Skip This
नेपाल–भारतबीचको विशेष सम्बन्ध नेपालको स्थिरता तथा समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हो
जब नेपाल–भारत सम्बन्धबारे कुरा आउँछ, खुला सिमाना, निर्बाध आवागमन र जनस्तरको सम्बन्ध दिमागमा आउँछन् । तर, यतिले मात्र दुई देशको सम्बन्धलाई समेट्दैन ।
नेपालले ०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालका राजनीतिक दलले अभूतपूर्व स्तरको विरल एकता प्रदर्शन गरेका थिए । तर, भारतले यी दुवैमा फरक शैलीले विरोध र असन्तुष्टि जनायो । नयाँ नक्साले समेटेको कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको मुद्दामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग द्विपक्षीय वार्ताको आग्रह गरेको छ । तर, भारतले भने मौनता साँधेर ओली नेतृत्वको सरकारसँग वार्ता गर्न अनिच्छुक रहेको संकेत दिएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको मूल स्रोत सभ्यता, भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, भाषा, प्रजातान्त्रिक मूल्य र जनस्तरको सम्पर्क रहँदै आएका छन् । अर्थात्, यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक छ । नेपाल–भारतको सम्बन्ध सेतुमा भूराजनीतिक एवं रणनीतिक बाध्यता, रणनीतिक दृष्टिकोण, जनस्तरको सम्पर्कजस्ता कुरा छन् ।
निकट इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा दुई दशकको अन्तरालमा नेपाल गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा र संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । यी परिवर्तनको जगमा रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) तथा सातदलीय गठबन्धनबीचको १२ बुँदे सम्झौता गराउन भारतको महत्वपूर्ण हात रहेको बताइन्छ । जबकि, माओवादी कार्यकर्ता र जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा अमेरिका औपनिवेशिक शक्ति र भारत विस्तारवादी शक्ति रहेको मानसिकता थियो । द्वन्द्वको उत्तरार्द्धमा सुरक्षा फौजको कारबाहीबाट जोगिन माओवादी नेताले भारतमा शरण लिएका थिए । यसबाट भारतको नेपाल मामिलामा राजनीतिक हात माथि पर्ने अवस्था आयो । केही देशले माओवादी नेताहरूलाई शान्तिपूर्ण अवतरणमा ल्याउन, नेपालबाट राजतन्त्र फ्याँक्न दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत काम गरेको कैयौँ लेख पढ्न पाइन्छ । राजतन्त्र जनसंख्याको ८५ प्रतिशत जनसंख्याले मान्ने सांस्कृतिक तथा धार्मिक अभ्याससँग गहिरोसँग जोडिएको संस्था थियो । राजनीतिक परिवर्तन र राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपाल र भारत दुवैले दुई देशको सम्बन्ध र संवेदनशीलतामा पर्न सक्ने प्रभावको ख्याल नगरी विभिन्न नीति, सहमति र सम्झौतालाई प्रवद्र्धन गर्न थाले, जुन कुनै रणनीतिक योजना वा ‘एक्जिट स्ट्र्याटेजी’विनै चालिएका कदम थिए ।
भूराजनीतिक र रणनीतिक बाध्यता : चीन–अमेरिका शक्ति प्रतिद्वन्द्विता र भारत–चीन प्रतिस्पर्धाले हिमालय क्षेत्रमा धेरै राजनीतिक घटना निम्त्याएका छन्, जसले नेपालजस्तो मुलुकलाई रणनीतिक बाध्यतातर्फ धकेलिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रको मध्यभागमा अवस्थित र कम्युनिस्ट चीन एवं लोकतान्त्रिक भारतबीच बफर मुलुकका रूपमा रहेको नेपाल न त पुल बन्न सक्छ, न त बन्द नै रहन सक्छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ खुला विश्वले चीनलाई बदल्नुपर्ने अन्यथा चीनले विश्वलाई बदल्ने बताउँदै छन् । चीन–अमेरिकाबीचको प्रतिद्वन्द्विता विगतमा भन्दा प्रकट रूपमा देखिन थालेको छ । पोम्पेओले हालै सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका छन्, ‘चीनको जनमुक्ति सेना सामान्य सेना होइन भन्ने हामीलाई थाहा छ । यसको उद्देश्य चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध एलिटहरूको निरंकुश सत्ता टिकाउने र चिनियाँ साम्राज्य विस्तार गर्ने हो । यसको उद्देश्यअन्तर्गत चिनियाँ जनताको संरक्षण गर्ने मुद्दा छैन ।’ अमेरिका–इन्डिया बिजनेस काउन्सिलमा बोल्ने क्रममा उनले भारत र अमेरिकाजस्ता ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले निम्त्याएको चुनौतीविरुद्ध मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेका छन् । अमेरिका भारतसँग मिलेर चीनलाई कमजोर बनाउने मोर्चा निर्माण गर्न चाहन्छ । उनीहरू यसमा दुवैको फाइदा देख्दै छन् ।
नेपाल–भारत सहकार्य बढाउन र जनस्तर तथा राजनीतिक तहमा खराब सम्बन्ध आउन नदिन ध्यान दिनुपर्छ । यसबाहेकका अन्य मार्गले दुर्घटना निम्त्याउनेछ । राजनीतिक अस्थिरताले विगतमा अन्य पक्ष ओझेलमा पर्थे, तर अहिले राजनीतिक स्थिरतासँगै कूटनीतिक तथा राजनीतिक अवरोध देखिन थालेका छन् ।
यही हिमालय भूखण्डमा अवस्थित कास्मिरको विशेष दर्जा खारेज गर्दै भारतले पश्चिमी हिमाली क्षेत्रमा लद्दाख नामक नयाँ राज्य निर्माण गरेको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको निर्माणकार्य धमाधम चलिरहेको छ । जुन करिडोर पाकिस्तानी अर्थतन्त्रका लागि जति महत्वपूर्ण छ, चीनलाई हिन्द महासागरसम्म पुग्नका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ । बिआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरूप्रति नेपालमा पनि उत्साह देखिन्छ । एमसिसी परियोजना र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सासमेत यो भूखण्डमा प्रभाव पार्ने विकासक्रम हुन् । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत चीन बन्दै जान थालेको छ । ८.३ अर्ब अमेरिकी डलरको चिनियाँ लगानी जलविद्युत् आयोजना, सिमेन्ट, हर्बल औषधि र पर्यटनमा केन्द्रित छन् । चीन नेपालको राजनीतिक, पर्यटकीय, आर्थिक तथा सैन्य सम्बन्ध विगतमा भन्दा बढेको छ । त्यस्तै, पूर्वी हिमालय क्षेत्रमा अलग रूपमा बंगलादेश–चाइना–इन्डिया–म्यानमार इकोनोमिक करिडोरको काम पनि चलिरहेको छ ।
विश्व दोस्रो शीतयुद्धमा प्रवेश गर्दैगर्दा पश्चिमी संस्थापन तथा गैरसरकारी संगठनहरू नेपालको शासनमा प्रभाव बढाइरहेका छन् । उता, चीन नेपालको चाहनाअनुरूप नै नेपालमा प्रवेश गर्ने ठाउँ खोजिरहेको छ । नेपाल अहिले भारतसँग नजिक रहने नीति त्यागेर फरक विदेश नीति अँगाल्ने मार्गमा छ । नेपाल भूरणनीतिक स्थितिको फाइदा उठाउने मनस्थितिमा देखिन्छ । वर्तमान सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतकै स्तरमा पुर्याउन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच सम्बन्ध झाँगिँदो छ । यो घनिष्टताप्रति चीन र अमेरिका असहज रहेकाले यसको दिगोपनमाथि भने प्रश्नचिह्न छ । तर, यी सबका बाबजुद भारत अझै पनि नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक सहयात्री र वैदेशिक लगानीको स्रोत रहनेछ । यद्यपि, तेस्रो मुलुकसँग नेपालका जति पनि व्यापार छन्, ती सबै भारतको मार्गबाट सञ्चालन हुने गर्छ । भारतसँग नेपालको कुल व्यापार ८.२ अर्ब डलरको छ ।
