म पुँजीवादी हुँ भन्नेको त हाम्रो जस्तो देशमा राजनीति नै चल्दैन । व्यक्ति, समाज र राज्यको चरित्र पुँजीवादी नै हुने, तर भन्नचाहिँ नहुने अनौठो ढोङबाट हाम्रो राजनीति र समाज ग्रसित छ । झन् अहिले त ‘दलाल पुँजीवाद’विरोधी भाष्यले मिडिया रंगिएका छन् । नेपालमा पुँजीवाद र समाजवादलाई जसरी हेरिन्छ, वास्तवमा यी त्यस्तै हुन् कि होइनन् भन्नेतर्फ धेरैको ध्यान गएको देखिँदैन । सुन्दा जे मिठो लाग्छ, त्यही राम्रो ठान्ने धेरै छन् । 

आज पुँजीवादलाई दुत्कार्र्ने सबैभन्दा सजिलो विशेषण ‘दलाल’ भएको छ । निजी पुँजीलाई पूर्णतः निषेध गर्ने साम्यवाद असफल भएपछि पुँजीलाई पूर्णतः दुत्कार्न मिलेन । माक्र्सवादी साहित्यले ‘राष्ट्रिय पुँजी’ र ‘दलाल पुँजी’को विभेद दिएकै छ । सबै पुँजी खराब भन्न नमिल्दा ‘राष्ट्रिय पुँजी’ ठीक, ‘दलाल पुँजी’ खराब भन्न सजिलो भैदियो । साम्यवाद दीर्घकालीन र समाजवाद तत्कालीन लक्ष्य भन्न पनि सजिलो भयो । त्यसैले अब साम्यवादको कुरै नगरी पुँजीवादलाई कसरी दुत्कार्ने भन्दा यसमा ‘दलाल’को विशेषण थपिदिने । किनकि, ‘राष्ट्रिय पुँजी’ त चाहिएकै छ, यसको त निर्माण नै गर्नुपर्ने छ । 

दलाल पुँजीको परिभाषा हेरौँ । ‘दलाल पुँजीवाद’को सन्दर्भमा ‘दलाल’ शब्द अंग्रेजीको ‘कम्प्रेडर’ शब्दबाट आएको मानिन्छ । अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार कम्प्रेडर भन्नाले ‘लगानी, व्यापार, वा आर्थिक एवं राजनीतिक फाइदाका लागि क्रियाशील विदेशी सँगठनको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने व्यक्ति’लाई बुझाउँछ । यसले मूलतः विदेशी व्यावसायिक सँगठनको तर्फबाट स्वदेशमा काम गर्ने एजेन्टलाई जनाउँछ । मार्क्सवादी साहित्यमा उल्लिखित यो शब्दले विदेशी वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा निजी क्षेत्रले गर्ने कारोबार तथा स्वदेशमा हुने विदेशी लगानीलाई समेत दलाल पुँजी ठान्छ । विदेशी वस्तु वा सेवा स्वदेशमा कारोबार गर्ने नेपाली व्यवसायीले नाफा वा कमिसन लिएर काम गर्छ । यस्तो नाफा र कमिसन माक्र्सवादी साहित्यमा ‘दलाल पुँजी’ र त्यसमा संलग्न व्यापारी दलाल पुँजीवादी हो। 

उक्त परिभाषाअनुसार नेपालमा कस्ता–कस्ता व्यवसायी ‘दलाल’ भए त, एकपटक विचार गरौँ । विदेशी गाडी तथा औद्योगिक मेसिनरीका आयातकर्ता तथा नेपाली एजेन्ट, नेपालमा कुनै निर्माण वा आपूर्तिको ठेक्का लिने विदेशी कम्पनी, विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी संयुक्त लगानीमा संलग्न हुने नेपाली लगानीकर्ता, विदेशी सामानको व्यापार गर्ने नेपाली व्यापारी, विदेशी व्यापारी वा पुँजीपतिबाट कमिसन लिई काम गर्ने नेपाली एजेन्ट, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग परिचालन गर्ने नेपाली गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी सबै दलाल पुँजीवादी हुने भए । यस परिभाषाले नेपालमा आफ्नो पुँजी लगाएर स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग वा सेवा व्यवसाय र सोको बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीबाहेकका सबै व्यवसाय दलाल पुँजीवादको परिभाषाभित्र पर्ने भए । दलाल पुँजीवादको योभन्दा फरक परिभाषा छ भने सम्बन्धितबाट थप स्पष्ट होला भन्ने अपेक्षा गरौँ ।

