न्यायपालिकाका विकृति र भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न सर्वाेच्च अदालतले गठन गरेको समितिले एक महिना बित्न लाग्दा पनि काम सुरु गरेको छैन । नवगठित समितिको एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । 

३० साउनमा सर्वोच्च अदालतको बैठकले न्यायपालिकाका अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप अध्ययन तथा तिनको रोकथामबारे सुझाब दिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निषेधाज्ञाको कारण देखाएर समितिको बैठक रोकिएको छ । ‘बन्दाबन्दीका कारण असहज परिस्थिति भएर समितिको बैठक बसेको छैन । पहिलो बैठक बसेको मितिबाट तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ,’ सर्वोच्चका प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा समितिको सदस्यसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीले भने । समितिको संयोजकमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन् ।

पाँच सदस्यीय समितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल रहेका छन् । उनले उपत्यकाबाहिर रहेकोले बैठकमा उपस्थित हुने अवस्था नरहेको बताए । यसैगरी न्यायपरिषद्का तर्फबाट परिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का समितिमा छन् । 

नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि पनि समितिमा रहनेछन् । समितिका सदस्य रहेका बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आन्तरिक छलफल भइरहे पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएलगत्तै बैठक बस्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यसैगरी सर्वोच्च बारका तर्फबाट समितिमा सचिव शुभनराज आचार्य छन् ।