मल आपूर्तिमा लापरबाही गर्ने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । उनीहरूसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानुनबमोजिम अन्य कारबाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । यसै प्रसंगमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालसँग नयाँ पत्रिकाका लागि अजित अधिकारीले गरेकाे कुराकानी : 

यी ठेकेदारलाई कारबाहीको अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? 

यिनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिन्छ । त्यस्तै, यिनीहरूबाट जमानत जफत त गरियो, तर थप क्षतिपूर्तिसमेत भराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । 

धानको यो सिजनलाई अनुभव नै नभएका नेपाली ठेकेदारले ल्याउने मलमा मात्रै भर परेको, तर वैकल्पिक व्यवस्था नगरेका कारण समस्या भयो । यसमा पहिल्यै केही कदम चाल्न नसकेको आरोप यहाँमाथि छ नि ? 

ममाथि उठेका प्रश्नहरू जायज नै छन् । तर, हामीले यसबीचमा मल अभाव नहोस् भनेर पर्याप्त पहल गरेका थियौँ । साल्ट ट्रेडिङले अहिले आयात गरिरहेकोमध्ये २२ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल पनि असारअघि नै आउनुपर्ने थियो । यी दुई कम्पनीले ल्याउने भनेको ५० हजार र साल्ट ट्रेडिङसमेतको गरेर ७२ हजार मेट्रिक टन मल आउँछ भन्ने विश्वास थियो । त्यसले धानको सिजनको माग धान्थ्यो । 

थप मल आयात गर्न पनि हामीले पहल गरेका थियौँ । त्यतिवेला थप टेन्डर खोल्दै कसैले पनि नहालेका कारण सारिरहनुपरेको पनि थियो । अब आउने पाइपलाइनका टेन्डर पनि धेरैपटक सारेर मात्रै निष्कर्षमा पु-याएका हौँ । 

समयमा मल आपूर्ति नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही त सुरु गर्नुभयो, तर अब मलको आपूर्ति सहज बनाउनचाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?

गएको एक महिनामा ठेकेदारहरूले जुन किसिमको व्यवहार प्रस्तुत गरेका थिए, त्यसबाटै मैले यिनीहरूले मल ल्याउलान् भनेर आशा मारिसकेको थिएँ । त्यसकारणले म बंगलादेशबाट मल ल्याउनेतर्फ लागेको हुँ । बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल आउँदा गहुँको सिजनको सुरुसम्मको माग धान्न सकिन्छ । त्यसपछि हामीसँग पाइपलाइनमा जुन टेन्डरहरू छन्, त्यसपछिको माग हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ । त्यसमा पनि केही आशंकाहरू भने छन् । त्यसवेलासम्मका लागि भने हामीसँग थप समय पनि हुन्छ । अहिलेजस्तो यिनै कम्पनीहरूले के गर्छन् भनेर टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने पनि हुँदैन । 

पाइपलाइनको ८० हजार मल ल्याउने ठेक्का फेरि पनि शैलुङले नै पाएको छ । त्यसले फेरि पनि समयमा मल ल्याउला भन्नेमा तपाईं ढुक्क हुनुहुन्छ ? 

यो नेपाली कम्पनी हो । यसले समयमा आपूर्ति ग¥यो भने म आफैँ पनि खुसी नै हुनेछु । एकपटक गल्ती ग¥यो, अर्कोपटक गल्ती नगरोस् भन्ने सोच्नुपर्छ । समयमा मल ल्यायो भने म आफैँ वीरगन्ज गएर माला लगाइदिन्छु । तर, ल्याएनन् भने त्यसको परिणाम उनीहरूले नै भोग्नुपर्छ । उनीहरूले नल्याउँदा पनि गहुँको सिजनमा मल अभाव नहोस् भन्ने कुरामा म बढी नै सचेत छु । 

त्यसका लागि त नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ला । ठेक्का सुरु गरेर मल ल्याइपु¥याउन ६ महिना लाग्छ । अब अभाव हुँदैन भनेर कसरी ढुक्क हुने ?

अहिले पनि त्यसको प्रक्रिया जारी छ । एउटा ठेक्का खुलिसकेको छ । अर्को एउटा ठेक्का क्यान्सिल भयो । किनभने सबै ठेकेदारले कृषि सामग्रीले अनुमान गरेको लागतभन्दा महँगो मूल्य प्रस्ताव गरेका रहेछन् । त्यो ठेक्का तुरुन्तै फेरि पनि खोलिनेछ । तर, पाइपलाइनमा भएका ठेक्काबाटै यसबीचको माग पूर्ति गर्न सकिन्छ । शैलुङबाहेकका कम्पनीले नै युरिया ७५ हजार मेट्रिक टन र डिएपी ४० हजार मेट्रिक टन गरी एक लाख १५ हजार टन मलको ठेक्का पाएका छन् । त्यसैले मल अभाव नहुनेमा म ढुक्क छु । 

मल अभावको समस्या एक वर्षको मात्रै होइन, सधैँ हुने गर्छ । अब यो समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने ढंगले के सोच्नुभएको छ त ? 

पहिलो त कतिपय सरकार वा सरकारी कम्पनीबाट ठूलो परिमाणमा र लामो समयका लागि आयात गर्ने विषयमा हामी सोच्दै छौँ । त्यसमा नजाँदा हामीलाई आयातका सानातिना प्रक्रियागत कुराले पनि समस्या पार्ने गरेको छ । कोलकाता बन्दरगाहमा मात्रै भर पर्दा पनि समस्या भएको छ । त्यसो हुँदा भारतका अन्य बन्दरगाहबाट मल ल्याउने विषयमा पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ । त्यसमा पक्कै पनि प्रगति होला । त्यसो हुँदा मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनेछ भन्ने विश्वासमा म छु ।