मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
पुरञ्जन आचार्य
२०७७ श्रावण ३२ आइतबार १०:४१:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

देश जटिल मोडमा पुग्यो

कम्युनिस्ट सरकारको असफलताले भविष्यमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले दक्षिणपन्थी रूप लिने जग निर्माण गरेको छ

Read Time : > 5 मिनेट
पुरञ्जन आचार्य
२०७७ श्रावण ३२ आइतबार १०:४१:००

लेबनानको राजधानी बेरुतको गोदामघरमा गएको हप्ता शक्तिशाली विस्फोट भयो । गोदामघर र आसपासको क्षेत्रलाई ‘जिरो ग्राउन्डमा’ पुर्‍याएको त्यो शक्तिशाली विस्फोटको दृश्य संसारभरि भाइरल भयो । विस्फोटपछि लेबनानको मन्त्रिमण्डलले राजीनामा दियो । लेबनान सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने कारण बेरुतको विस्फोट मात्र थिएन, वेरुतको विस्फोट त संयोग मात्र हो, राजीनामाको । जनता देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगार, बेथिति, महँगी र आधारभूत वस्तुको कमीले दिक्क र निराश थिए । जनताको समस्या सम्बोधन गर्न हामीले सकेनौँ । हामी निरीह छौँ भनी सरकारमा बस्ने सबैले सामूहिक राजीनामा दिए । लेबनानमा सरकार बन्ने र विघटन हुने घटनालाई सामान्य मानिन्छ । तर, यसपटक सरकार प्रमुखले राजीनामा दिँदा लेबनानको राजनीतिक क्षेत्रको निरीहता बडो मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘मैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अर्थव्यवस्थालाई लिकमा ल्याउन सकिनँ, यसर्थ म राजीनामा दिन्छु ।’

सरकार प्रमुखको यो अद्भूत स्वीकारोक्ति असाधारण थियो । नेपालमा हामी यस्तो राजनीतिको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । नेपालमा अक्षम, दीर्घरोगी र नागरिकको सचेत आक्रोश हुँदा सरकार प्रमुखले राजीनामा दिने चलन छैन । राष्ट्रका नाममा सन्देश दिँदै लेबनान सरकार प्रमुखले थपेका थिए, ‘लेबनानमा भ्रष्टाचार केहीका लागि राष्ट्रभन्दा पनि माथि छ । भ्रष्टाचारीका अगाडि लेबनानका आमनागरिक र सरकार निरीह भयो ।’ सरकार प्रमुख भन्छन्, ‘लेवनानमा एउटा शक्तिशाली वर्ग छ, यसले काँडेतार भित्र पनि फलामे पर्खाल बनाएर देशमा ब्रह्मलुट मच्चाउँछ । यो वर्गसँग हामीले लड्न सकेनौँ । हामी पर्खाल तोड्न आएका थियौँ, तर सकेनौँ । हामी जसका लागि खतरा भएका थियौँ, उसैले हामीलाई हटाइदियो ।’ लेबनान सरकार प्रमुखले भनेका यी शब्द सुन्दै गर्दा नेपालमा सरकार प्रमुख र तिनका मन्त्रीको हैसियत झलझली सम्झिरहेँ । यही सम्झिने क्रममा मेरो आँखाअगाडि केही अनुहार आए, जो सदा सिंहदरबार र बालुवाटारका लागि कृपालु र दयालु हुन्छन् । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा माथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई रिंगाउने तथाकथित ‘कर्पोरेट पार्टी’, जसलाई नेपालीमा ‘बिचौलिया’ भनिन्छ, तिनको रजगज नेपालमा निर्बाध चलिरहेको छ ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वा माधव नेपालको प्रतिकूल भएर नेपालमा सरकार मुस्किलले ढल्छ । तर, केही बिचौलियालाई संकट वा सकस भए सरकार ढल्ने विषयलाई नेपालमा स्वाभाविक मान्नुपर्छ । लेबनान नेपालभन्दा सानो छ, धनी छ । त्यहाँको नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय नेपाली रुपैयाँ १२ लाखभन्दा माथि छ । तर, पनि गरिबी, अभाव र बेरोजगारी व्यापक छ । किन छ भन्दा त्यहाँ असमानता व्यापक छ । असमानता यसकारण छ कि सरकारलाई केही बिचौलिया र गैरसंवैधानिक केन्द्रले चलाउँछन् भन्ने त्यहाँ नागरिकको धारणा छ । नेपालमा वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार निर्माण हुँदा अब राजनीतिक नेतृत्वले देश हाँक्छ । सरकार स्थिर भएर पाँच वर्ष निर्बाध चल्नेछ भन्ने आमनागरिकको विश्वास थियो । तर, लेबनानमा सरकारले राजीनामा गरिरहँदा नेपालमा भने बिचौलियाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई टिकाएको मात्र होइन, आफ्नो अनुकूल चलाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो कुरा पत्याउन र पचाउन सजिलो छैन, तर काठमाडौं कति ठूलो छ र ? यहाँ प्रधानमन्त्रीको किचनमा के पाक्छ र प्रधानमन्त्रीले कति खान्छन् भन्नेजस्ता कुरा पनि चियापसलमा चर्चाको विषय हुन्छ । र, यस्ता चर्चा अधिकांश सत्य हुन्छन् । 

