मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
२०७७ भदौ १८ बिहीबार १३:५४:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह पुन: स्थगित

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ भदौ १८ बिहीबार १३:५४:००

नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि माथिल्लो कर्णालीका विभिन्न जिल्ला हुँदै जुम्ला पुगेका डा. गोविन्द केसी सत्याग्रह पुन: स्थगित गरेका छन् । डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा पूर्वाधारसहित डाक्टर पढाइलगायतका मागहरू राख्दै सत्याग्रह गर्न भन्दै जुम्ला आइपुगेका थिए ।  तर, कोरोनाको प्रभाव अत्यधिक बढेपछि केही समयका लागि भन्दै उनलेअनशन स्थगित गरेका हुन् ।

डा. केसीले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर केही समयका लागि सत्याग्रह स्थगन गरेको जानकारी दिएका हुन् । ‘विज्ञप्तिमा डा. केसीले भनेका छन्, ‘महामारी फैलिँदै जाँदा जुम्लावासीको विशेष आग्रहलाई मध्यनजर गर्दै सत्याग्रह कार्यक्रम केही समयका लागि स्थगन गरिएको छ ।’ 

यसैगरी सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको खण्डमा कुनै पनि वेलामा सत्याग्रह गर्ने जानकारीसहित चेतावनीसमेत दिएका छन् । डा. केसीले विज्ञप्तिमार्फत यस्तो जोखिम समयमा निरन्तर खटेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमित सेवा–सुविधाका साथै जोखिम भत्ता दिलाउन सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

डा. केसीले गत साउन ११ गते जुम्लामा नै पत्रकार सम्मेलन गरेर ३ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका थिए । चिकित्सा क्षेत्रका ती माग तीन सातासम्म सरकारलाई पूरा गर्न भन्दै नभए जुम्लामा सत्याग्रह बस्ने बताएका थिए ।

यसैगरी डा. केसीले साउन ३२ गते पुनः पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ ११ गते अनशनको समय सारिएको थियो । भदौ ११ गते पनि डा. केसीले सत्याग्रह बस्ने वातावरण भएन । स्थानीय प्रशासनको अनुरोध भन्दै एक साताको समयपछि सत्याग्रह सारेका केसीले पुनः एक विज्ञप्ति निकाल्दै केही समयका लागि स्थगन गरिएको जनाएका छन् ।

यता सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको तीन विधाका पाँच सिट सञ्चालन गर्ने स्वीकृत दिइसकेको छ । एक–डेढ वर्षमा एमबिबिएससमेत पढाइ हुनेमा दुईमत नभएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

यस्ता छन् डा. केसीका माग 
कर्णाली प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुऱ्याएर एमबिबिएस सञ्चालन, गेटा मेडिकल र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुऱ्याएर पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने, सरकारले ०७५ साल साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने,  शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गर्नुपर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्नेलगायतका मागहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।