- नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञसमूह मात्रै होइन, माधव नेपाल नेतृत्वको संसदीय समितिले समेत अयोग्य भनेको काभ्रेको नागीडाँडामा विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैै

- भैरहवामा ७ अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइयो, तर काभ्रेमा एक हजार मिटर रनवे भएको सानो आन्तरिक विमानस्थल बनाउन प्राधिकरणले १० अर्ब लागत अनुमान गरेकोमा त्यसलाई समेत उछिनेर १७ अर्ब ऋण जाइकासँग लिने तयारी

नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र संसदीय समितिले आर्थिक र प्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त भनेको काभे्रको नागीडाँडामा १७ अर्ब लागतमा विमानस्थल बनाउने तयारी थालिएको छ । काभ्रेमा १ हजार मिटर रनवे भएको सानो आन्तरिक विमानस्थल बनाउन जापानी सहयोग नियोग (जाइका)सँग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा बढी १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारी सुरु गरिएको हो ।

यसअघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सो स्थानमा विमानस्थल बनाउन १० अर्ब लागत अनुमान गरेकोमा त्यसलाई बढाएर १७ अर्ब पु¥याएर जाइकाले प्रतिवेदन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा बुझाएको छ । तर, विमानस्थल बनाउन त्यो रकम पनि अनुदानमा नभई ऋणमा दिने प्रस्ताव पनि जाइकाले प्राधिकरणलाई गरेको छ । 

हवाई क्षेत्रका विज्ञहरूले काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबबाट असम्भव रहेको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजा नेतृत्वको सात सदस्यीय कार्यदलले काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त नहुने सुझाब दिएको थियो । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गत पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संयोजकत्वको कार्यदलले त काभ्रेमा विमानस्थल नबनाउन निर्देशन नै दिएको थियो । 

सरकारले एसियाली विकास बैैंक (एडिबी)सँग ऋण लिएर भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्दै छ । यस्तै, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएर २२ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । तर, ४२ सिटरभन्दा ठूला जहाज उडान नै गर्न नसक्ने सानो आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न राज्यकोषको १७ अर्ब खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मुआब्जामा थप अर्बौँ खर्च

नागीडाँडामा विमानस्थलको पूर्वाधार बनाउन मात्रै १७ अर्ब लाग्ने अनुमान जाइकाले गरेको छ । त्यहाँ ८४ हेक्टर निजी जमिन छ, जसको मुआब्जामा अर्बौँ खर्च हुनेछ ।

नागीडाँडा विमानस्थल प्राविधिक रूपमा सम्भव भएको निष्कर्ष जाइकाले निकाले पनि त्यो खासगरी सोलुखुम्बुको लुक्लासम्म उडानका लागि मात्रै उपयुक्त हुनेछ । त्यहाँ १ हजार २ मिटरको धावनमार्ग निर्माण गर्न सम्भव रहेको जाइकाको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनबाट एटिआर–४२ भन्दा साना जहाज मात्रै त्यहाँबाट उडान–अवतरण गर्न सकिने देखिएको छ । काठमाडौंबाट आन्तरिक विमानस्थल काभे्र सार्ने उद्देश्यले त्यहाँ विमानस्थल बनाउन खोजिएको हो । तर, नेपालको आन्तरिक उडानमा प्रयोग हुने अधिकांश जहाजहरू त्यसभन्दा ठूला क्षमताका छन् । नेपालमा एटिआर–४२ जहाज जम्मा तीनवटा मात्रै छन्, जुन बुद्ध एयरसँग छन् । अर्बौँ खर्च गरेर बनाइने त्यो विमानस्थलमा यी तीनवटा र अन्य ट्विनअटर जहाज मात्रै उड्न र अवतरण गर्न सक्नेछन् ।