बदलिँदो भूराजनीतिक आयाम : दक्षिण एसियाली क्षेत्र नै भूराजनीतिक परिवर्तनतर्फ अग्रसर रहेकाले नेपाल मात्रै अपवाद भने होइन । विभिन्न आयामका राजनीतिक निर्णयले यो भूगोल बदलिँदो छ । र, यो क्षेत्र शक्तिराष्ट्रको स्वार्थको खेलमैदानमा बदलिँदै छ । चीनको बढ्दो राजनीतिक प्रभाव पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक संघर्षमा समेत स्पष्टै देखिएको हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच बढ्दो घनिष्टता चिनियाँ प्रभावकै संकेत हुन् । सन् २००७ देखि सन् २०१८ बीचमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या ४६२ प्रतिशतले बढेर एक लाख ६९ हजार ५४३ पुगेको छ । नेपाल आउने पर्यटकको स्रोत मुलुकमा भारतपछि चीन दोस्रो स्थानमा छ । भारतबाट आफ्नो देश फर्कने क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणले नेपाल ‘ल्यान्डलक्ड’ राष्ट्र नभएर ‘ल्यान्डलिंक’ राष्ट्र भएकोतर्फ इंगित गरेको छ ।
सीको नेपाल आगमनसँगै २३ वर्षसम्म कुनै चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखले नेपालको भ्रमण नगरेको स्थिति तोडिएको छ । यो भ्रमण छोटो रह्यो, तर यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा ‘रणनीतिक मित्रता’को प्रत्याभूति गरेको छ । फलस्वरूप बिआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरूले ट्रान्स हिमालय मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कअन्तर्गत तीव्रता पाउने भएका छन् । चीनले नेपाललाई तेस्रो देशसँग व्यापार गर्नका लागि चार समुद्री बन्दरगाह र तीन स्थल बन्दरगाह प्रदान गरेको छ । तर, भारतीय बन्दरगाहका तुलनामा ती टाढा छन् । चिनियाँ बन्दरगाह दुई हजार किमि टाढा छन्, जबकि भारतमा रहेको कलकत्ता बन्दरगाह ७७४ किमि टाढा छ भने अर्को बन्दरगाह विशाखापटनम ११ सय ९४ किमि टाढा पर्छ । नेपालभित्र चीन–भारत जोड्ने तीन रणनीतिक उत्तर–दक्षिण करिडोर (कालिगण्डकी, गण्डकी र कोसी), पूर्व–पश्चिम रेल सञ्जाल र त्यसमा काठमाडौं, पोखरा तथा लुम्बनी जोड्ने योजनाको अध्ययन भइरहेको छ । हिमालयको पूर्वदेखि पश्चिमी किनारासम्म प्रभाव विस्तारका लागि चीन र भारत दुवैले नियालिरहेका छन् । यसर्थ, अहिलेको मूल प्रश्न हो, भूगोल परिवर्तनसँगै सुरक्षा संरचनाको परिवर्तन हुन्छ ?
विशेष सम्बन्ध : पाँचवटा सम्झौता र सहमतिले नेपाल–भारतको घनिष्टतालाई निर्देशित गर्छ । यिनै सहमतिले दुई देशको सम्बन्धलाई ‘विशेष’ बनाएको छ । नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले एक हदसम्म नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डतालाई स्वीकृति प्रदान गर्छ । सिक्किम र नेपालबीच हुने असहमतिमा ‘इस्ट इन्डिया कम्पनीको मध्यस्थता’ हुनेछ भन्ने बुँदाले नेपाललाई आंशिक रूपमा स्वतन्त्र मानेको छ । अर्थात्, कम्तीमा पनि यसलाई ‘भ्यासल स्टेट (अधीनस्थ राज्य)’का रूपमा ब्रिटिस साम्राज्यको एक हिस्सा मानेको छ । सातौँ बुँदाले वैदेशिक नीतिमाथि नियन्त्रण गर्छ । आठौँ बुँदाले ‘राजदूत’को साटो ‘रेसिडेन्ट मिनिस्टर’ शब्द प्रयोग गरेको छ ।
सन् १८५७ को भारतीय सिपाही विद्रोहको समयमा जंगबहादुर राणाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई गरेको सहयोगको प्रतिफल नेपालले नयाँ मुलुक भनिने सुदूरपश्चिम तराई बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पायो । ‘सन् १९२३ को नेपाल–ब्रिटेन सन्धि’लाई नेपालको सार्वभौमिकताको स्वतन्त्रता स्विकार्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्झौता मानिन्छ । यस सन्धिलाई सन् १९२५ मा राष्ट्रसंघ (लिग अफ नेसन)को सदस्यता लिने क्रममा प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको थियो । यही सम्झौताले नेपाललाई स्वतन्त्र पराराष्ट्र नीति अंगीकार गर्ने मार्ग पनि खोलेको थियो । चन्द्र शमशेरले तत्कालीन प्रिन्स अफ वेल्स र पछि एडवार्ड आठौँ काठमाडौंको भ्रमणमा आउँदा नयाँ शान्तिसम्झौता अघि सारेका थिए । सम्झौतामा सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा सिंहदरबारमा हस्ताक्षर भयो । त्यसको दोस्रो बुँदाले सुगौली सन्धिसमेत सबै सम्पूर्ण विगतका सम्झौता, सहमतिहरूलाई रद्द गरेको थियो ।
