मुख्य समाचार

८० प्रतिशत भत्ता माग गर्दै संसद्का कर्मचारी आन्दोलनमा

तलबबाहेकको ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक खाजा खाना खर्च कटौती गरिएको भन्दै संघीय संसद्का कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनकै कारण शुक्रबारका लागि तय भएको १२औँ संसद् दिवसको कार्यक्रम पनि स्थगित गरिएको छ ।

संसद्का कर्मचारीले गत साउनसम्म तलबबाहेक ८० प्रतिशत भत्ता र खाजा खाना खर्च बुझ्दै आएका थिए । दोस्रो संविधानसभाका वेला कामको चाप भएको भन्दै उनीहरूलाई भत्ता र खाना खर्चको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले कामको चाप सामान्य भएको भन्दै सरकारले गत साउनदेखि भत्ता कटौती गरेको थियो । त्यसबाट असन्तुष्ट कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

कर्मचारीले शुक्रबारको संसद् दिवसको कार्यक्रम स्थगित गरेपछि सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुखले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले तत्काल भत्ता दिन नसकिने बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले कर्मचारीलाई भत्ता दिने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरिने बताएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । कर्मचारीले अतिरिक्त समयमा समेत काम गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेकाले यसबारे संसद्को व्यवस्थापन बोर्डले निर्णय गर्ने महराले बताए । 

अतिरिक्त समयको भत्ता देऊ : कर्मचारी
संसद् सेवा विशिष्ट प्रकृतिको भएकाले कार्यालय समयअगाडि र पछाडि समेत कतिपय अवस्थामा काम गर्नुपरेकाले अतिरिक्त भत्ता चाहिने कर्मचारी बताउँछन् । संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनको बैठकले भत्ता नपाए आगामी १ पुसदेखि १० बजेभन्दा अगाडि र ४ बजेपछि काम नगर्ने निर्णय गरेको छ । ‘संसद् सचिवालयका कर्मचारीले बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिनुपरेको छ । कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समयमा खटिएअनुसार उचित भत्ता हुनुपर्छ भन्ने हामीहरूको माग हो । सरकारले भत्ता दिन सक्दैन भने हामी अतिरिक्त समयमा काम गर्न सक्दैनौँ,’ युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालले बताए । 

यसरी सुरु भएको थियो आकर्षक भत्ता
पहिलो संविधानसभा गठनलगत्तै संसद्का कर्मचारीले आकर्षका भत्ता पाउन थालेका हुन् । संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद् एउटै सचिवालयबाट सञ्चालन हुँदा उनीहरूलाई भत्तासहित दैनिक खाना–खाजाको समेत सुविधा दिन थालिएको थियो । संविधानसभाका बैठक कहिले बिहान त कहिले राति अबेरसम्म समेत बस्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले कर्मचारीलाई भत्ता दिने निर्णय गराएका थिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि पनि संसद्का कर्मचारीले गत साउनसम्म ८० प्रतिशत भत्ता बुझ्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गत २६ वैशाखमै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।