रुसमा जसरी कम्युनिस्ट पार्टीको मृत्यु भयो र दक्षिणपन्थी पुटिनले अहिले सत्ता सम्हालेका छन्, अन्ततः नेकपा पार्टी पनि त्यही दिशामा छ । सरकारको यही रूपान्तरित रूप र सार नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन र विघटनतर्फ लागेको संकेत हो।

शासक अर्थात् राजनीतिक प्रतिनिधिलाई नागरिकले चुन्छन् । तर, शासन सञ्चालनका लागि तिनै नागरिक प्रतिनिधिले बिचौलिया, कमिसन एजेन्ट, माफिया र आफन्तलाई चुन्छन् । यी सबै गैरसंवैधानिक केन्द्र र अराजनीतिक समूहकै कारण नेपालमा समस्या छ । राजनीति, पार्टीसत्ता, राज्यसत्ता र शक्ति क्रमशः संविधानबाहिरको गैरसंवैधानिक शक्तिको खेलौना भएको छ । यसैकारण राज्यका स्रोत र साधनमाथि ‘क्रोनी कर्पोरेट’ले कब्जा जमाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले धेरैपटक मृत्युमाथि विजय पाएका हुन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई गुमाउनु केही थिएन । तर, सबै नेपालीलाई निराश पार्दैै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ओज, छवी र मित्र गुमाए । जनताको प्रधानमन्त्री हुन ओली रुचाएनन्, क्रोनी कर्पोरेटलाई काखी च्यापे । के बाध्यता प¥यो, थाहा छैन । 

मेलम्चीबाट पानी आउला भनी लामो समयदेखि पर्खेर बसेका काठमाडौंवासी मेलम्चीको टनेलमा लास बगेको समाचार सुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री भने चुप छन् । आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनबाट कोरोना नियन्त्रण हुन्छ कि भनी आस गरेका नेपाली जनता कोरोना मुहानको केन्द्र नै त्यहीँ देख्छन् । प्रधानमन्त्रीका हनुमानहरू भने यस्तो भयो नि भन्दा उल्टै नागरिक तर्साउँछन् । स्वास्थ्य सेवा केन्द्र नै कोरोना संक्रमण केन्द्र भयो भनी विराटनगरवासी यतिखेर त्राहिमाम् छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री दलबलसहित राजधानीमा ढुक्कले बस्छन् र कहिलेकाहीँ रिबन काट्न मधेस झर्छन् ।

उद्योग, व्यापार र सेवाक्षेत्रमा लकडाउन हुँदा कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा ‘फोकस’ गर्नुपर्नेमा किसानले समयमा मलखाद पाउँदैनन् । किसान साइकल चढी परिवारसहित मनसुने झरीमा राति भारतको सीमापारिबाट पुलिसको आँखा छल्दै मलखाद ल्याउन बाध्य छन् । किसानको राष्ट्रवाद मलखादमा छ, प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद पृथक् छ । कुन राष्ट्रवाद मनपराउने ? प्रश्न छ । भोको पेटको राष्ट्रवाद र भूगोलको राष्ट्रवादबीच नेपालमा द्वन्द्व छ । कृषकलाई सेवा–सुविधा होइन, योजना, परियोजना र परिपत्रको चाङले गालामा चड्कन दिएको छ, सरकारले । कृषि विकास बैंकले कृषिक्षेत्रमा बाहेक सबै क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्छ । बैंक कृषिक्षेत्रको ‘रिकभरी’मा लागेको दशकौँ भयो, तर पनि तमासा जारी छ ।