नेपालको अर्थतन्त्र ‘दलाल पुँजीवाद’विना कस्तो हुन्थ्यो होला, एक क्षण परिकल्पना गरौँ । नेपालमा कुनै पनि उपभोग्य विदेशी वस्तु हुँदैनथे । जति महँगो वा कम गुणस्तरको भए पनि नेपालले आफूलाई चाहिने सबै उपभोग्य वस्तु आफैँले उत्पादन गर्थ्याे । 

उपर्युक्तबाहेक देशभित्रै जग्गाको कारोबार गर्ने जग्गा दलाल, सेयर खरिद–बिक्री गराउने ‘स्टक ब्रोकर’, क्यासिनो सञ्चालक, विदेशमा श्रमिक पठाउने म्यानपावर व्यवसायी र स्थानीय कृषकबाट थोकमा कृषि उपज खरिद गरी खुद्रा विक्रेतालाई बेच्ने व्यापारी पनि निश्चय नै दलालकै परिभाषाभित्र पर्छन् होला । किनकि, यी त झन् ‘जग्गा दलाल’, ‘सेयर दलाल’, ‘बिचौलिया’ जस्ता नामले नै पुकारिन्छन् । दलाल पुँजीवादको उपर्युक्त परिभाषाअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र ‘दलाल पुँजीवाद’विना कस्तो हुन्थ्यो होला, एक क्षण परिकल्पना गरौँ । नेपालमा कुनै पनि उपभोग्य विदेशी वस्तु हुँदैनथे । जति महँगो वा कम गुणस्तरको भए पनि नेपालले आफूलाई चाहिने सबै उपभोग्य वस्तु आफैँले उत्पादन गथ्र्याे । नेपालमा कुनै पनि विदेशी लगानीका उद्योग, बैंक, बिमा, बित्त कम्पनी, होटेल र एयरलाइन्स कम्पनी हुने थिएनन् । तिनले ल्याएका प्रविधि, ज्ञान र व्यवस्थापकीय कौशल हामीसँग हुने थिएन । तिनले अहिले प्रयोग गरिरहेका विभिन्न किसिमका सफ्टवेयर प्रणाली हाम्रा बैंकले प्रयोग गरिरहेका हुने थिएनन् । ती प्रणाली त विदेशी लगानीसँगसँगै ल्याइएका न हुन् ।

नेपाली उद्योगपतिले सकेजति उद्योग स्थापना गर्थे । बाँकी उद्योग सरकारले स्थापना गर्थ्याे । ०४८ सालपछि कुनै पनि सरकारी संस्थान र उद्योग निजीकरण हुने थिएनन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, भक्तपुर इँटा, हरिसिद्धि इँटा कारखाना धुकुरधुकुर भए पनि चल्ने थिए । जति नै अदक्ष भए पनि ती रहिरहने थिए । विद्यमान विदेशी लगानीका युनिलिभर, डाबर, कोकाकोला, विभिन्न सिमेन्ट कारखानालगायत उद्योग हुने थिएनन् । यस्ता उद्योग स्वदेशी निजी लगानीकर्ता र सरकारले स्थापना गर्न गाह्रै पथ्र्याे । फेरि सरकारले उद्योग चलाउँदा के हालत हुन्थ्यो होला ! नेपालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक मात्र हुने थिए । अहिलेजस्तो सहरका टोलैपिच्छे, जिल्ला सदरमुकाम एवं नगरोन्मुख गाउँमा विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकका शाखा हुने थिएनन् । बैंकमा पुग्न घन्टौँ लाग्थ्यो होला । एउटा चेक साट्न घन्टौँ लाग्ने थियो । अहिले विभिन्न बैंकमा काम गरिरहेका यति धेरै युवा जनशक्ति कहाँ काम गर्थे होलान् ? कि खेती गरेर गाउँमा नै रहन्थे, कि भारतमा लाहुरे हुन्थे । खाडी, मलेसिया, कोरिया, जापान, युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा अहिलेको संख्यामा नेपाली युवा जान पाउँदैनथे । किनकि, विदेशमा काम गर्नु पनि विदेशी दलाल पुँजीवादीकै नोकर हुनु हो ।

