले कोभिड–१९ को प्रभाव र अवस्थालाई अनुगमन गरी आइपर्ने अवस्थाको विश्लेषण गर्न छुट्टै स्वास्थ्य संसदीय समितिको गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै शुक्रबार दिउँसो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाए । 

कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी प्रभाव पारेको वेला उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले किन स्वास्थ्य समितिको आवश्यकता महसुस गरे त ?

कोभिडको महामारीका वेला देखिएका विकृति र विसंगति अध्ययन गर्न र सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न एउटा समितिको जरुरी भएको ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका सांसद भीमसेनदास प्रधान बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भन्ने गुनासो आइरहेको छ । जनप्रतिनिधिकोमा सबै नागरिक ठोकिन आइपुग्छन् । अस्पतालमा बेड नभएको, नागरिक भोकभोकै परेको गुनासो जनप्रतिनिधिले सुन्नुपर्छ । हामीसँग रिसोर्स छैन, तर जनताले भन्न आउने हामीलाई नै हो । पहिला पनि हामीले यस्तो टिम बनाएर काम गरेका थियौँ । कोभिडलाई फोकस गरेर एउटा कमिटी बनाइदियो भने सरकारलाई दबाब पनि हुन्छ ।’

कोभिड– १९ को कारणले जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पर्नुको साथै दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने श्रमिक, उद्योगधन्दा, शैक्षिक संस्था, आमउपभोक्ता तथा कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कोरोना रोकथाम गर्न सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मीसहितको समस्या र तिनको व्यवस्थापनमा भइरहेका बेथितिको सम्बोधन गर्नेगरी कोभिडको अवस्था र प्रभावलाई मात्र अनुगमन गर्नेगरी सरकारलाई राय सुझाब दिन संसदीय समिति गठन गर्न पहल गर्न समिति गठन हुनुपर्ने सांसदहरूले बुझाएकाे ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रधानसहित गगन थापा, रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्र श्रेष्ठ, शशी श्रेष्ठलगायत सांसदहरू गएका थिए । 

कोभिडमा मात्रै केन्द्रित भएर यसको प्रभाव र अवस्थालाई अनुगमन गर्नका लागि संसदीय समितिको जरुरी रहेको नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्री बताउँछिन् । उनको भनाइ छ, ‘संसद्का १६ वटै समितिले फरक–फरक प्रकृतिको आदेशहरू गरिरहँदा द्विविधा भएको छ । सरकारले कसका आदेश मान्ने ? कोभिडले सर्वत्र प्रभाव पारेकाले सबै समितिको क्षेत्राधिकार आकर्षित त हुन्छ । सरकारलाई सबैले फरक–फरक प्रकृतिको आदेश गर्दा नसुन्ने, कार्यान्वयन नगर्ने, त्यसप्रति जवाफदेही नहुने भएकाले कोभिडकेन्द्रित समिति बनाउँदा सरकार पनि उत्तरदायी हुन्छ । काम गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।’

नयाँ बन्ने समितिले कोभिडकै प्रभावबारे गहिरो अध्ययन गर्न सक्ने झाँक्रीको भनाइ छ । ‘अध्ययन, विश्लेषण गरेर सरकारलाई सुझाब दिन सकिन्छ । त्यसरी अघि बढ्दा सरकारलाई नै काम गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले थपिन् ।

अहिले समितिहरूले काम गरिरहे त्यो पर्याप्त नभएको प्रधान बताउँछन् । ‘कोभिडकेन्द्रित समितिले सबै पक्ष अध्ययन, अनुगमन गरेर सरकारलाई सुझाब दिन्छ । सरकारलाई दबाब पर्छ र काम गर्छ,’ उनी भन्छन् ।

संसद् नचलेको अवस्थामा कोभिडकेन्द्रित समिति बन्यो भने त्यसले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले कोभिडलाई केन्द्रित गरेर मात्रै एउटा समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । यसले अलि हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि खेल्न सक्छ । अहिले त्यस्तो खालको संसदीय समिति छैन । स्वास्थ्यमा यस्तो अप्ठ्यारो आएको वेलामा त्यस्तो समितिको जरुरत पर्छ । असामयिक रूपमै संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएकाले कोभिडमाथि मात्रै केन्द्रित हुने स्वास्थ्य समिति भए त्यसले राम्रोसँग गाइड गर्न सक्थ्यो । सरकारलाई निर्देशन दिन पनि सजिलो हुन्थ्यो ।’

कोभिडकेन्द्रित संसदीय समिति बनाउने विषयमा सभामुख सकारात्मक रहेको प्रधान बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन हामी आठजना जति गएका थियौँ । कोभिड हेर्ने स्पेसल कमिटीमा सभामुखको भूमिका पनि रहनुपर्छ भन्यौँ । सभामुखले आवश्यक सरसल्लाह गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।’

अहिले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र संयुक्त समितिसमेत १६ वटा संसदीय समिति छन् । कोभिडका कारण समितिका बैठकहरू नियमित बस्न सकेका छैनन् । तैपनि फाट्टफुट्ट बस्ने बैठकहरूबाट उनीहरूले सरकारलाई सुझाब र निर्देशनहरू दिइरहेका छन् ।