त्यसभन्दा ठूला एटिआर–७२ जहाज बुद्धसँग आठ र यती एयरलाइन्ससँग दुईवटा छन् । यस्तै, श्री एयरलाइन्ससँग बम्बार्डियर सिआरजे–२०० जहाज दुई, सिआरजे–७०० जहाज दुई र ड्यास–८ क्यू–४०० जहाज दुईवटा छन् । ती जहाज ५०, ७० र ७८ सिट क्षमताका हुन् । सौर्य एयरलाइन्ससँग तीनवटा सिआरजे–२०० जहाज छन्, जुन ५० सिट क्षमताका हुन् । ट्रंक रुटमा सफल देखिएका यी कुनै पनि जहाजको उडान जाइकाको प्रतिवेदनअनुसार नागीडाँडा विमानथलबाट उडाउन सकिनेछैन । 

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सन् २०२१ मै सञ्चालनमा आउँदै छन् । निजगढ विमानस्थल निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ । तर, केही आन्तरिक उडानका लागि मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर विमानस्थल बनाउन नहुने सुझाब तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले गठन गरेको विज्ञसमूहले पनि दिएको थियो ।

प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजा नेतृत्वको सात सदस्यीय कार्यदलले पनि काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त नहुने सुझाब दिएको थियो । उक्त सुझाबसँगै तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले काभ्रे विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया रोकेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा समेत नागीडाँडा विमानस्थल उल्लेख छैन । तर, प्राधिकरणले आन्तरिक स्रोतबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

‘यस्ता आयोजनालाई प्राविधिकभन्दा पनि आर्थिक कोणबाट हेर्नुपर्छ । काभ्रेमा विमानस्थल बनाउनु भनेको मूर्खता हो,’ प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक देउजा भन्छन् । लामो समययता चर्चामा रहेको नागीडाँडा विमानस्थल वातावरणीय, आर्थिक र प्राविधिक सबै हिसाबले उपयुक्त नभएको देउजा बताउँछन् ।

जाइकाले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए पनि प्राधिकरणले ऋणमा विमानस्थल बनाउन नसकिने, तर अनुदानमा दिएमा सोच्न सकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइदिएको छ । जाइकाले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नागीडाँडामा अध्ययन गरेको थियो ।

जाइकाले भने अनुदानमा विमानस्थल बनाउन नसकिने, तर सरल ऋण दिन सकिने बताएको छ । प्राधिकरणले पनि तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको समेत दबाबमा २५ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, विज्ञहरूले विमानस्थल बनाउन नहुने सुझाब दिएपछि काम
रोकिएको थियो ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संयोजकत्वको कार्यदलले त काभ्रेमा विमानस्थल नबनाउन निर्देशन नै दिएको थियो । उक्त निर्देशनसँगै प्राधिकरण र मन्त्रालय पछाडि हटेका थिए ।  ‘काभ्रेजस्ता ठाउँमा अनुदान पाए पनि विमानस्थल बनाउन हुँदैन । बरु, त्यस्तो अनुदान निजगढका लागि माग्नुपर्छ,’ देउजा भन्छन् ।

आव ०७७/७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काभ्रेमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर, त्यसले बजेटमा भने निरन्तरता पाएन ।

अध्ययन भन्छ– ४५ मिटर डाँडै काट्नुपर्छ

जाइकाभन्दा अघि नागीडाँडामा प्राधिकरणले पनि ०७५ सालमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनबाट त्यहाँ विमानस्थल बनाउन करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको थियो ।

अध्ययनमा त्यहाँ विमानस्थल बनाउन करिब ४५ मिटर डाँडा नै काट्नुपर्ने र मुआब्जाबापत ठूलो धनराशि खर्च हुने देखिएको थियो । धावनमार्ग ८ सयदेखि १ हजार २ सय मिटर मात्रै हुने भएकाले पनि त्यहाँ विमानस्थल बनाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्राफिक कन्जेसनको समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

