-प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायमा खाली पदहरूको जानकारी गराउनुभयो । अब लामो समय यस्ता पद खाली राख्न हुन्न र संवैधनिक परिषद्को बैठक गरी छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ । उहाँहरूले आन्तरिक (नेकपाभित्र) छलफल गरेर तपाईंहरूसँग छलफल गर्छौँ अनि संवैधानिक परिषद्को बैठक गरेर विभिन्न निकायका नियुक्तिको विषयलाई टुंग्याउने भन्नुभएको छ : रमेश लेखक, कांग्रेस नेता 

-बढ्दो कोरोना महामारी, बाढीपहिरोले पु¥याइरहेको क्षति, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति र संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भयो । प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकार र सत्तारुढ दलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारे छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्नुभयो । छलफल गम्भीरतापूर्वक जारी नै छ : सुवास नेम्वाङ, नेकपा नेता 

...............

संवैधानिक निकायमा खाली ४० पदमा नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेतासँग छलफल गरेका छन् । सोमबारको छलफलमा संवैधनिक परिषद्को बैठक चाँडो बोलाएर संवैधानिक निकायका विभिन्न ४० वटा पदपूर्तिलाई अगाडि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको छ । यद्यपि, राजनीतिक भागबन्डामा कसले कुन निकायमा आफ्ना मान्छे पठाउने भन्नेचाहिँ टुंगो लागेको छैन ।

नेकपाभित्र शक्ति बाँडफाँडसहित पार्टी विवाद सुल्झाउन कार्यदलले काम गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्रीले सोमबार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग संवैधानिक निकायमा नियुक्तिलाई लिएर छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त पदमा सहमति जुटाएर नियुक्ति गर्ने तयारीस्वरूप छलफल अघि बढाएको उनीनिकट नेताहरूको दाबी छ । कांग्रेस नेताहरूले संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर रिक्त पदको पूर्ति गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको भए पनि सहमति नभएको बताएका छन् । 

‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायमा खाली पदहरूको जानकारी गराउनुभयो । अब लामो समय यस्ता पद खाली राख्न हुन्न र संवैधनिक परिषद्को बैठक गरी छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ । उहाँहरूले आन्तरिक (नेकपाभित्र) छलफल गरेर तपाईंहरूसँग छलफल गर्छौँ अनि संवैधानिक परिषद्को बैठक गरेर विभिन्न निकायका नियुक्तिको विषयलाई टुंग्याउने भन्नुभएको छ,’ छलफलमा सहभागी देउवानिकट कांग्रेस नेता रमेश लेखकले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

ओलीनिकट मानिने नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले विभिन्न नियुक्ति, कोरोना महामारी र बाढीपहिरोको प्रकोपबारे छलफल भएको बताए । ‘बढ्दो कोरोना महामारी, बाढीपहिरोले पु¥याइरहेको क्षति, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति र संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भयो । प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकार र सत्तारुढ दलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारे छलफल गरेर टुंगामा पुग्नुपर्छ भन्नुभयो । छलफल गम्भीरतापूर्वक जारी नै छ,’ नेता नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

भागबन्डा गर्न प्रधानमन्त्री तयार, सहमति नभएको विपक्षीको भनाइ

छलफलमा सहभागी नेता नेम्वाङले रिक्त पदमा प्रतिपक्षी दलको पनि चासो रहेको र सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री र सत्तापक्ष तयार देखिएको बताए । ‘ठोस यस्तै भन्ने छैन, तर संवैधानिक आयोगमा प्रतिपक्षलाई पनि स्वाभाविक रूपमा ठाउँ दिनुपर्छ । प्रतिपक्षसँग छलफल गरेरै टुंगोमा पुग्नुपर्छ । यो विगतदेखिकै परम्परा हो भनेर उहाँहरू (कांग्रेस नेता)ले कुरा उठाउनुभयो । त्यसबारे सहमतिकै वातावरण थियो,’ नेम्वाङले भने, ‘प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड प्रतिपक्षीलाई पनि यस्ता आयोगमा ठाउँ दिएर जानुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ 

कांग्रेस नेता लेखकले संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता पनि हुने भएकाले नियुक्तिमा चासो हुनु स्वाभाविक भएको बताए । तर, कुन निकायमा कसरी टुंग्याउने भन्ने सहमति नभएको जानकारी दिए । ‘ठोस सहमति केही भएको छैन । छलफल जारी छ,’ लेखकले भने ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले नियमितजसो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवासँग छलफल गर्दै आएका छन् । तैपनि संवैधानिक निकायका केही पद अझै खाली छन् । नेकपाभित्रै दुई अध्यक्षबीच र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग भागबन्डा मिलेपछि मात्रै यस्ता पदले पूर्णता पाउने देखिएको छ । 

आयोगमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भागबन्डा खोजेको छ । प्रधानमन्त्रीले दूत बनाएर देउवासँग छलफल गर्न नेता नेम्वाङलाई खटाउँदै आएका छन् । कांग्रेसबाट देउवासँगै नेता रमेश लेखक यस्ता छलफलमा सहभागी हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले एक्लै पनि सभापति देउवासँग भेट गरेका छन् । 

१३ संवैधानिक आयोगमा विभिन्न ४० पद खाली छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त खाली छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्ष र चार सदस्य बाँकी छन् । समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, मधेसी आयोगमा चार सदस्य, थारू आयोगमा चार सदस्य, मुस्लिम आयोग चार सदस्य बाँकी छन् । कांग्रेसले यी निकायमा हुने नियुक्तिमा आफ्नोतर्फबाट पनि उपस्थिति खोजेको छ ।