गएको हप्ता राजनीतिक पार्टीका नेताको नागरिकप्रतिको उदासीनताका थप केही उदाहरण हेरौँ । राम जन्मभूमि ‘माडी नै हो’ भनी प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको स्थानीय निकायलाई भव्य मन्दिर निर्माण गर्न निर्देशन दिए, आफ्नै सक्रियतामा । नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मसँग बदला लिन खोजे’ भनी आफ्ना कार्यकर्तासमक्ष रुँदै थिए । कांग्रेस सभापति देउवा तिथि–मिति तोकिएको महाधिवेशनमा कांग्रेसले कसरी ‘रिबिल्ड’ गर्ने भन्ने चिन्तन र छलफल छाडेर कांग्रेस र गैरकांग्रेस सबैलाई केन्द्रीय विभाग विस्तारमा हुली आफ्नो ‘मतदाता सूची’ तयार गर्न तल्लीन भए । एकथरी कांग्रेस यही वेला सुशील कोइरालाको महान् योगदानको स्मरणमा सक्रिय भए ।

देशको अवस्था र नेताहरूको प्राथमिकताबीच कति गहिरो खाडल छ भन्ने यी तमासा हेर्दा पुग्छ । नक्सा राजनीति सकियो । मौसमी राष्ट्रवाद पनि ‘डिप फ्रिज’मा गयो, प्रधानमन्त्रीको । फेरि कुनै वेला सत्तासंकट आए ‘डिप फ्रिज’बाट निकालेर तताउने र पकाउने काम नेपालका कम्युनिस्टले गर्ने नै छन् । यो ‘पेटेन्ट राइट’ कम्युनिस्टको हो । नेपाली कांग्रेस सधैँ हार्ने राष्ट्रवादी धारमा कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उत्रिएको छ । नक्सा राष्ट्रवादमा सरकार रमाइरहँदा दक्षिणको खुला सीमाबाट कोरोना नेपाल छिरिरहेको हेक्का सरकारमा बस्ने र प्रतिपक्षमा छाया सरकार चलाउने दुवैका लागि चासोको विषय नै भएन । नेकपा पार्टी रामभक्त हनुमानको बजरंगी दलको नयाँ संस्करणमा देखापरेको छ । रामभक्त हनुमानले आफ्नै दलका साथीलाई ‘गदा’ प्रहार गरेका छन्, सञ्चार क्षेत्रमार्फत । तिनै हनुमानले नागरिकलाई ‘अन्धो’ भनेका छन् । तर, यो सबै भन्ने र भनाउने प्रधानमन्त्री ओली सरकारको कार्यकाल आधा सकिँदा नागरिकलाई पनि केही भन्ने छुट छ भने भन्नैपर्ने हुन्छ– यो सरकार पूर्णतः असफल भयो ।

झन्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारको असफलताले भविष्यमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले दक्षिणपन्थी रूप लिने जग निर्माण गरेको छ, ओलीको कार्यकालमा । सम्भवतः धेरै चाँडो वर्तमान सत्ताधारीहरू कम्युनिस्ट ट्यागबाट मुक्त हुनेछन् । कम्युनिस्ट भनेर नागरिकबीच जान राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै मन्त्रिमण्डलका सबैलाई असहज हुनेछ । अहिलेको लक्षण त्यही हो । रुसमा जसरी कम्युनिस्ट पार्टीको मृत्यु भयो र दक्षिणपन्थी पुटिनले अहिले सत्ता सम्हालेका छन्, अन्ततः नेकपा पार्टी पनि त्यही दिशामा छ । सरकारको यही रूपान्तरित रूप र सार नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन र विघटनतर्फ लागेको संकेत हो । कसरी यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्छ ? जब अध्यक्ष स्वयं राममन्दिर निर्माणमा सक्रिय हुन्छन् ? कसरी यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्छ, जब ‘क्रोनी कर्पोरेट’को हित संरक्षणमा सरकार र पार्टी उभिन्छ ?