१२ वर्षदेखि ठाउँको खोजी

त्रिभुवन विमानस्थलकै ट्राफिक चाप कम गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले १२ वर्षयता काभ्रेवरपरका डाँडामा विमानस्थल निर्माणका लागि ठाउँ खोज्दै आएको छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हिसिला यमीले काभ्रे पाँचखालमा आन्तरिक उडानका लागि विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । उनकै पालामा पाँचखालमा केही सर्भेसमेत गरिएको थियो । तर, त्यहाँ पनि मुआब्जाकै कारण विमानस्थल बनाउन नसकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यसपछि केही वर्ष सेलाएको विमानस्थलको खोजी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीका पालामा पुनः ब्युँतियो । भण्डारीका पालामा काभ्रेकै भकुन्डेबेँसीलाई विमानस्थलका लागि छनोट गरियो । तर, स्थानीय बासिन्दाले कुनै हालतमा बनाउन नदिने चेतावनी दिएपछि त्यो पनि रोकियो । त्यसको केही वर्षपछि पुनः प्राधिकरणले काभ्रेकै ठूलीचौरमा विमानस्थल बनाउने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढायो । तर, त्यहाँ पनि स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि नागीडाँडातिर चर्चा मोडिएको हो ।

समथर फाँट देख्यो कि विमानस्थल, १३ विमानस्थलले मात्रै खर्च धान्छन्, २० घाटामा, २२ गौचरणमा परिणत

नेपालमा सांसद र मन्त्रीहरूलाई लाग्ने आरोप हो, ठूला पाटा र समथर फाँट देख्नासाथ नयाँ विमानस्थल निर्माणको घोषणा गर्छन् र सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्छन् । त्यसैको परिणाम हो, देशभर निर्मित ५६ वटा विमानस्थलमध्ये ३२ मात्रै सञ्चालनमा हुनु । आफ्नै आम्दानीले खर्च धान्ने विमानस्थल एक दर्जन मात्रै छन् ।

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि आर्थिक हिसाबबाट सम्भव नहुने स्थानमा विमानस्थल नबन्ने बताउँदै आएका छन् । ‘राज्यले बनाउनैपर्ने स्थानमा बन्छ, कि पर्यटकीय स्थानमा बन्छ, कि आर्थिक हिसाबबाट फाइदा भएका ठाउँमा बन्छ,’ मन्त्री भट्टराई भन्छन्, ‘राजनीतिक दबाबमा कुनै पनि क्षेत्रमा विमानस्थल बन्दैनन् ।’

गत वर्ष विमानस्थलहरूबाट प्राधिकरणले ८ अर्ब ८१ करोड ३९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ आम्दानी ग¥यो । त्यसमध्ये ६ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख ४ हजार रुपैयाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आम्दानी थियो । अन्य ३१ मध्ये आधा दर्जन विमानस्थल मात्रै नाफामा छन् । अन्य सबैको खर्च केन्द्रबाटै पठाउने गरिएको छ ।

बाँकी ३१ विमानस्थलले गत आव ०७६/७७ मा जम्मा ६२ करोड ४९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेका छन् । बाँकी १ अर्ब ८६ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, एयरलाइन्सको दर्ता र नवीकरण, उडान अनुमतिलगायतबाट गरेको थियो । 

नाफामा रहेकामध्ये त्रिभुवन विमानस्थलपछि धेरै आम्दानी गर्ने पोखरा हो । उसले ९ करोड ४८ लाख ४९ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यस्तै, तेस्रोमा रहेको विराटनगर विमानस्थलले ८ करोड ७८ लाख ७९ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । चौथो, भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलले ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । पाँचौँ, नेपालगन्ज विमानस्थल विमानस्थलले ७ करोड ५७ लाख ११ हजार ९ सय २० रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । 

त्यस्तै, छैटाँैमा रहेको झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलले ४ करोड ५० हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सातौँ, आम्दानी गर्नेमा धनगढी विमानस्थल रहेको छ । उक्त विमानस्थलले २ करोड ७७ लाख ३२ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ अम्दानी गरेको छ । सबैभन्दा थोरै आम्दानी गर्ने विमानस्थल भने मनाङ विमानस्थल रहेको छ । विमानस्थलको आम्दानी ७ सय ४४ रुपैयाँ रहेको छ । खोटाङको थामखर्क विमानस्थलको आम्दानी २८ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ रहेको छ भने दर्जनौँ विमानस्थलको आम्दानी शून्य छ ।

.............

