काठमाडौं महानगरपालिकाले कुलेश्वर क्षेत्रका खाद्य सामग्रीका थोक विक्रेता पसलहरूको अनुगमन गरेको छ । 

महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी नेतृत्वको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको टोलीले यहाँका दाल, चामल, गेडागुडीको भण्डारणको अवस्था, खरिद–बिक्रीमा प्रयोग भएका बिल, तौल, मूल्य, गोदामको अवस्था अनुगमन गरेको हो । 

टोलीले खाद्यान्न ढुवानी गरेर आएका सवारीमा राखिएको सामानको गुणस्तर र सम्भावित चुवाहटको पनि अवलोकन गरेको छ ।

समितिले जय माँ दुर्गा  ट्रेडर्सबाट बिक्री भई ढुवानीका लागि तयार केराउ, चामल र भटमास बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

उत्पादकको नाम, उत्पादन मिति, मूल्यलगायत आधारभूत विवरणसमेत नराखी बिक्री गर्न लागिएका ती सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । 

समितिले दुई सय सादा पहेँलो बोरामा बिक्रीका लागि तयार केराउ, उत्पादन मिति मेटिएका बालाजी प्याकेजिङका करिब एक सय बोरा, आजतक ब्रान्डको चामल र क्यानडाबाट आयात गरिएको २० बोरा भटमासलगायतका सामानको गुणस्तर, व्यापार मापदण्ड, कर भुक्तानी, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण भएको प्रमाणसहितका कागजात पेस नगरुञ्जेलका लागि बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ ।

ट्रेडर्सले पिकअप गाडीमा राखेर यस्तै सामान बनेपाको एबिसी खाद्य स्टोरमा पठाउन लागेको थियो । 

खाद्य सामग्रीमा हुनुपर्ने आधारभूत मापदण्ड नभएकोले अनुगमनकै क्रममा ती सामान ट्रेडर्सको गोदाममा फिर्ता गराइएको छ । 

महानगरकी उपप्रमुख खड्गीले महामारीका वेला खाद्य गुणस्तरमा ध्यान पुऱ्याउन सकिएन भने रोगसँग लड्ने क्षमता घट्ने भन्दै उपभोक्तालाई ठगी गर्ने नियत नराख्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरिन् । 

उनले ठगिनबाट बच्न उपभोक्तासमेत सचेत हुनु आवश्यक रहेको बताइन् । 

महानगरको कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले उपभोक्तालाई ठगी गर्ने नियत देखिएकाले दुर्गा ट्रेडर्सलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । 

‘लेबल नटाँसिएका, टाँसे पनि अक्षर मेटिएका र नबुझिने, ढकतराजु, पसलको दर्ता नवीकरण अद्यावधिक नगरिएका, कर चुक्तालाई नियमित गर्न बाँकी भएकोजस्ता समस्या देखियो, सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने । 

उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बिल नै जारी नगरी खरिद–बिक्री हुने गरेकाले बजारमा उपभोक्ता ठगिने समस्या देखिएको बताए । 

अनुगमनका क्रममा सामानको तौल र लेबलका विषयमा ध्यान नदिने, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणमा ध्यान नदिने, मूल्य सूची नराख्ने, खरिद–बिक्री बिल जारी नगर्नेलगायतका साझा समस्या धेरैवटा पसलमा भेटिएको टोलीले जनाएको छ । 

समितिले तरकारी, खाद्य, दुग्ध पदार्थ तथा मासुजन्य सामग्रीको बजार अनुगमन गरिरहेको छ ।