सबै काम सरकारले गथ्र्याे । स्वदेशी निजी उद्यम सक्षम नभइसकेकाले उद्योग पनि सरकारले नै खोल्नुपथ्र्याे । सरकारले उत्पादन गरेपछि वितरण तथा व्यापार पनि सरकारले नै गथ्र्याे । किनकि, यसो गर्दा सरकारमा काम गर्नेलाई फाइदा हुन्थ्यो । उपभोग्य वस्तु त आयात गर्न नै पाइने थिएन । औद्योगिक मिल, मेसिनरी, पार्टपुर्जा तथा सवारीसाधन आयात गर्न व्यापारीले सरकारबाट लाइसेन्स लिनुपथ्र्याे । लाइसेन्स लिन व्यापारीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदाको फाइदा सरकारी पदाधिकारीले लिन्थे ।

टेलिफोन सेवा दिन नेपाल टेलिकम होइन, दूरसञ्चार संस्थान मात्रै हुने थियो । दूरसञ्चार संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गर्न जरुरी हुने थिएन । किनकि, विदेशी लगानीका एनसेललगायतका कम्पनी अस्तित्वमा नआएपछि दूरसञ्चार संस्थानलाई कसैसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्ने थिएन । प्रतिस्पर्धा गर्नुनपरेपछि अहिलेजस्तो आधुनिक प्रविधि र सेवा विस्तार गर्ने दबाब पर्ने थिएन । फलतः हामीसँग अहिलेजस्तो मोबाइल फोन तथा इन्टरनेट सुविधा हुने थिएन । टेलिफोन लिन मन्त्रीको तोक चाहिन्थ्यो । अहिलेजस्तो जनताको सूचनामा पहुँच हुने थिएन । जसकारण, हामी अहिलेजस्तो चेतनशील हुने थिएनौँ । जनता चेतनशील नहुँदा शासन गर्नेलाई अहिलेभन्दा सहज हुने थियो ।

नेपालमा यति धेरै होटेल, रिसोर्ट, ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी हुने थिएनन् । विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीलाई नेपालमा उडान गर्न अनुमति दिइने थिएन । एयरलाइन्स कम भएपछि पर्यटक पनि थोरै आउँथे । पर्यटक कम भएपछि होटेल र अन्य एजेन्सी चाहिएन । होटेल व्यवस्थापन, कुकलगायतका जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्कुल र तालिम केन्द्र पनि नहुने भए । यो क्षेत्रमा रोजगार यत्रो धेरै मान्छेले के गर्थे होलान् ? दलाल पुँजीवाद नहुँदा पनि जनसंख्या त बढ्थ्यो नै होला ! यी मान्छे कि गाउँमा निर्वाहमुखी कृषि गर्थे, कि भारत प्रस्थान गर्थे । सरकार आफैँले ती सबैलाई रोजगार दिएर के सक्नु ! व्यावसायिक कृषि गर्न त स्वदेशमा माग पनि त हुनुपथ्र्याे होला नि ! सबै क्षेत्रलाई निषेध गर्दा माग पनि संकुचित हुन्थ्यो । 

