प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक नियुक्तिबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासँग छलफल गरेका छन् । 

ओलीले आफ्नै दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका हुन् । 

भेटमा देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर छिटो नियुक्तिका विषयमा अघि बढ्न आफूहरू तयार नै रहेको बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न आफू तयार रहेको बताएको स्रोतले जनाएको छ । 

भेटबारे जानकारी गराउँदै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले कतिपय संवैधानिक नियुक्तिहरूबारे प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेताका रूपमा सभापतिसँग परामर्श गरेको जानकारी दिए । 

लामो समयदेखि विभिन्न ४० वटा संवैधानिक पद खाली छन् । तर, समयमा संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्दा यस्ता नियुक्ति रोकिएका छन् । 

प्रतिपक्षी दलले पनि केही संवैधानिक पदमा भागबन्डा खोजेको छ । तर, सोमबार यस्ता नियुक्तिबारे कुनै सहमति भएन । प्रधानमन्त्रीले अब पुनः बैठक गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।  

बैठकमा सभापति देउवाले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदीमा पहिरोमा परेर दर्जन बढी जनताको ज्यान गुमाएको घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

गाउँवासीले दश दिन अघिदेखि नै गुहार गर्दा पनि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले ध्यान नपुऱ्याउनु अत्यन्तै दुःखद भएको भन्दै देउवाले यति गम्भीर गल्तीको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्ने बताएका थिए । 

देशको अन्य विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको भन्दै व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न देउवाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघेको भन्दै देउवाले बढ्दो चुनौतीबीच रणनीतिक हिसाबले अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘संक्रमण तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ । बढ्दो चुनौती सामना गर्न सक्ने ढंगले कार्य गर्न सरकार समर्थ देखिएन,’ देउवाले ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेका छन्, ‘कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गर्न र कामको गति बढाउन सरकार किन गम्भीर छैन ? आइसोलेसन र भेन्टिलेटर पर्याप्त व्यवस्था गर्न किन ढिलाइ ?’

देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसंगतिमाथि कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको पनि बताएका थिए ।

‘निश्चित विधि र संस्कृतिले विश्वविद्यालय चलाउने क्षमताभन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह बढी देखियो । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको सभापतिलगायतलाई मुद्दा लगाउने, राखिएका जायज मागहरूको सुनुवाइ नगर्ने, कीर्तिपुरदेखि ठाकुरराम क्याम्पससम्मका विद्यार्थीलाई थुनामा राख्ने अनि विविध माग राखेर २६ दिनदेखि पोखरा विश्वविद्यालयमा अनशनमा बसेका नेविसंघका विद्यार्थीसँग संवादसमेत नगर्ने यस्तो बलमिच्याइँ प्रवृत्ति प्राज्ञिक थलो सुहाउँदो छैन,’ देउवाले भनेका थिए, ‘अविलम्ब संवादबाट समाधानमा पुग्न ढिलाइ नगर्न म प्रधानमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’