- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
रोपाइँअघि जेठदेखि नै मुलुकभर रासायनिक मल अभाव भयो, तर धान गोडेर मल हाल्नुपर्ने मुख्य सिजन भदौसम्म पनि सरकारले मल आयात गर्न सकेन, सरकारी मल कहिले आउँछ टुंगो छैन
सरकारले समयमा मल आयात गरेर वितरण गर्न नसक्दा किसानहरूले सात सय ३४ मा पाउने मल २५ सय रुपैयाँसम्म तिरेर तस्करीको मल किन्न बाध्य भएका छन् । सरकारले अनुदान दिने साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले आयात गर्ने मल अभाव भएपछि किसानहरू तेब्बर मूल्य तिरेर तस्करीको मलमा भर पर्नु परेको हो । ‘तस्करहरू भारतबाट तस्करीको युरिया मल सीमा नाकासम्म ल्याइदिन्छन्, त्यहाँबाट सुरक्षाकर्मीका आँखा छल्दै ल्याएको मल तेब्बर मूल्य हालेर तस्करबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ,’ झापाको केचनकवल–६ को जुनतारा कृषक समूहका सचिव तुलाराम अधिकारीले बताए । ‘बजारमा युरिया मल नै पाइँदैन । भारतबाट ल्याइएको मल प्रतिबोरा २५ सय रुपैयाँसम्म लगाएर किन्नुपर्छ । जबकि सीमा पार गरेर जाने भए ३ सय ५० भारुमा पाइन्छ,’ अधिकारीले भने ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले ५० केजीको युरिया ७ सय ३४ रुपैयाँमा किसानलाई दिन्छ । तर, भारतबाट तस्करी गरेको मल आफूले १८ सय रुपैयाँमा किनेको केचनकवलका अर्का कृषक चन्द्र खतिवडाले बताए । यो सिजनमा युरिया बिक्री गर्नै नपाएको कृषि सामग्री कम्पनीका बिर्तामोड प्रमुख चन्द्रप्रसाद चम्लागाईंले बताए । उनी भन्छन्, ‘तत्काल ल्याउन सम्भावना पनि छैन ।’ साल्ट ट्रेडिङले भने साउन अन्तिममा ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘सुरुमा अलि–अलि त बिक्री गर्यौँ । तर, कृषि सामग्रीसँग नहुँदा हामीले बजार धान्न सकेनौँ,’ साल्ट ट्रेडिङका बिर्तामोड प्रमुख देवराज भट्टराईले भने, ‘परिस्थिति बिग्रिएन भने साउन अन्तिममा यहाँ ल्याइसक्ने तयारी छ ।’
प्रदेश १ को विराटनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका मल गोदाम रित्ता भएका छन् । तर, प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री राम रानाले भने चाँडै मल आउने आश्वासन दिइरहेका छन् । विराटनगरको कृषि सामग्रीको गोदाममा रासायनिक मल सकिएपछि १ सय २६ टन डिएपी र २० टन पोटास मात्र बाँकी छ । साल्ट ट्रेडिङ प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरको गोदाममा पनि २५ हजार बोरा डिएपी र ४६ सय बोरा पोटास र ‘एएएसबी’ (डिएपीको साटो प्रयोग गरिने) २२ हजार बोरा मात्र छ ।
साल्ट ट्रेडिङ विराटनगरले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४ लाख १९ हजार ६ सय बोरा रासायनिक मल बिक्री गरेको कार्यालय प्रमुख राधेश्याम चौधरीले बताए । तर, अहिले अतिआवश्यक युरिया मल गोदाममै छैन ।
समयमै मल नपाएपछि दाङका किसानहरूले हलो र जुवा बोकेर र्याली गरेका छन् । उनीहरूले धान गोड्न र रोपेको बिरुवा पहेँलो भइसकेकाले हरियो बनाउन तथा हलक्क बढाउन युरिया नभई नहुने बताएका छन् । त्यस्तै, सिन्धुली सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीका किसानहरूले जनप्रतिनिधिलाई रोकेर युरिया मल आपूर्तिका लागि दबाब दिएका छन् । त्यहाँस्थित एक सहकारीमा साल्ट ट्रेडिङबाट आएको थोरै रहेको मल पुगेपछि किसानहरू लाइन लागेका थिए । किसानहरू ८ देखि १० घन्टासम्म लाइन लागेर जम्मा १६ किलो मल पाएका थिए ।
