- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
साक्षरताको अर्थ बाह्रखरी पढ्न र लेख्न सक्ने हुनु मात्र होइन । दैनन्दिन जीवनका व्यावहारिक आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने गरी आवश्यक लेखपढ गर्न सक्ने, पुस्तक पढ्न, भर्नुपर्ने फारममा के–के लेखिएको छ आफैँले हेरेर बुझ्न, बैंकमा खाता खोल्न, हस्ताक्षर गर्न सक्ने हुनु पनि हो । कुनै नागरिक यति गर्न सक्छ भने मात्र उसलाई साक्षर मान्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय मानिसको दैनिक जीवन प्रविधिसँग अत्यन्त घनीभूत रूपमा गाँसिएको छ । प्रशासन र राज्यका हातहरू नागरिकका दैनिक जीवनसँग जेलिएका छन् । तिनका आफ्नै कानुन छन्, सूचना प्रणाली छन् । मोबाइलको प्रयोगले मानिसलाई विश्वसँग जोडेको छ । आएको फोन उठाएर सुन्नु या नम्बर डायल गरेर अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न सक्नु, मोबाइलमा आएको एसएमएस बुझ्नु र फर्काउनु, एप्समा रहेका सूचनाहरू पढ्नु र आफ्ना पेसासँग जोडिएका, स्वास्थ्यबारे लेखिएका कुरा हेरेर थाहा पाउनु पनि साक्षरताको सीमाभित्र पर्न थालेको छ ।
साक्षरतालाई प्रभावकारी बनाएर एकाध वर्षमा सबैलाई न्यूनतम साक्षर बनाउने लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने त्यसका लागि व्यापक रूपमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ
यी कुरा नजान्दा दैनिक कार्यव्यापारमा समाजसँग हुने अन्तक्र्रियामा आफ्ना हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्न मुस्किल पर्न थालेको छ । केही वर्षपहिलेसम्म घर–व्यवहार चलाउन पैसा चिन्न सके पुग्नेहरूका लागि पनि समाजको घेरा फैलिँदै जाँदा त्यतिले हुँदै नहुने भएको छ । सामान्य काममा जब अर्को व्यक्तिको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ अनि मानिसले स्वाभिमान गुमाउने अवस्था आउँछ । त्यसैले नागरिकहरूको उत्पादकत्व बढाउन, सबैलाई आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको बाटोमा लैजान पनि हरेक नागरिक पर्याप्त रूपमा साक्षर बनेको हुनु नितान्त जरुरी छ । तर, नेपाल अझै पनि यस मामिलामा पछि परेको छ । विद्यालय जानुपर्ने उमेरमा विद्यालयबाहिर रहेका केटाकेटीकै संख्या अझै सात प्रतिशत छ भने केही वर्ष मात्र विद्यालय गएर पढाइ छाडेका, पढाइ छाडेपछि लेखाइ–पढाइको काम दोहोर्याएर नगरेका र बिस्तारै अर्धसाक्षर बन्न पुगेका नारी–पुरुषको ठूलो संख्या भएको देश बन्न पुगेको छ ।
साक्षरता अभियान चलाउन थालेको १२ वर्षपछि र अनौपचारिक शिक्षाका नाममा अर्बौं खर्च गरेपछि पनि अझै नेपाल साक्षर हुन सकेको छैन । जे–जति जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ, तिनको साक्षरताको मापदण्ड पनि खुकुलो छ भने २४ जिल्ला त अझै साक्षर घोषणा हुनै बाँकी छन् । यसमा स्थानीयस्तरमा बोलिने भाषालाई बेवास्ता गर्दै स्तरीय नेपाली भाषामा मात्र साक्षरता कक्षा चलाउनु, साक्षरता अभियानलाई आमसमाजको चासो र सक्रियताको विषयभन्दा थोपरिएको सरकारी कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गरिनुजस्ता केही महत्वपूर्ण कारण जिम्मेवार छन् । विगत १२ वर्षमा सात अर्ब खर्चेर चलाइएको साक्षरता कार्यक्रमको नतिजा पूर्ण उत्साहजनक छैन । प्रदेश २ का सबै जिल्ला र कर्णालीका उच्च पहाडी भेगका जिल्लाका वयस्क नागरिकको संख्या साक्षर नहुनेको सूचीमा बढी छ ।
साक्षरतालाई प्रभावकारी बनाएर एकाध वर्षमा सबैलाई न्यूनतम साक्षर बनाउने लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने त्यसका लागि व्यापक रूपमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यस्ता स्वयंसेवकहरू स्थानीय होइन, बाहिरी जिल्लाबाट जाने, तिनले स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, यस्ता स्वयंसेवकलाई उनीहरूले गरेको सेवाले भविष्यमा उच्च शिक्षा र सरकारी जागिर या शिक्षक हुन निश्चित मापदण्डका आधारमा अंक थपिने या छात्रवृत्ति पाइने व्यवस्था गर्ने र तिनले साक्षर बनाउने मानिसहरूसँगै मेलापात, खेत खलिहान र धारा–पँधेरा या वनजंगलमा सँगै हिँडेर लेखपढ सिकाउने हो भने एक वर्षमा नेपालमा निरक्षरता हटाउन र त्यसलाई औपचारिकता होइन, भरपर्दो साक्षरताको दर बढाउने उपायका रूपमा लैजान सम्भव छ । परम्परागत शैलीले अझै कैयन् वर्ष यो समस्या बल्झिरहन सक्छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
१२ वर्षमा साढे सात अर्ब सकियो, तर घोषणा हुन सकेन साक्षर नेपाल
