- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
२४ दिनदेखि अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले नागरिक अगुवाहरूको आग्रहमा शुक्रबार १६औँ अनशन स्थगन गरेका छन् । शिक्षण अस्पतालका कर्मचारी अमृत पुजारी र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको हातबाट जुस पिएर केसीले अनशन स्थगन गरे । उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेटिएका गलत विषय सच्याउन नयाँ ढंगले लड्ने बताए । मानवअधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा, चिकित्सक र दलका नेताले अनशन तोडेर आन्दोलनको स्वरूप बदल्न केसीलाई सुझाब दिएका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार केसीलाई भेटेर अनशन स्थगन गर्न सुझाएका थिए । त्यस्तै शुक्रबार पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले जीवनरक्षाका लागि अनशन तोडेर आन्दोलनको स्वरूप बदल्न आग्रह गरेका थिए ।
इलाम पुगेर २५ पुसदेखि अनशन सुरु गरेका केसीको स्वास्थ्य गम्भीर भएपछि ४ माघमा हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
फरक तरिकाबाट लडाइँ जारी रहन्छ : डा. गोविन्द केसी
सरकारले विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी बुँदा हटाएर माफियामुखी ऐन ल्याएको छ । जबसम्म विद्यार्थीमुखी ऐन आउँदैन, तबसम्म मेरो लडाइँ जारी रहन्छ फरक तरिकाबाट । दुई सदनबाट पास भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष जानेछ, अझै समय बाँकी छ । मलाई आशा छ– जनता र विद्यार्थीमारा ऐन राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुहुनेछ । यदि यो जनतामारा ऐन आयो भने जुन सरकार भए पनि म स्वीकार गर्नेछैन । विगतको सम्झौता उल्टाउन खोजे फेरि १७औँ अनशन सुरु गर्छु । म एउटा सत्याग्रही हुँ, मलाई सत्याग्रह बस्न कुनै डर छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन । प्रधानमन्त्री आफैँले विगतमा गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट विचलित हुनु तथा आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले उनको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउँछ । यसबाहेक अन्य प्रसंगमा समेत प्रधानमन्त्रीका उडन्ते अभिव्यक्ति र हाउभाउले उहाँ राज्य सञ्चालनका लागि असक्षम र अस्वस्थ भएको देखाउँछ ।
सुधारकै लागि भनेर यत्रो कानुन निर्माण गर्दा समस्याको मूल जडका रूपमा रहेको सम्बन्धनका विकृतिलाई ज्युँका त्युँ राख्ने, सम्बन्धनको विकृतिलाई कानुनी वैधता दिने र यसबाट सीमित मुठीभरका आसेपासेलाई फाइदा पुर्याउने सरकारको नियत प्रस्टै देखिएको छ । सरकारले आफूलाई निर्वाचित गर्ने तीन करोड जनताको हितमा हैन, आफूनिकट एक व्यक्तिका लागि कानुन बनाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार तथा जनमतको अपमानको उत्कर्ष उदाहरण पेस गरेको छ ।