गत जेठमा रोपाइँका वेला मल नपाएपछि हेटौँडाका किसानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि निरन्तर धर्ना दिएका थिए । उनीहरूको धर्ना थेग्न नसकेर सिडिओ कार्यालयले दुई दिन दुई ट्रक युरिया साल्ट ट्रेडिङबाट मगाएर बिक्री गरेको थियो । किसानले थप माग गरेर धर्ना दिएपछि सिडिओ कार्यालयले किसानहरूलाई मल दिन नसक्ने भन्दै धर्ना नदिन आग्रह गरेको थियो ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको नेपालगन्ज कार्यालयमा युरिया मल नपाएपछि भारतबाट युरिया मल ल्याएर हाल्न बाध्य भएको नरैनापुर गाउँपालिका–३, लक्ष्मणपुरका मोहम्मद रहिसले बताए । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७, सोनपुरका बुद्धिराम थारूले पनि नाका बन्द भए पनि लुकिछिपी युरिया मल ल्याएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपालमा पाइने युरिया मलभन्दा भारतबाट ल्याएको मल कमसल भएको महसुस हुन्छ । भारतबाट अवैध रूपमा ल्याउने हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो ।’
सरकारले रासायनिक मल वितरणको जिम्मा दिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले मल दिन नसकेपछि बाँकेका अधिकांश किसान भारतबाट अवैध रूपमा युरिया मल ल्याएर धानमा हाल्न बाध्य छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख रमेश पौडेलले २ असारमा युरिया मल सकिएपछि पुनः नआएको बताए ।
कैलारी गाउँपालिका–५, गोबरैलाका छविलाल चौधरीले रोपाइँ सकेको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि खेतमा रासायनिक मल हाल्न पाएका छैनन् । २५ बिघा खेतमा धान रोपेका चौधरी मल हाल्न नपाउँदा उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन् । रोपाइँ सकेयता दुईपटक युरिया हाल्नुपर्ने समय भइसके पनि एकपटकसमेत मल हाल्न नपाएको उनको गुनासो छ ।
‘रोपाइँ सकेको ८–१० दिनभित्रै युरिया हालिसक्नुपथ्र्यो । बोटले गाभा हाल्ने भएकाले अहिले ‘टप ट्रेसिङ’का लागि दोस्रो मल हाल्नुपर्ने वेला हो,’ चौधरीले भने, ‘तर, आवश्यकभन्दा आधा मल पनि हाल्न पाइएन, धान नफल्ला भन्ने चिन्ता छ ।’ नेपालमा नपाएपछि भारतीय व्यापारीसँग अवैध रूपमा मल किनेको र त्यो पनि पर्याप्त नपाएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाअन्तर्गत धानको पकेट क्षेत्र तोकिएको कैलालीमा पकेट क्षेत्रमै छविलालजस्तै अन्य किसानले मल पाएका छैनन् ।
रोपाइँपछि सबैभन्दा युरिया मल आवश्यक पर्छ, तर सुदूरपश्चिममा सरकारी अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएको धनगढीस्थित कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले जेठयता युरिया मल बिक्री गरेका छैनन् । युरिया मल नहुँदा कृषि सामग्रीको गोदाम जेठदेखि र साल्ट ट्रेडिङको गोदाम वैशाखदेखि रित्तो छ । विगतमा प्रतिबिघा ४५–५५ क्विन्टल धान उत्पादन गर्दै आएका कैलारी–७, भुइँयाफाँटाका किसान बलराम चौधरी यस वर्ष उत्पादन आधा घट्ने बताउँछन् । मलको अभावले बोट हुर्कन नपाएको उनले बताए । कृषि सामग्री कम्पनी धनगढीका प्रमुख नबल बोगटीले रोपाइँका वेला बढी आवश्यक पर्ने युरिया मल जेठयता वितरण गर्न नसकिएको बताए ।
कृषि सामग्रीले ल्याउने ५० हजार टन मल रसिया र चीनबाटै हिँडेन, सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण
गत पुस र माघमा सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले टेन्डर गरेको ५० हजार टन रासायनिक मल अहिलेसम्म उत्पादन भएको देशबाट नेपालका लागि पठाइएको छैन । सोही कारण मुलुकभरका किसानहरू रोपाइँ सकाएपछि धान हुर्काउन प्रयोग गर्नुपर्ने रासायनिक मल नपाएर खेती बिग्रिने चिन्तामा परेका छन् । बर्सेनि किसानले धान लगाउने वेला वा धान लगाएपछि रासायनिक मल नपाउने सामान्यजस्तै भएको छ । तर, यसपटक मलको आपूर्ति कहिले हुन्छ भन्ने नै टुंगो छैन । त्यसैले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले एक अपिल जारी गरी मल आयात गर्न नसकेकोमा लाचारी व्यक्त गरेको छ ।