पार्टीबाहिरका नागरिकको बोली ‘आलोचना’ होइन, सुझाब हो भनी सरकारले बुझेन । नागरिकको चिन्ता यसकारण हो कि वर्तमान संविधान निर्माणमा जति संघर्ष नेपालको राजनीतिक दलले गरे, आमनागरिकले पनि कम्ती जोखिम मोलेका थिएनन् । लाखौँको संख्यामा सडकमा उत्रिका नागरिकमा गैरदलीय मानिसको भूमिका ठूलो थियो । नेपाली समाज बुझ्न प्रधानमन्त्री ओली सरकारको चुक यहीँनेर भयो । हनुमान कार्यकर्ताले त्रेतायुगमा सहयोग गरेर ‘रामसेतु’ बनाए होलान्, यो २१औँ शताब्दी हो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्न चाहेनन् ।

कोरोना त्रास सर्वत्र छ, नेपालमा । भारतमा कोरोना कहरमा पनि अर्थतन्त्र सामान्यतर्फ फर्काउने प्रयत्न छ । सवा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको देशले केही महिनाको लकडाउनपछि अर्थतन्त्रलाई ‘भेन्टिलेटर’मा पुर्‍याउन चाहेन र खोल्यो । चीनको गार्हस्थ उत्पादनमा सामान्य वृद्धि भएको समाचार आयो । युरोपमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउने चर्चा छ, तर आर्थिक चहलपहल पनि बढ्न थाल्यो । अमेरिकामा पूर्ण लकडाउन कहिल्यै भएन, अहिले त्यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको चहलपहल छ । अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी महादेशमा ब्राजिल छाडेर कोरोना कहरको चर्चा ज्यादै कम छ । यो लेख लेखिरहँदा विश्वमा दुई करोड १२ लाख मानिस कोरोनाबाट संक्रमित छन् । झन्डै साढे सात लाख मानिस यो रोगबाट मारिए । यसमा ६५ हजारलाई ‘क्रिटिकल’ मानिएको छ । जतिखेर सात लाख ५० हजार मानिस यो रोगबाट मारिए भनी हप्किन्स विश्वविद्यालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेको थियो, यही समय झन्डै तीन करोड ५० लाख मानिसले यो पृथ्वीबाट बिदा लिए । झन्डै पाँच करोड ७० लाख मानिसले औसत प्रतिवर्ष यो पृथ्वीबाट बिदा लिन्छन् । 

क्यान्सर, हृदयाघात, टिबी, मलेरिया, हैजा, दुर्घटना र आत्महत्याबाट मर्नेको संख्या करोडौँ छ, संसारमा । ‘गरिबी’ले मर्नेको संख्या संसारमा सबैभन्दा धेरै छ । नेपालमा पनि सबैभन्दा बढी गरिबी र अभावबाट अकालमा मरिरहेका छन् । कम्युनिस्ट सरकारसँग अपेक्षा कोरोनाबाट मात्र त्राणको किमार्थ थिएन । समग्र नेपालीको अकाल मृत्युलाई सम्बोधन गर्छ, कम्युनिस्ट सरकारले भन्ने थियो । यस्तो अपेक्षा विगतमा सत्तासँग कुनै पहुँच नभएको वर्गको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । सरकार गरिबको भएन, सरकार आमनेपाली नागरिकको भएन । सरकार बिचौलिया र माफियाको भयो । लेबनानको भविष्य के हुन्छ थाहा छैन, तर नेपालको भविष्य यही सोच र सनकबाट सत्ताधारीहरू अघि बढिरहे भने संविधान टिक्दैन । नेपाली कांग्रेसले स्थिरता र समृद्धि दिन सकेन भनेर नागरिकले कम्युनिस्टबाट आस गरे र दुईतिहाइको समर्थन दिए, सरकार निर्माणमा । कम्युनिस्टबाट पनि भएन, अब कोबाट आस गर्ने ? देश जटिल मोडमा पुग्यो ।