अहिलेजस्तो अखबार, टेलिभिजन, अनलाइन मिडिया हुँदैनथे । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मात्र हुने थिए । यो क्षेत्रमा राज्यले मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्थ्यो । यति धेरै पत्रकार र मिडिया व्यवसायी हुँदैनथे । रोजगारी पनि हुँदैनथ्यो । प्रतिस्पर्धा गर्नुनपरेपछि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको हालत ०४७ सालअगाडिको भन्दा खासै सुधारिने थिएन । जनताको सूचनामा पहुँच अहिलेजस्तो हुने थिएन । जनता अहिलेजस्तो चेतनशील हुने थिएनन् । सरकारलाई हाइसन्चो हुन्थ्यो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानी निषेधित हुन्थ्यो । सिद्धान्ततः यो राम्रै हो । तर, सरकारले यो क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न र गुणस्तर सुधार गर्न सकेन भने त ठगिने त मध्यमवर्ग र सोभन्दा तल्लो वर्ग नै हो । सम्पन्नले त भारत वा तेस्रो देशका राम्रा स्कुलमा पढाइहाल्थे । औषधि उपचार पनि विदेशमा गराइहाल्थे । नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानी निषेधै गरेको भए शिक्षाको अवस्था अहिलेभन्दा राम्रो हुने थियो भन्न पनि सकिँदैन । ०४७ सालअघि शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई अनुमति थिएन । तर, त्यस समयमा पनि त शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच सन्तोषजनक थिएन । सरकारले आफूले राम्रो गर्न सक्दैन भने निजीलाई खुला नगर्नुभन्दा खुला गर्नुले नै अवसर दिन्छ । राज्यको क्षमता नहुँदा, शिक्षा र स्वस्थ्यमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेको अवस्थामा त स्थिति अहिलेको भन्दा पनि खराब हुन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थाभन्दा त निजी क्षेत्रलाई खुला गरेकै राम्रो । निजी क्षेत्रलाई खुला गरे पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारलाई राम्रो गर्न कसले छेकेको छ र ! राम्रो गर्न सके भइहाल्यो नि !

प्राविधिक उच्च शिक्षामा विदेशी लगानीमा खोलिएका यति धेरै मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि कलेज हुने थिएनन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर, पाटनबाहेक अरू एक–दुईवटा कलेज मात्र सरकारले खोल्ने थियो होला । अहिलेजस्तो मेडिकल र इन्जिनियरिङ शिक्षामा मध्यम र निम्नमध्यम वर्गको पहुँच हुने थिएन । ती कलेजले प्रदान गरेका छात्रवृत्तिमा अहिले थोरै भए पनि निम्नवर्गका विद्यार्थीले पनि पढ्ने अवसर पाएका छन् । स्वदेशी निजी र विदेशी लगानीलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश नदिएको भए ती क्षेत्रमा हाम्रो अवस्था टीठलाग्दो हुने थियो ।

जलविद्युत्मा विदेशी निजी प्रत्यक्ष लगानी निषेधित हुन्थ्यो । विदेशी लगानीका लागि काउन्टरपार्टको रूपमा स्वदेशी निजी लगानीकर्ताले केही अंश लगानी नगरेसम्म विदेशी एक्लैले लगानी गर्दैन । यसरी विदेशी लगानी ल्याउनु फेरि दलाल पुँजीवादकै परिभाषाभित्र पर्ने भयो । मिडियामा छापिएका दलाल पुँजीवादविरोधी कुनै पनि लेखले नेपालमा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेको देखिँदैन । विदेशीले नेपालमा लगानी गर्ने उसकै फाइदाका लागि हो । नेपालीले बत्ती बाल्न पाएनन् भन्ने ठानेर वा माया गरेर लगानी गर्न त कोही निजी विदेशी आउने होइनन् । 

अहिले दलाल पुँजीले राजनीति र प्रशासनलाई बिगार्‍यो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । समाजमा कुनै पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले पैसा कमाउँदैमा राजनीति र प्रशासन बिग्रने होइन । राजनीति र प्रशासनमा भएको विकृतिको दोष समाजको उद्यमशील वर्गलाई दिन मिल्दैन ।