यो वर्ष २५ हजार टन रसिया र २५ हजार टन चीनबाट रासायनिक मल आयात गर्ने गरी आपूर्तिकर्ता छनोट भइसकेको सरकारी कोटामा सबैभन्दा बढी मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले बताए । दुवै आपूर्तिकर्ताले केही दिनअघि सम्बन्धित देशबाट युरिया हिँडेको दाबी गरे पनि ‘सिपमेन्ट’ भइसकेको प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन् । ‘आपूर्तिकर्ताले युरिया सिपमेन्ट भएको भनेका थिए । त्यसपछि प्रमाण पेस गर्नु भन्यौँ, तर अहिलेसम्म कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन्,’ पोखरेलले भने । दुवै कम्पनीले कोभिड–१९ का कारण सिपमेन्ट र ढुवानीमा समस्या भएकाले आपूर्ति गर्न नसकेको जनाएका छन् । तर, मन्त्रालयले आपूर्तिकर्ताहरू सैलुङ कन्स्ट्रक्सन र होलिको मल्टिपलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले गत मंसिरमा धानखेतीलाई आवश्यक रासायनिक मलका लागि २ अर्ब रुपैयाँ थप अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । त्यसअघि नै ७.५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । सोही अनुदानबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ५० हजार टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले २२ हजार ५ सय टन युरिया खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए ।
साल्ट ट्रेडिङको युरिया बोर्डर आइपुग्यो
कृषि सामग्री कम्पनीसँगै प्रक्रिया अघि बढाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भने २ महिनाअघि नै २२ हजार ५ सय टन युरिया भारतको गुजरातस्थित कान्ड्ला बन्दरगाहसम्म ल्याएको थियो । तर, लकडाउनले श्रमिक अभाव भई लोडिङ गर्न नपाएको र ढुवानी गर्न रेल सञ्चालन नभएका कारण मल सोही बन्दरगाहमा थन्किएको थियो । सो बन्दरगाह प्रयोग गर्ने विषयमा स्वीकृति नभएको र नेपालको प्रस्तावलाई समेत भारतले नमानेपछि पुनः कान्ड्ला बन्दरगाहबाट कोलकाता लगिएको छ । त्यहाँबाट केही दिनअघि ८ ट्रक युरिया सडकमार्ग हुँदै जोगबनी भन्सार आइपुगेको साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक पंकज जोशीले जानकारी दिए । ‘कोलकातामा लोड भएका ८ ट्रकमध्ये केही सडकमार्ग हुँदै जोगबनी भन्सार पुगेका छन् । थप ट्रक पुग्नेक्रममा छन्,’ उनले भने, ‘जोगबनी भन्सारबाट ५ हजार टन युरिया कोलकाताबाट आउनेछ ।’ उनका अनुसार जतिसक्दो छिटो भन्सार पास गराएर पूर्वका किसानलाई सो युरिया वितरण हुनेछ ।
बाँकी १७ हजार टन युरिया वीरगन्ज नाकाबाट ल्याइनेछ । तर, वीरगन्ज र बोर्डरपारि रक्सौल बजारमा समेत कोरोनाको उच्च संक्रमण रहेकाले यो नाकाबाट युरिया ल्याउन केही ढिलाइ हुने उनले बताए । साल्ट ट्रेडिङले गत आव ०७६/७७ को कोटामा रहेका सबै मल ल्याउने प्रक्रिया टुंग्याएको छ । साथै, चालू आव ०७७/७८ को समेत १० हजार टन युरिया टेन्डर सकेर कोलकाता आइपुगेको छ । सोही युरियासमेत वीरगन्ज हुँदै आउने हो ।
साल्ट ट्रेडिङले चालू आवका लागि करिब १ लाख ६५ हजार टन मल ल्याउने स्वीकृति पाएको छ । त्यसमध्ये ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डिएपी खरिदका लागि टेन्डर भएर आपूर्तिकर्ता छनोट भइसकेको छ । थप ५ हजार टन पोटास र २० हजार टन डिएपीको केही समयअघि मात्रै टेन्डर प्रकाशित भएको छ ।
