प्रदेश १ सरकारले कोरोना संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि ६ महिनादेखि निरन्तर हुँदै आएको लकडाउन र निषेधाज्ञालाई हटाउँदै जनजीवन सहज बनाउँदै जाने  योजना बनाएको छ । 

बिहीबार बसेको प्रदेश १ सरकारको उच्चस्तरीय सिसिएमसीको भर्चुअल बैठकले प्रदेशभित्र लकडाउन, निषेधाज्ञा, कर्फ्यु आदिलाई क्रमशः हटाउँदै जनजीवन सहज बनाउने योजना बनाएको छ । 

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईका अनुसार प्रदेश १ सरकारले अबदेखि संक्रमण देखिएको स्थानमा मात्र सिल गरी कोभिड– १९ को चेन ब्रेक गर्ने र   रोकथाम र उपचारमा प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि निरन्तर भइरहेको लकडाउन र निषेधाज्ञाले जनजीवन झन् कष्टकर बन्दै गएकाले वैकल्पिक उपायबाट समाधान खोजी गर्नेे योजना सरकारले बनाएको मुख्यमन्त्री राईले बताए । 

भारतबाट आउनेहरूका लागि पाँचवटा नाकालाई स्वीकृति
प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने नेपालीका लागि इलामको  पशुपतिनगर, मोरङको रंगेली, झापाको टाँगनडुब्बा र  गौरीगन्ज अनि सुनसरीको  भान्टाबारी नाकालाई पनि  स्वीकृति दिएको छ । योभन्दा पहिले झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर नाकालाई मात्र स्वीकृति दिएको थियो । 

विराटनगरमा एक हजार बेडको साइसाेलेसन सेन्टर  
यसैगरी प्रदेश सरकारले विराटनगरमा कम्तीमा एक हजार बेड हुने गरी आइसोलेसन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको छ । विराटनगर महानगरमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको र आइसोलेसन सेन्टरको अभावमा बिरामीहरू होम आइसोलेसनमा अलपत्र अवस्थामा बस्न बाध्य भएपछि सरकारले एक हजार बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको हो ।   स्थानीय पालिका, निजी क्षेत्रलगायतसँग समन्वय र साझेदारीमा आइसोलेसन निर्माणको जिम्मा प्रदेश १ सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ ।   

भोजपर र उदयपुरमा आइसोलेसन वार्ड 
भोजपुर नगरपालिका– ६ स्थित देउरालीमा रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा २५ बेडको आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्ने र  उदयपुरको नेत्र ज्योति संघद्वारा निर्माण गरिएको मदन भण्डारी आँखा अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड बनाउन  उदयपुर अस्पताललाई प्रदेश सरकरले अनुमति दिएको छ ।   

झापा, मोरङ र सुनसरीमा सचेतना अभियान 
बिहीबार बसेको प्रदेश सरकारको सिसिएमसी बैठकले झापा, मोरङ र सुनसरीमा  कोभिड– १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि विशेष सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।  लकडाउन खुलेपछि मानिसहरूलाई हुलमुल गर्न नदिन र उच्च सतर्कता अपनाउनका लागि प्रहरी, दलका कार्यकर्ता र स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर सचेतना अभियान चलाउने योजना प्रदेश १ सरकारको छ ।