विद्यार्थीले रेडियोलगायत उपकरण खरिद गर्न सक्ने गरी बजेट संशोधन गरिँदै

सरकारले वैकल्पिक विधिबाट हुने पठनपाठनलाई औपचारिक मान्यता दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयको बजेटसमेत पुनरावलोकन हुने भएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थित हुन नसक्दा दिवा खाजा, सेनेटरी प्याड, स्वयंसेवक शिक्षकलगायत शीर्षकमा रकम खर्च हुने अवस्था छैन । त्यसका लागि विनियोजित बजेट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ उपलब्धि बढाउने कार्यक्रममा खर्च गर्ने योजनामा शिक्षा मन्त्रालय छ ।

मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७’ संशोधन गरी वैकल्पिक विधिको पठनपाठनलाई मान्यता दिएको छ । सोहीअनुसार बजेट पनि पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब १९ अर्बको बजेटमा पुनरावलोकन गर्न सकिने अवस्था छ । स्थानीय तहमा गइसकेको रकम केन्द्रमा फिर्ता नगरी कार्यक्रम संशोधन गर्दै विद्यार्थीको आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यस्ता छन् पुनरावलोकन गर्न सकिने कार्यक्रम र बजेट

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको थियो । करिब २८ लाख बालबालिका यसमा समेटिने आव ०७७÷७८ को बजेटमा उल्लेख छ । र, त्यसका लागि सात अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसअघि ४३ जिल्लाका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था थियो । यस्तै, सेनेटरी प्याडका लागि एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ । ६ हजारजना स्वयंसेवक शिक्षकका लागि दुई अर्ब २३ करोड र छात्रवृत्तिमा दुई अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ । विद्यालय नै सञ्चालन नभएपछि त्यो रकमलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने तय गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । उक्त रकमलाई कोभिड–१९ संकटको सेरोफेरोमा रहेर खर्च हुने गरी पुनरावलोकन गर्न लागिएको मन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरण केसीले बताए ।

विद्यालयका शिक्षकलाई पनि परिचालन गरी विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था र उनीहरू कुन अवस्थामा के गरिरहेका छन् भन्ने पहिचान गरी तथ्यांक उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गर्ने भएको छ । र, सोहीअनुसार योजना तय गर्ने मन्त्रालयको सोच देखिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यार्थीको आवश्यकताअनुसार उपकरण खरिदलगायत काम गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम संशोधनको तयारी भइरहेको बताए । ‘स्थानीय तहमा गइसकेको बजेट केन्द्रमा ल्याउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थीको सिकाइमा सहयोग पुग्ने गरी बजेट पुनरावलोकन गर्ने तयारी छ ।’ उनका अनुसार विद्यार्थीलाई सहयोगी हुने पेनड्राइभ, टिभी, रेडियो, मोबाइल, ल्यापटप खरिद तथा विद्यालयमा कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायत सामग्री उपलब्ध गराउन बजेट खर्च हुन सक्छ ।

विशेष अवस्थाका बालबालिकालाई सहयोग
कुनै पनि प्रविधि उपलब्ध नभएका विद्यार्थी पहिचान गर्दै स्थानीय सरकारमार्फत उनीहरूलाई प्रविधिको पहुँचमा ल्याउने गरी पुनरावलोकन हुन लागेको केसीले बताए ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले गरिब विद्यार्थीलाई छुट्याएको रकम विद्यार्थीलाई नै दिनुपर्ने, तर त्यसका लागि पद्धति बदल्नुपर्ने बताए । तत्काल पालिकामा कोष खडा गरी कमजोर विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले गरिब विद्यार्थीलाई छुट्याएको गाँस काट्न नहुने बताए । ‘दिवा खाजालगायत विद्यार्थीका नाममा गएको रकम विद्यालय र स्थानीय तह मिलेर घर–घरमा पुर्‍याउँदा राम्रो हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘अभिभावकको आम्दानी गुमेको समयमा खाजा दिने पद्धतिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसबाट घरमै रहेर पनि सिकाइ उपलब्धिमा सहयोग पुग्छ ।’

खर्च नहुने रकम डिभाइस खरिदमा पनि लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले रकमान्तर गरी उपकरण खरिद गरिदिँदै सिकाइ निरन्तरतामा रकम खर्च गर्नुपर्ने बताए । अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारले थप आर्थिक भारबिना नै विद्यार्थीलाई उपकरण खरिददेखि शिक्षण सिकाइमा खर्च गर्न सकिने बताए ।

राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको ६ अर्ब आएन
सरकारले चालू शैक्षिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, त्यो रकम शिक्षा मन्त्रालयमा आइपुगेको छैन । स्रोत नजुटेका कारण रकम नआएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।