धान रोप्ने वेलामा युरिया मल ल्याउने सम्झौता गरेका दुई ठेकेदार कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले धान गोड्ने वेलासम्म मल नल्याएपछि सम्झौता खारेज गरिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रप्रसाद भण्डारीका अनुसार मल ल्याउने अन्तिम म्याद २० भदौसम्म दुवै कम्पनीले मल ल्याउन नसकेपछि सम्झौता राखेज गर्दै जमानतसमेत जफत गरिएको छ । माओवादीनिकट ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी तथा कांग्रेसनिकट ठेकेदार हुमनाथ कोइरालाका दुई कम्पनीलाई कालोसूचीसमेत राखिने भण्डारीले बताए ।

शैलुङ र होनिको दुवै कम्पनीले २५–२५ हजार टन युरिया आयातका लागि कृषि सामग्री कम्पनीबाट गत फागुनमै ठेक्का पाएका थिए । उनीहरूले २० भदौसम्म सबै युरिया आयात गर्ने सम्झौता गरे पनि एक बोरा मल नल्याएर धानखेती गरेका किसानलाई चरम दुःख दिएका छन् । दुवै कम्पनीले समय थप गर्न निवेदन दिए पनि मलको हाहाकार बनाएर सरकारी निकायलाई नै अप्ठ्यारो स्थितिमा पु¥याएको निष्कर्षसहित कारबाहीस्वरूप सम्झौता खारेज गरी जमानत रकमसमेत जफत गरिएको कृषि सामग्रीले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार कुल अनुमानित रकमको पाँच प्रतिशत जमानतबापत राख्नुपर्ने प्रावधान छ । कृषि सामग्रीका प्रवक्ता विष्णु पोख्रेलका अनुसार होनिकोले तीन लाख ८७ हजार तीन सय ७५ डलर र शैलुङले चार लाख चार सय दुई डलर जमानतबापत जम्मा गराएका थिए । एक डलरबराबर औसतमा १२० रुपैयाँले गणना गर्ने हो भने दुवै कम्पनीबाट नौ करोड ४५ लाख रुपैयाँ जफत भएको छ, जुन राज्यकोषमा जम्मा हुनेछ ।

समयमै मल नल्याई धान उत्पादनमा असहयोग गरेकाले उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराउने र कालोसूचीमा राख्नेसमेत निर्णय भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले बताए । दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले उनले बताए । ‘अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरूमाथि गरिएको कारबाहीलाई मैले सुशासनका लागि थालिएको अझ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छु । ठेक्का हत्याएर समयमै काम नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने उदाहरण यसले देखाएको छ,’ आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री भुसालले भनेका छन् । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने, तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने दाबी पनि मन्त्री भुसालले गरेका छन् । 

मल आयातको ठेक्का पाएका दुवै कम्पनी निर्माण क्षेत्रमा बदनाम ठेकेदारका हुन् । शैलुङका सञ्चालक अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरधनी हुन् । कोइराला कांग्रेसनिकट नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन् । बी कोई बिल्डर्सका सञ्चालक हुन् । 

यसैबीच, मन्त्री भुसालले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयको अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको पनि जनाएका छन् । सो समितिले कारखाना स्थापना गर्ने सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने मन्त्री भुसालले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय रासायनिक मल वितरणसम्बन्धी अलग्गै निर्देशिका जारी गरी पारदर्शी प्रणालीबाट किसानसम्म सहजै मल पुग्ने वातावरण सिर्जना गरिएको पनि मन्त्री भुसालले बताए । अहिले साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीमा दर्ता भएका सात हजार सात सय सहकारीले मल वितरण गरिरहेको र आगामी दिनमा स्थानीय तहले तोकेका सहकारीले मल वितरण गर्ने र तिनको अनुगमन पनि स्थानीय सरकारले नै गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

समयमा काम नगर्ने आपूर्तिकर्तालाई कारबाही, सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदम : घनश्याम भुसाल, मन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय

सधैँझैँ रासायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गत वर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिएको नौ अर्ब रकममा करिब डेढ अर्ब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्कोतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरूको लापरबाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नुपर्ने मल अभाव हुन गयो । यसमा दुःखी छु ।

मल आपूर्तिमा लापरबाही गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । उनीहरूसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानुनबमोजिम अन्य कारबाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । 

स्मरणीय छ, शीत भण्डारणको ठेक्कामा अनियमितता गर्ने ६ वटा ठेकेदारलाई गत वर्ष कारबाही गरिएको थियो । उनीहरूसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी सात करोड ३२ लाख रुपैयाँ राज्य कोषमा फिर्ता गरिएको थियो । अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकामाथि गरिएको कारबाहीलाई मैले सुशासनका लागि थालिएको अझ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छु । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने, तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाइका साथ पालना गरिने-गराइनेछ ।

रासायनिक मल आपूर्तिको समस्या पनि एउटा लामो र जटिल विषय रहँदै आएको छ । यस समस्याको समाधानका साथै आन्तरिक वितरणलाई सुदृढ गरी स्थायी रूपले मल आपूर्ति हुने वातावरण बनाउन प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेको छ । त्यो कार्यदलले काम सुरु गरेको छ । केही महिनाभित्रै यो समस्याको समाधान गरिनेछ ।

नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्नेबारे दशकौँदेखि राजनीतिक तहमा चर्चा भएको छ । त्यसक्रममा सन् १९९५ तिर गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नभएको देखाएको थियो । सन् २०१६ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना सम्भव भएको, तर केही समय लाग्ने सुझाब दिएको देखिन्छ । आजसम्म कृषि मन्त्रालय स्वयं यसमा संलग्न नभएको हुँदा मन्त्रालयले पहलकदमी लिनु आवश्यक देखेर मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ, जसले काम आरम्भ गरिसकेको छ ।

हाल ३२ हजार पाँच सय मेट्रिक टन युरिया कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको र वितरण भइरहेको छ । ढिला गरी आएको हुँदा कतिपय जिल्लामा वितरणमा समस्या देखिएका छन् । आपूर्ति हुँदै जाँदा वितरण व्यवस्था पनि सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

धानकै लागि पनि आवश्यक हुन सक्ने र गहुँका लागि समेत थप युरिया आवश्यक हुन सक्ने देखेर बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पछि उसलाई फर्काउने गरी मन्त्रालयले पैँचो मागेको छ । बंगलादेश आफैँले पनि केही युरिया आयात गर्ने र बिक्री वा पैँचोको नीति नभएको हुँदा उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी निर्माण हुन आवश्यक थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिनुभएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीस्तरमा समझदारीसमेत भइसकेको छ । उक्त परिमाणको युरिया सकेसम्म छिटो ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।