साढे ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदा पनि किसानलाई राहत भएन
गत आवको बजेटमा रासायनिक मल खरिदका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन भएको थियो । यद्यपि, अघिल्लो वर्षको बाँकी डेढ अर्ब रुपैयाँसमेत जोडेर कुल साढे ७ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलका लािग उपलब्ध गराइयो । डलरको बढ्दो भाउले बजेटमा विनियोजन भएको रकम अपुग भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले मल प्राप्त भइसकेपछि मात्र रकम तिर्ने सर्तमा मंसिरमा थप २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान निकासा गरेको थियो ।
धानखेतीका लागि कम्तीमा ६० हजार टन युरिया चाहिन्छ । त्यसमा थप १० हजार टन चाहिने आकलन गरी कुल ७२ हजार टनको टेन्डर भएको थियो । तर, सात महिना बितिसक्दा पनि युरिया आइपुगेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा साढे ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम आउँदा करिब ४ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल आयात भएको छ ।
सरकारले यो वर्ष अनुदान रकम बढाएर ११ अर्ब पुर्याएको छ । यसले ५ लाख ५० हजार टन युरिया आयात गर्ने योजना छ । अनुदान रकमबाट साल्ट टे«डिङले ३० प्रतिशत र कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत मल ल्याउने गरेका छन् ।
सरकारी अनुदानले किसान कसरी लाभान्वित हुन्छन् ?
सरकारले युरियामा ७० प्रतिशत, पोटास र डिएपीमा समान ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । युरियाको खपत ५६ प्रतिशत छ । सरकारले ७० प्रतिशत अनुदान दिएको युरिया किसानहरूले बजार मूल्यभन्दा करिब आधा सस्तो मूल्यमा पाउँछन् । उदाहरणका लागि रसियाबाट आयात गर्ने भनिएको २५ हजार टन रासायनिक मल ३२०.९५ डलरमा आउनेछ । यो भाउमा आएको युरिया प्रतिटन ३८ हजार ४ सय रुपैयाँ र प्रतिबोरा १९ सय २० रुपैयाँ लागत पर्न जान्छ ।
तर, दुवै सरकारी कम्पनीले गोदामबाट देशभरका करिब ७ हजार ५ सय सहकारीलाई प्रतिबोरा ७ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् । र, सरकारले अनुदानबापत १२ सय २० रुपैयाँ आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्छ । यो अनुदानको फाइदा किसानहरूले पाइरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेल बताउँछन् । ‘एउटा बोरामा १२ सय रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिएर किसानलाई सरकारले राहत दिएको छ । तर, समयमै ल्याउन नसक्दा हामीलाई पनि असजिलो महसुस भएको छ,’ उनले भने ।
सरकारी कम्पनीको गोदामबाट ७ सयमा किनेको युरिया सहकारीले ढुवानी भाडा र निश्चित मुनाफा जोडेर किसानलाई बिक्री गर्र्दै आएका छन् । किसानहरूले बढीमा १ हजार रुपैयाँ प्रतिबोरामा युरिया पाउनुपर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक पंकज जोशी बताउँछन् ।
‘हामीले गोदामबाट ७ सयमा बेचेको युरिया जुनसुकै क्षेत्रका किसानले बढीमा १ हजार प्रतिबोरामा पाउनुपर्छ,’ उनले भने । तर, अहिले सरकारी निकायले समयमै युरिया उपलब्ध गराउन नसक्दा किसानहरूले चर्को मूल्य तिरेर किन्न बाध्य भइरहेका छन् ।
कारबाही प्रक्रियामा छौँ : हरिबहादुर केसी
प्रवक्ता, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
टेन्डर प्रक्रियाबाट छनोट भएका आपूर्तिकर्ताले समयमै मल नल्याउँदा किसानहरू समस्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले दुःख व्यक्त गरेर पुग्छ?
