- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
नेपालले दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र भारतसँग औपचारिक संयन्त्रमार्फत संवाद प्रक्रिया थालेको छ । चीनसँग बुधबार परराष्ट्रसचिवस्तरीय भिडियो वार्ता गरेको छ भने भारतसँग १ भदौमा परियोजना अनुगमन संयन्त्रस्तरमा वार्ता गर्न लागिएको छ ।
बुधबार नेपाल र चीनबीच परराष्ट्रसचिवस्तरीय १३औँ बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपालबाट परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र चीनबाट परराष्ट्रसचिवसरहको हैसियत भएका उपविदेशमन्त्री लुओ झाओहुईले नेतृत्व गरेका थिए । बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, विगतमा हस्ताक्षर भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको पुनरावलोकन भएको छ भने कोभिड– १९ महामारीविरुद्धको लडाइँका विषयमा छलफल भएको छ ।’
बिहीबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालसँगको वार्ताबारे पनि बोलेका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा साझा चासोका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमाथि विचार आदानप्रदान भएको छ ।’
त्यस्तै, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पनि बैठक उपलब्धिपूर्ण भएको भन्दै ट्विट गरेकी छिन् । उनले भनेकी छन्, ‘कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ, द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यावहारिक सहकार्यलगायत अन्य विषयमा उपलब्धिमूलक छलफल भएको छ ।’ केही साताअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग भिडियो संवाद गरेका थिए ।
नेपालमा भारतीय अनुदानमा आधारित परियोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन संयन्त्रको आठौँ बैठक १ भदौमा बस्ने तय भएको छ । बैठकमा नेपालको नेतृत्व परराष्ट्रसचिव बैरागी र भारतको नेतृत्व नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले गर्नेछन् । परियोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको विवरण अध्ययन गर्ने, समस्याहरूबारे छलफल गर्ने र समाधानका लागि आ–आफ्ना सरकारसँग समन्वय गर्ने कार्यादेश अनुगमन संयन्त्रलाई छ ।
नेपाल र भारतबीच विभिन्न मितिमा भएका सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन भइरहेका सीमापार रेल, सडक, एकीकृत जाँच चौकी, पुल, ऊर्जा, सिँचाइ, डुबान, कृषि, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायतका विषयमा संयन्त्रमा छलफल हुने जनाएको छ । २३ असार, ०७६ मा बसेको संयन्त्रको सातौँ बैठकले परियोजनाहरूको सहज कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो भने यसपटक पनि यिनै विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संयन्त्रको पहिलो बैठक १४ मंसिर ०७३ मा भएको थियो । दोस्रो बैठक १७ माघ ०७३, तेस्रो बैठक ३० चैत ०७३, चौथो बैठक २२ असार ०७४, पाँचौँ बैठक २१ कात्तिक ०७४ र छैटौँ बैठक २ साउन ०७५ बसेको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भएको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय अनुगमन संयन्त्र गठन भएको थियो । यसको प्रस्ताव तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेका थिए ।
सीमा वार्ताको ढोका खुला ?
परियोजना कार्यान्वयनका विषयमा हुने बैठकमा सीमा समस्याबारे छलफल हुँदैन । त्यसका लागि परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक कोभिड– १९ को महामारी सकिएपछि बस्ने तयार रहेको जानकारी भारतले कूटनीतिक नोटमार्फत पठाएको छ । यद्यपि, दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिएका वेला औपचारिक संयन्त्रको बैठक बस्नुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव डा. मदन भट्टराईले दुई देशबीच परियोजना अनुगमन संयन्त्रको बैठक भए पनि संवाद हुनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्ने बताए । ‘यो परियोजनाहरूको कार्यान्वयनबारे छलफल गर्ने औपचारिक संयन्त्र हो र कम्तीमा यो स्तरमा भए पनि संवाद हुनु राम्रो हो,’ उनले भने ।
पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले विषयगत नभए पनि यो बैठकलाई परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताको ढोका खोल्ने धरातल निर्माणका लागि उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो बैठकको प्रयास भारतबाट भएको हो भने यसले आगामी वार्ताका लागि आधार तयार गर्छ । नेपालकै प्रस्ताव भएको अवस्थामा पनि यसलाई हामीले कुरा राख्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।’
कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ सानो अवसर प्राप्त हुने र त्यसको सदुपयोग गर्न सक्दा मुलुकलाई ठूलो उपलब्धि हासिल हुने डा. भट्टराईको भनाइ छ । ‘यो संयन्त्रमा सीमाका विषयमा छलफल हुँदैन, तर हामीले कूटनीतिक कौशल देखाउन सक्ने अवसरचाहिँ हो यो । भविष्यमा वार्ताको ढोका खुल्ने अवसर यसले सिर्जना गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भारतीय राजदूतमार्फत दिल्लीमा सन्देश पठाउन यस्ता संयन्त्रको बैठक पर्खिनु नपर्ने बताए । ‘राजदूतलाई बोलाएर नेपाल सरकाको सन्देश दिने काम हुँदै आएको छ र यसका लागि यस्तो संयन्त्रको बैठक पर्खिनुपर्दैन,’ ती अधिकारीले भने ।
