मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
विजयराज खनाल काठमाडौं
२०७७ भदौ २४ बुधबार ०८:३१:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

घर-गाडी कर्जामा ब्याजदर स्थिर

Read Time : > 2 मिनेट
विजयराज खनाल, काठमाडौं
२०७७ भदौ २४ बुधबार ०८:३१:००

व्यक्तिगत नाममा लिइने घर, गाडीलगायतका एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कर्जामा ऋणीले नचाहँदासम्म भुक्तानी अवधिभर ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने भएको छ । मंगलबार एकीकृत निर्देशन २०७७ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले मासिक वा आवधिक रूपमा भुक्तानी हुने व्यक्तिगत कर्जामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

गत वर्ष विभिन्न समयमा जारी भएका परिपत्र र निर्देशनसमेत एकीकृत निर्देशन २०७७ मा समावेश गरेर केही नयाँ व्यवस्थाहरूसमेत आएका छन् । ग्राहक स्वयंले भने आधार दरका आधारमा चाहेमा परिवर्तनशील ब्याजदर कायम गर्न पाउनेछन् । निर्देशन आउनुअघि जारी भएको यस्तो कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्न ग्राहकले अनुरोध गर्न सक्ने पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंकहरूले यस्तो ब्याजदर निर्धारण र प्रकाशन अर्धवार्षिक रूपमा मात्रै गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरेर दिइएको कर्जाको प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा डिस्काउन्ट दिएर पुनः बढाउन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप खातामा रहने न्यूनतम मौज्दातमा समेत ब्याजदर दिनुपर्नेछ । बैंकहरूले भल्ट, लकर सेवामा ग्राहकबाट लिएको सुरक्षण पुँजी रकममा समेत साधारण बचतमा दिने ब्याजदर दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, अब बैंकहरूले कल निक्षेपमा साधारण बचतमा दिइने ब्याजको ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाउने भएका छन् । 

कोभिड–१९ का कारण प्रभावित व्यवसायलाई सुचारु गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पुँजी कर्जा नलिएका ऋणीलाई आवधिक कर्जाको १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिन सक्नेछन् । गत चैतसम्म कायम कर्जामा एकपटकका लागि ऋणीले यस्तो सुविधा पाउने हुन् । चालू पुँजी कर्जा लिएकाले भने २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा पाउने व्यवस्था यसअघि नै गरिएको थियो । 

प्राथमिक सेयर (आइपिओ–एफपिओ) बिक्री नभएमा आठौँ दिनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर लगानी गर्न पाइने व्यवस्था हटाइएको छ । यससँगै प्राथमिक सेयर बिक्री नभए लगानीकर्ताले स्वःपुँजी हालेर किन्नुपर्ने भएको हो । त्यस्तै, दुई प्रतिशतभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनीले राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा मात्रै धितो राख्न वा बेच्न सक्ने भएका छन् । संस्थापक सेयर धितो राखेर कर्जा लिएकाहरूको कर्जा नवीकरणसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न नपाइने यसअघि नै व्यवस्था थियो । संस्थामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व भएका संस्थापकहरूले सेयर धितो राखेर लिएको कर्जा नवीकरण गर्नलाई भने रोक लगाइएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लुघवित्तमा सो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्थालाई समेत राष्ट्र बैंकले हटाएको छ ।
   
बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला तथा पिछडिएका वर्गलाई वित्तीय सेवा र पहँुच वृद्धिका लागि साक्षरता बढाउन खर्चिनुपर्ने भएको छ । यस्तो कोषमा हरेक वर्षको नाफाबाट १ प्रतिशत रकम राख्नैपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटै समितिमा एक कार्यकालभन्दा बढी समय संयोजकका रूपमा बस्न नपाउने भएको छ । बैंकहरूमा जोखिम व्यवस्थापन, लेखा, कर्मचारी सेवा वृद्धि समिति र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका आन्तरिक समिति, उपसमिति रहन्छन् । 

एकीकृत निर्देशन जारी गर्नुअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव सम्बन्धमा छलफलसमेत गरेको थियो । छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूलाई अहिले उपलब्ध २ खर्बको हाराहारीमा रहेको तरलतालाई अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरे । उनले बैंकहरूलाई कर्जा स्रोतको व्यवस्थापन संयमित, जिम्मेवारपूर्ण ढंगले गर्न, कर्जा खोसाखोसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत नाफा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि आफू व्यवसायमा टिक्ने र अरूलाई पनि टिकाउन सचेत रहन निर्देशन दिएका छन् ।  

ग्राहक पहिचानका लागि बायोमेट्रिक विवरण लिनैपर्ने

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानका लागि दश औँलाको विवरण (बायोमेट्रिक) अनिवार्य नै गरिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका सूचक संस्थाहरूले विद्यालय, कलेज वा अस्पतालका खातामा विभिन्न ग्राहक वा सेवाग्राहीले शुल्कबापत जम्मा गरेको रकम सीमामाथि (एकैपटक वा एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ)को कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनुनपर्ने भएको छ । बिमा कम्पनीको खातामा जम्मा हुने शुल्क, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका संस्थाको पेन्सन भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार पनि जानकारी दिनुनपर्ने सूचीमा थपिएको छ ।