जलविद्युत्मा विदेशी लगानी निषेध गरेपछि सरकारले ऋण लिएर केही जलविद्युत् आयोजना थप्थ्यो होला । जलविद्युत्मा अहिले धेरै राम्रो भइनसकेको भए पनि आगामी पाँच वर्षमा जे जति विद्युत् उत्पादन हुन गइरहेको छ, विदेशी लगानी निषेध गरेको अवस्थामा त्यो सम्भव हुने थिएन । ऊर्जा नै नभएपछि ‘राष्ट्रिय पुँजीपति’ले उद्योग कसरी खोल्थे होला ! ल, सरकारले लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन गरिहाल्थ्यो नि भन्न पनि सकिएला । तर, सरकारले विदेशी ऋण पनि नलिने भएपछि आफ्नो राजस्वबाट के–के मात्र गर्ने ?

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने कि अक्षम संस्थान चलाउने ? विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने कि जलविद्युत् आयोजना ? सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्ने कि दूरसञ्चारमा ? एयरपोर्ट बनाउने कि जहाज किन्ने ? सरकारी बस चलाउने कि सडक बनाउने ? कृषिमा लगानी गर्ने कि उद्योग खोल्ने ? गाउँमा स्कुल खोल्ने कि मेडिकल कलेज खोल्ने ? अस्पताल बनाउने कि औषधि उद्योग ? ढल बनाउने कि ह्युमपाइप ? यस्ता कैयौँ प्रश्न छन् । दलाल पुँजीवादविरोधी शास्त्रीय समाजवादले यी सबै सरकारले गर्ने भन्छ । राज्यले यी सबै गर्न कसरी सक्छ ? स्रोतले कसरी धान्छ ? यत्रो लगानी कहाँबाट आउँछ ? राज्य र निजी क्षेत्रले आ–आफ्नो काम गर्ने हो । सबै राज्यले गर्न सम्भव छैन । वास्तवमा ‘दलाल पुँजीवाद’को अवधारणा भ्रमपूर्ण त छ नै, वस्तुतः विध्वंसकारी पनि छ । हरेक विकृतिलाई दलाल पुँजीवादसँग जोडिदिन्छ । यस लेखमा उल्लिखित परिभाषाअनुसारको ‘दलाल पुँजीवाद’विनाको ‘समाजवाद’ त वर्तमान उत्तर कोरियामा मात्र सम्भव छ । उत्तर कोरियाको ‘समाजवाद’भन्दा त यही ‘दलाल पुँजीवाद’ नै ठीक छैन र ? 

मान्छे राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता दुवै चाहन्छ । राजनीतिक स्वतन्त्रताविना बन्दुकको भरमा समाज केही समय चल्छ, तर सधैँ चल्दैन । आर्थिक स्वतन्त्रताविना त झन् समाज चल्नै सक्दैन । विदेशी व्यापारी र लगानीकर्ताको एजेन्ट भई पैसा कमाउनु कुनै अपराध होइन । जग्गा दलाल, सेयर दलाल, म्यानपावर व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी आदि सबै उद्यमी हुन् । उनीहरूले पैसा कमाएर के बिगारेका छन् ? बदमासी र शोषण गरेका छन् भने राज्यले कानुन लगाउनुप¥यो । कर छलेका छन् भने कानुनअनुसार कर लिन सक्नुप¥यो । राजनीतिक विकृतिको दोष स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने व्यवसायीलाई दिनु अन्याय हुन्छ । यस्ता व्यवसायीलाई किन ‘दलाल पुँजीवादी’ भनेर दुत्कार्ने ? परिश्रम, पुँजी लगानी, क्षमता र सम्पर्कले मात्र त्यस्तो एजेन्ट वा व्यवसायी हुन सम्भव हुन्छ । यी व्यवसायी र यिनले गर्ने काम गौरव गर्नलायक हुन् । यी व्यवसाय राज्यको कानुनले स्थापित गरेका हुन् । कानुन उल्लंघन गरे कानुनअनुसार कारवाही गर्ने होस्, कुनै पेसा व्यवसायलाई दुत्कार्ने होइन । 

अहिले दलाल पुँजीले राजनीति र प्रशासनलाई बिगार्‍यो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । समाजमा कुनै पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले पैसा कमाउँदैमा राजनीति र प्रशासन बिग्रने होइन । राजनीति र प्रशासनमा भएका विकृतिको दोष समाजको उद्यमशील वर्गलाई दिन मिल्दैन । राजनीति नेताका आचरणले बिग्रिएको हो । वस्तु उत्पादनले मात्र समाजको आवश्यकता पूरा हुँदैन । वस्तुको वितरण पनि गर्नुपर्छ । आजको दुनियाँमा सबै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन सम्भव छैन । आजको विश्व अन्तरनिर्भर छ । विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा बीचमा एजेन्ट वा व्यवसायी हुनु स्वाभाविक हो । उसले कमिसन लिनु स्वाभाविक हो । दलाल पुँजी खत्तम गरे पनि पैसा त राष्ट्रिय पुँजीपतिले पनि कमाउला नि ! के राष्ट्रिय पुँजीपतिले राजनीतिलाई बिगार्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छ ? झन् लाइसेन्स राजमा राजनीति र प्रशासनले कति फाइदा लिन्छ होला ?

अहिलेको राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता सित्तैँको होइन । नेपालीले यसका लागि आधा शताब्दीभन्दा बढी लड्नुपरेको हो । हामी अहिले यी दुवै स्वतन्त्रताको मूल्य थाहा नभएको जस्तो गर्दै छौँ । हामी आर्थिक स्वतन्त्रताको मूल्य बुझ्ने कोसिस गर्दैनौँ । किनकि, हामी पुँजी र व्यवसायीप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने राजनीतिबाट दीक्षित छौँ । आर्थिक स्वतन्त्रतालाई दुत्कार्ने यो ‘दलाल पुँजी’को भाष्य अमूर्त र भ्रमपूर्ण छ । राजनीति र समाजका सबै विकृतिको जड पुँजीलाई ठान्ने कस्तो आर्थिक व्यवस्था हामीले चाहेका छौँ ? समस्या प्रवृत्तिमा छ कि पुँजीमा ? हामी स्वतन्त्रता खुम्च्याउन चाहन्छौँ कि फैलाउन ? राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरू दोहनकारी बनाउन चाहन्छौँ कि समावेशी ? हामी राज्यका संस्था निर्माण गर्न चाहन्छौँ कि भत्काउन ? हामी कुन बाटो हिँड्न चाहन्छौँ ? यसर्थ, यी अहिलेका यक्ष प्रश्न हुन् । 

अहिले दलाल पुँजीले देश नै खर्लप्पै खाइसक्यो भन्ने भाष्य निर्मित छ । नेपालको राजनीति, प्रशासन, अर्थतन्त्र, विकास प्रशासन, शिक्षा, संस्कृति आदि सबै क्षेत्र दलाल पुँजीवादले खत्तम गर्‍यो भन्ने छ । हामीले राजकीय संस्थाहरू सुदृढ गर्ने तथा प्रवृत्तिमा सुधार गर्दै जानुको सट्टा पुँजीलाई दुत्कार्दै आर्थिक स्वतन्त्रता खुम्च्याउने भाष्य निर्माण गरेका छौँ । समकालीन विश्वमा नेपालमा जस्तो पुँजीविरोधी भाष्य सायद कतै निर्माण भइरहेको छैन । भड्खालोमा जाकिने यस्तो दुरुह बाटो नेपाललाई हिँड्नु छैन । एक्काइसौँ शताब्दीसापेक्ष समाजवादको पुनः परिभाषा गर्न सबै राजनीतिक दल लाग्नु अपरिहार्य छ । पुँजीप्रति अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेर देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन ।
(अधिकारी पूर्वअर्थसचिव हुन्)