तर, भारतीय स्वतन्त्रतापछि चीनले तिब्बत कब्जा गरेसँगै हिमालय नाघेर साम्यवादको विस्तार हुने भयले राणाहरूले भारतसँग ‘सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ गर्ने वातावरण सिर्जना भएको हो । सन् १९५० को सन्धि नेपाल भारतबीचको विशेष सम्बन्धको सुरुवात थियो । त्यसपछि ‘सन् १९४७ को ब्रिटिस–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय सन्धि’मा तीन सरकारले रक्षा विषयमा सन्धि गरे । यसअन्तर्गत ब्रिटिस तथा भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकको निरन्तरता स्विकारियो । यो सन्धिले व्यवस्था गरेको परम्परा आजको दिनसम्म पनि चलिरहेको छ, भलै तिनमा समान सुविधाको विषयमा अझै विवाद छन् ।
जनस्तरको खुला आवागमन र भारतमा ६० लाख नेपाली (गोर्खा सैनिकसमेत)को रोजगारीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सघाइरहेको छ । नेपाल र भारतीय स्थिर विनिमय दरले पनि अर्थतन्त्रमा एक स्तरको सम्बन्ध निर्धारण गरिरहेको छ ।
निष्कर्ष - नेपालमा अस्थिरता : नेपालको विकास निर्माण तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा वित्तीय सहयोगलाई चीन–भारत भूराजनीतिक प्रिज्मबाट हेर्ने हो भने यसले अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । नेपालको चीनसँग रणनीतिक द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको भए पनि नेपाल–भारतबीचको विशेष सम्बन्ध नेपालको स्थिरता तथा समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हो । सिंगापुर–मलेसिया र न्युजिल्यान्ड–अस्ट्रेलिया (जनसंख्या सानो) साना देश भएर पनि सफल भएका आदर्श मुलुकका रूपमा लिइन्छ । तिनको आर्थिक सफलता ठूला राष्ट्रसँगको बलियो सम्बन्धबाट निर्माण भएको हो । एमसिसीमार्फत आउन लागेका अमेरिकी सहायता र बिआरआईअन्तर्गतको परियोजनालगायत भारतसँग गरिएको द्विपक्षीय सहायता तथा विकास सम्झौता भौगोलिक अवस्थिति तथा प्राकृतिक सम्पदासँग जोडिएका छन् । स्रोत राजनीतिले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले नेपालका बहुमूल्य स्रोतहरू विशेषतः पानी र ऊर्जाजस्ता विषयलाई समयमै व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
नेपालमा सन् १९९६ देखि सन् २०१५ बीचमा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन आएको छ । तर, यो परिवर्तनलाई भारतीय सरकारले बुझ्न सकेन । जसले नयाँ समस्याहरू सिर्जना गर्दै गएको छ । नेपाल भारतको सबैभन्दा नजिकको मित्र हो । नेपाल–भारतले दुई देशको सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्नका लागि एमिनेन्ट पर्सन ग्रुप बनाएका हुन् । यो समूहले पेस गरेको रिपोर्टका आधारमा दुई देशको विशेष सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने आशा गरिएको छ ।
नेपाल–भारतले सहकार्य बढाउन र जनस्तर तथा राजनीतिक तहमा खराब सम्बन्ध आउन नदिन ध्यान दिनुपर्छ । यसबाहेकका अन्य मार्गले दुर्घटना निम्त्याउनेछ । राजनीतिक अस्थिरताले विगतमा अन्य पक्ष ओझेलमा पर्थे, तर अहिले राजनीतिक स्थिरतासँगै कूटनीतिक तथा राजनीतिक अवरोध देखिन थालेका छन् । चीनसँगको सम्बन्ध तथा समझदारीमा पारदर्शिता अंगीकार गर्नुपर्छ । साथै, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीच नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकार्य हुनुपर्छ, ताकि यसले भावी दिनमा नेपालको चीनतर्फको निर्भरतालाई सन्तुलनमा राख्न सघाओस् ।
(सामरिक रणनीतिकार बस्न्यात नेपाली सेनाका
अवकाशप्राप्त मेजर जनरल हुन् ।)
