नेपाल बार एसोसिएसनले तत्कालका लागि १५ भदौसम्म अत्यावश्यकबाहेकका अदालती कामकारबाही स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको छ । बिहीबार बसेको बारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए । 

कोरोना संक्रमणको अवस्था मूल्यांकन गरी अदालतबाट प्रवाह हुने सेवामा कटौती गर्नुको विकल्प नदेखिएको हुँदापछि स्थितिको मूल्यांकनका आधारमा अर्को निर्णय नहुञ्जेलसम्मका लागि १ देखि १५ भदौसम्मका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा प्रवाह बन्द गर्नुपर्ने बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न बारले अनुरोध गरेको हो । 

हालै सर्वोच्चका न्यायाधीशका एक सवारीचालकमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । यसबाहेक देशैभरिका केही जिल्ला र उच्च अदालतसमेत संक्रमणका कारण बन्द रहेकोले यस्तो अनुरोध गरिएको महासचिव पौडेलले जानकारी दिए । केही न्यायाधीशमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएकाले बहस तथा सुनुवाइजस्ता कार्य जोखिमपूर्ण हुन सक्ने बारको ठहर छ । 

उपत्यकामा प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै जोर–बिजोर प्रणाली अपानाएका कारण अदालतसम्म पुग्न पनि अधिवक्तालाई कठिनाइ भइरहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उपत्यकाका केही कानुन व्यवसायीमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

अहिले संक्रमणको जोखिम भन्दै म्याद तामेल गर्न जाने अदालतका कर्मचारीलाई सिंहदरबारमा प्रवेश दिइएको छैन । यी यस्ता कारणले तत्कालका लागि कम्तीमा १५ दिन र त्यसपछि अवस्था हेरेर सेवा प्रवाह खुकुलो बनाउँदै लैजान बारले आग्रह गरेको हो ।