- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीसहितको टोलीले गएको आइतबार बिहानै कुलेश्वरको बजार निरीक्षण गऱ्याे । निषेधाज्ञाका कारण धेरै पसल बन्द थिए । खुलेका पसलमध्ये टोलीले जय माँ दुर्गा ट्रडर्सको गोदाम अनुगमन गर्दा दुई सय बोरा केराउ, एक सय बोरा चामल र २० बोरा भटमास फेला पाऱ्याे, जसमा न उत्पादकको नाम थियो, न त उत्पादन मिति र मूल्य विवरण नै ।
टोलीले ती खाद्यवस्तुको गुणस्तर, मापदण्ड, करभुक्तानी, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणलगायतका कागजात पेस गरे मात्रै बिक्री पाउने भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्न सुझाब दियो । अनुगमन गरेका पसलमध्ये अधिकांश पसलमा भएका सामग्रीमा लेबल नटाँसिएको, टाँसे पनि अक्षर मेटिएको र नबुझिने, ढकतराजु, पसलको दर्ता नवीकरण अद्यावधिक नगरिएकोलगायत समस्या देखिए ।
महानगरले शनिबार कालिमाटी र बल्खु तरकारी बजार अनुगमन गरेपछि कसैले पनि खरिद–बिक्री बिलको प्रयोग नगरेको भन्दै बिलको प्रयोग गर्न सुझाब दिएको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ ले बिलको प्रयोग नगर्दा मात्रैप नि पाँचदेखि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने भनेको छ, उपभोक्ताको अहित हुने गतिविधि गर्नेलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
तर, महानगरकी उपप्रमुख आफैँ बजार अनुगमनमा निस्किए पनि टोलीले उपभोक्ताको खुलेआम ठगी गरिरहेकाहरूलाई कुनै जरिवाना गर्न सकिनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ ले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका बनाई उपभोक्ताको हितमा कार्य गर्नुपर्ने भनेको छ ।
संविधानमै गुणस्तरयुक्त सेवा र सामग्री पाउने उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर, उपभोक्ताको हितमा महानगरपालिकामा एउटा शाखासमेत छैन । महानगरले बजार अनुगमन निर्देशिकासमेत बनाएको छैन । संघीय ऐनले निरीक्षण अधिकृतले जरिवाना गर्न सक्ने भनेको छ, महानगरमा निरीक्षण अधिकृत तोकिएका छैनन् ।
उपत्यकाकै अर्को ललितपुर महानगरपालिकामा पनि अहिलेसम्म बजार अनुगमन निर्देशिका बनेको छैन । देशभरका कुनै पनि स्थानीय तहमा निरीक्षण अधिकृत छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
गुणस्तरहीन वस्तुको वितरणबाट उपभोक्तालाई हुन सक्ने क्षति रोक्न प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । कानुन र जनशक्ति दुवै नभएपछि स्थानीय तहमा बजार अनुगमन कर्मकाण्डी मात्रै भएको छ । बजार अनुगमन गरी मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी रोक्न सक्ने अधिकार भए पनि स्थानीय तहले त्यसको उपयोग गरेका छैनन् ।
महामारीका वेला समेत बजारलाई स्वच्छ राख्न तीनै तहका सरकारले चासो नदिँदा उपभोक्ताको अधिकार संकटमा परेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजधानीकै व्यापारीले मूल्यसूचीसमेत राख्दैनन्, डेरी र मासुपसल सँगै छन्, मासुमा बसेको झिँगा डेरीमा गएर बस्छ, कति त दर्ता नगरी बोर्डसमेत नराखी चलेका छन्, तर उपभोक्ताको सबैभन्दा नजिकका स्थानीय सरकार नै त्यसबारे चासो राख्दैनन् ।’ उनले देशका ठूला र मुख्य सहरमै उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको बताए ।
‘काठमाडौंमा तरकारी कारोबारीले करोडौँको कारोबार गर्छन्, तर बिलसमेत नदिने गरेको यथार्थ बजारमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘यता उपभोक्ताले दोब्बर मूल्य तिर्न बाध्य छन्, उता किसान व्यापारीले भनेको मूल्यमा तरकारी बेच्न बाध्य छन् ।’ सरकारले उपभोक्ता र उत्पादकका बीचमा पुलको काम गर्न नसक्दा बजार बिचौलियाको हातमा पुगेको उनको भनाइ थियो । ‘काठमाडौं महानगर देशकै धनी स्थानीय तह हो, तर बजार व्यवस्थापनका लागि एउटा शाखासमेत छैन, महानगरले त छुट्टै प्रयोगशाला नै बनाएर दैनिक बजार अनुगमन गरी नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन् ।
काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी महानगरले निर्देशिका नबनाए पनि आवश्यकताअनुसार बजार अनुगमन गर्दै आएको बताउँछिन् । ‘महामारीका वेला समेत बजार अस्वस्थ भएको पाइयो, त्यस्तै गुनासोहरू पनि आए, त्यसैले तत्काललाई एउटा मापदण्डमा रहेर अनुगमन गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘निर्देशिका बनाएपछि अझै प्रभावकारी अनुगमन हुन्छ ।’ महानगरका कृषि विभागका प्रमुख हरि भण्डारीका अनुसार महानगरले तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, दूध र मासुमा केन्द्रित रहेको अनुगमन गरिरहेको छ ।
विभागमै छैन पर्याप्त जनशक्ति
संघीय संरचनामा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहसम्म अनुगमन गर्ने संयन्त्र कानुनले खडा गरेको छ । तर, ती सबै संयन्त्र कर्मकाण्डी मात्रै छन् । न त त्यहाँबाट नियमित बजार अनुगमन भएको छ, न त विज्ञ जनशक्ति र प्रयोगशाला नै छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा समेत बजार अनुगमन र नियमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन । बजार अनुगमन विभागको एउटा शाखामा खुम्चिएको छ । विभागका निर्देशक रवीन्द्र आचार्य भन्छन्, ‘उजुरी आएपछि अनुगमन गर्ने टोली एउटा छ, अर्को एउटा टोलीले स्वतन्त्र रूपमा दैनिक अनुगमन गरिरहेको छ, पर्याप्त जनशक्ति विभागसँग पनि छैन ।’
सरकारले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमनका लागि बजेटसहित अधिकार दिएको छ । विभागले सबै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकृत तोकेर वार्षिक ३० देखि ४० हजारसम्म बजेट पठाएको निर्देशक आचार्यले बताउँछन् । तर, ती कार्यालयले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । विभागका निर्देशक आचार्य स्थानीय तहले आफैँ बजेट छुट्याएर प्रभावकारी काम गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘विभागलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्ने अधिकार छ, स्थानीय तहले माग गरे हामीले तोकेर पठाउँछौँ,’ उनले भने ।
विभागले पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मात्रै उपभोक्ताहित प्रतिकूल व्यवसाय गर्ने विभिन्न फर्म तथा व्यक्तिलाई कारबाही गरी तीन करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको जनाएको छ । यो वर्ष विभागले एक हजार आठ सय ७८ फर्मको अनुगमन गरेकामध्ये पाँच सय ८३ फर्मलाई जरिवाना गरेको थियो ।
कोभिड अवधिमा मात्रै डेढ करोड जरिवाना
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन गरेपछि बजारमा सर्जिकल मास्क, ग्लोब, स्यानिटाइजर, थर्मन गनलगायतको मूल्य अस्वाभाविक देखिएको थियो । त्यसपछि विभागले क्षेत्रपाटी र त्रिपुरेश्वरका थोक व्यवसायीकहाँ निरन्तर अनुगमन गरेर औसतमा दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना असुल गरेको थियो ।
लगत्तै खाद्यान्न र माछा मासुको मूल्य वृद्धिलगायतका विषय उठेपछि त्यस क्षेत्रमा पनि अनुगमन गरी जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । ११ चैतदेखि असार मसान्तसम्म एक करोड ५२ लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना उठाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले सामान्य कसुरमा समेत पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