जाइकाले ऋण होइन, अनुदान नै दिए पनि काभ्रेमा विमानस्थल उपयुक्त छैन

वीरेन्द्रबहादुर देउजा, पूर्वमहानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

विगतदेखि चर्चा हुँदै सेलाउँदै आएको काभ्रेमा पुनः विमानस्थलको कुरा आएको छ । प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त हो ? 

काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन विगत लामो समयदेखि दाउपेज हुँदै आएका छन् । १ हजार मिटर रनवे हुने सानो आन्तरिक विमानस्थल बनाउन १७ अर्ब खर्च गरेर कुनै फाइदा छैन । आर्थिक हिसाबले अर्बौँ रुपैयाँ खर्चको लगानी कसरी उठ्छ ? प्राविधिक हिसाबले पनि काठमाडौंबाट यो धेरै नजिक छ, त्यसैले उपयुक्त छैन । काभ्रेमा आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक र विकासको समानुपातिक वितरणलगायत कुनै पनि हिसाबले विमानस्थल उपयुक्त छैन । काभ्रेमा वातावरणीय हिसाबले पनि उपयुक्त छैन । किनभने, विमानस्थल बनाउन पहाड नै ४५ मिटर काट्नुपर्छ । ४५ मिटर डाँडा काट्दा त्यहाँ वातावरणीय हिसाबले कस्तो अवस्था हुन्छ ? त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिकको चाप त्यता पठाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान मात्रै गर्दा सहज हुन्छ भन्छन् नि ? 

यो सरासर गलत हो । हामीलाई ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता हो । त्यसका लागि निजगढमा विमानस्थल बनाउने भनिएको छ, तर त्यसमा पनि चर्चा मात्रै धेरै गरिएको छ, काम भएको छैन । यता भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदै छन् । केही ट्राफिक त्यता व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै काठमाडौं विमानस्थलमा केही सहज हुन्छ । अर्को कुरा, काठमाडौंमा पार्किङको समस्या हो । त्यसैले प्रत्येक नयाँ जहाज ल्याउँदा काठमाडौंको साटो सिमरा, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्जमा पार्किङ गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यो हुनेबित्तिकै भोलिबाटै समस्या समाधान हुन्छ । यति समस्या समाधान गर्न राज्यको १७ अर्ब खर्च गर्ने कुुरा तर्कसंगत मान्न सकिँदैन । 

त्यसो भए काभ्रेमा पटक–पटक किन विमानस्थल बनाउने भनेर चर्चा गरिन्छ त ? 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण टार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । किनभने, निजगढलाई प्राथमिकतासाथ बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन । हामीलाई पर्यटक ल्याउन ठूला विमानस्थल चाहिएको हो । यदि जाइकाले ऋण वा अनुदान जे दिए पनि काभ्रेलाई होइन, निजगढलाई माग्नुपर्‍यो । यस्ता एजेन्सीहरू अध्ययनको नाममा नचाहिने ठाउँमा पनि ऋण लगानी गर्न तम्सिन्छन् । यस्तो नचाहिँदो काम सरकारले रोक्नुपर्छ । जाइकाले अनुदान नै दिए पनि काभ्रेमा विमानस्थल बनाउन हुँदैन । 

नेपालमा जिल्ला–जिल्लामा मात्रै होइन, निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे नै आन्तरिक विमानस्थल बनाउने होड चलेको छ । जहाँ पनि विमानस्थल बनाउन घोषणा गरिन्छ । अहिले बनेकै अधिकांश विमानस्थलमा जहाज उड्दैनन् । यात्रु नै नजाने ठाउँमा किन चाहियो विमानस्थल ? अबका दिनमा अध्ययनबाट प्राविधिक र आर्थिक रूपमा उपयुक्त पुष्टि भएका स्थानमा मात्रै राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ ।