भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नाराको राजनीतिक अर्थ अरू देश र संस्थामा जेसुकै भए पनि नेपालको हकमा यो सरकारसँगको मिलोमतोमा सबै नियम मिचेर लुट्नु रहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कमसेकम रेल विभागले पछिल्लोपटक इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्मको सय किमि रेलवे ट्र्याकमा माटो भर्नेसम्बन्धी निर्माण सेवाको खरिद सम्बन्धमा अपनाएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी मापदण्डलाई आधार बनाउँदा निस्किने प्रश्नचाहिँ यही हो । पहिलो त यो रेलवे निर्माणको काम आफैंमा अव्यावहारिक र लहडी छ, यसलाई बर्दिवासबाट पूर्वतिर लगेको भए सुल्टो हुन्थ्यो भनेर योजनाको आलोचना भइरहेको छ । अर्को कुरा सरकारले यस्तो निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि काम गर्ने साइटको जमिन आफ्नो बनाइनसकेकाले यस्तोमा ठेक्का लगाउनु सार्वजनिक खरिद ऐन, अख्तियार र महालेखाका निर्देशनहरूको अवज्ञा अर्थात् कानुनविपरीत हुन जान्छ ।

अहिले पनि व्यक्तिको जमिन रेल विभागको नाममा ल्याउने काम गरिएको छैन, कुन व्यक्तिको कति कित्ताको कति–कति जमिन रेलवेले ओगट्छ भन्ने पनि निश्चित नहुँदै ठेक्का लगाउनु भनेको ठेकेदारले पेस्की रकम बुझेपछि काम गर्न पाउँदैन, नपाएको अवधिमा उसले उक्त रकम आफूखुसी उपयोग गर्छ, समयमा काम गर्न साइट क्लियर नगरेबापत हुने क्षतिको भर्ताल गर्न ठेक्का दिने संस्थासँग दाबी गर्छ । यसरी यो प्रक्रियामा सरकारले सीधा ठेकेदार पोस्ने र आफूलाई नोक्सान पार्दै आयोजनाको खर्च अनावश्यक रूपमा बढाउन योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको देखिन्छ । यसको तात्कालीन नाफा भने ठेकेदारहरू, सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू, तिनलाई संरक्षण गर्ने सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ । यसरी यो भागशान्ति लुटतन्त्र बन्न जान्छ ।

निर्माण व्यवसायीको संगठनमा नेतृत्वमा रहेकाहरू र सरकार तथा प्रतिपक्ष सबै पक्षका व्यवसायी मिलेर प्रक्रिया मिची पहिले नै भागबन्डा गरिएको यो भागशान्ति सम्भवतः अहिलेसम्मको ठूलो व्यभिचार हो, नेपालको ठेक्का दिने–लिने प्रक्रियाको इतिहासमा । 

यो निर्माणसम्बन्धी कामको अर्को आपत्तिजनक पाटो भने मिलेमतोमा सकेसम्म धेरै ठेकेदारलाई भाग लगाएर कामको ठेक्का दिन भएको साँठगाँठ हो । यसमा सत्तारुढ दल नेकपानिकटका ठेकेदारहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलनिकटका निर्माण व्यवसायीहरू, राप्रपानिकटका निर्माण व्यवसायीहरू सामेल छन्, जसमा सांसददेखि पूर्वमन्त्रीहरूसमेत नेतृत्व गर्छन् । त्यसमाथि स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियममुताबिक सार्वजनिक निर्माणको काम होस् र त्यसमा सबै योग्य पक्षहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाऊन् भनेर सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायी संघको नेतृत्व यस्तो भागशान्तिमा सामेल भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको संगठनमा नेतृत्वमा रहेकाहरू र सरकार तथा प्रतिपक्ष सबै पक्षका व्यवसायी मिलेर प्रक्रिया मिचेर पहिले नै भागबन्डा गरिएको यो भागशान्ति सम्भवतः अहिलेसम्मको ठूलो व्यभिचार हो, नेपालको ठेक्का दिने–लिने प्रक्रियाको इतिहासमा । कानुनको खिल्ली उडाएर बोलपत्र खोल्नुपहिले नै व्यवसायीहरू मिलेर सरकारसँग साँठगाँठ गर्दै गरिएको भागबन्डाको यो राजनीतिले आउने दिनमा नेपालको निर्माण व्यवसायको क्षेत्र थप बदनाम र भ्रष्ट बन्दै जाने निश्चित छ । रेलको गतिमा भइरहेको यो भ्रष्टाचारले सार्वजनिक निर्माण कमजोर हुने, समयमा सम्पन्न नभएर निर्माणको लागत अत्यधिक बढ्न जाने र अन्ततः राष्ट्रलाई खोक्रो बनाउने छ ।