५० हजार मेट्रिकटन युरिया आयातको जिम्मा लिएका दुईवटा आपूर्तिकर्ताले अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनन् । टेन्डर प्रक्रियाबाट छनोट भइसकेका आपूर्तिकर्ताले कहिले सिपमेन्ट गर्ने र कहिले नेपाल भित्र्याइसक्नुपर्ने भन्ने समय तोकिएको छ । सो समयमा नआए कारबाही प्रक्रियामा जाने तयारी अवस्थामा छौँ ।
अनुदानमा मल ल्याएर बिक्री गर्ने दुई सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री र साल्ट टे«डिङको गोदाम रित्तिएको जेठदेखि नै हो । त्यतिवेलादेखि मल छिटो ल्याउन कुनै पहल भएन । अहिले समय घर्किएपछि स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने कुराले किसानलाई न्याय होला ?
समयमा मल नआएपछि आपूर्तिकर्तालाई हामीले गर्ने जस्तोसुकै कारबाही किसानमुखी हुँदैन । तर, कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी र त्यसबाट सिर्जित अवस्थाका कारणले समस्या भएको हो । अर्को कुरा नेपाली आपूर्तिकर्तालाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको कानुन बनेको रहेछ । त्यसैले पनि उनीहरूलाई छनोट गर्नुपरेको हो । यद्यपि, छनोट भएका आपूर्तिकर्ताले छिटो ल्याउन पहल गरिरहेका छन् । छिटो ल्याउन नसक्दा हामीलाई र किसानलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ ।
गत आवमा ९.५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रासायनिक मलमा अनुदान दिन खर्च भएको छ । यति ठूलो रकम खर्च भएर पनि किसान लाभान्वित हुनबाट वञ्चित हुने हो भने अनुदानको उपदायिता कतिको रहला ?
गत वर्ष ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो । डेढ अर्ब रुपैयाँ कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङलाई अघिल्लो वर्षको बक्यौता तिर्नुपर्ने भएकाले दिइएको थियो । त्यो बजेटको सबै मल फागुनसम्म आएको हो । लकडाउन भएपछि डिएपी मात्र ५० हजार टन आएको छ । नयाँ मन्त्री आएपछि मल खरिदका लागि थप २ अर्ब निकासा भएको थियो । त्यही बजेटले किनिएको मलचाहिँ कोरोनाका कारण ल्याउन नसकिएको हो ।
थप बजेटबाट किनिएकोमध्ये डिएपी आइसक्यो, तर युरिया नआउने भन्ने हुन्छ ?
डिएपी २०–२२ हजार टन ल्याइएको हो । तर, त्योचाहिँ लकडाउन हुनुअघि नै कोलकाता पोर्टमा आइसकेको थियो । लकडाउनको ठीकअगाडि युरिया आयातको सम्झौता भएको थियो । त्योचाहिँ रोकिएको हो ।
यसपटक मल आयातका लागि बिल्कुलै नयाँ आपूर्तिकर्ता सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिइयो । यसले पनि समस्या भएको हो कि ?
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले सैलुङ कालोसूचीमा राखेको कम्पनी होइन । ऐनमुताबिक न्यूनतम रकम कबोल गर्नेलाई नदिएर अर्काेलाई दिन पनि मिल्दैन । यद्यपि, सैलुङले त रसियाबाट सिपमेन्ट गरेर युरिया ल्याउने विषयमा धेरै विषय मिलिसकेको जनाएको छ । तर, अर्को आपूर्तिकर्ता होलिको मल्टिपलले सिपमेन्ट गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको बुझिएको छ ।
