-खेतबारी मात्र होइन, पूर्व–पश्चिममा बनिरहेको हुलाकी राजमार्गको कतिपय खण्ड भारतमा परेको भन्दै उताको फौजले निर्माणमा अवरोध गर्दै आएको छ

नेपाल र भारतबीच सिमानामा नापी गर्दा भएको गम्भीर गल्तीले नेपाली भूमि भारततर्फ परेको सरकारले स्वीकार गरेको छ । स्ट्रिप म्याप (धर्से नक्सा) तयार गर्दा कञ्चनपुरलगायतका क्षेत्रमा नेपाली भूभाग गुम्ने खतरा भएकोले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने सरकारको भनाइ छ । बस्ती, खेतबारी मात्र होइन, पूर्व–पश्चिममा बनिरहेको हुलाकी राजमार्गको पनि कतिपय खण्ड भारतमा परेको भन्दै उताको फौजले निर्माणमा अवरोध गर्दै आएको छ । 

कञ्चनपुरका स्थानीय र जनप्रतिनिधिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दिएको उजुरीमाथिको छलफलमा सहभागी भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले नापी टोलीले गल्ती गरेको बताइन् । समितिले बुधबार उजुरीकर्ता र परराष्ट्र, गृह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । 

‘दुवैतर्फको प्रतिनिधिमूलक संयन्त्रहरू बनाएर त्यो संयन्त्रबाट काम भएको देखिन्छ । ०२४ देखि ०२९ सम्म र ०३६ सालमा नापी भएका गरेर जग्गाधनी पुर्जा वितरण भएको हो,’ मन्त्री अर्याले भनिन्, ‘प्रतिनिधिमूलक संयन्त्रबाट सीमा नक्सा तयार गर्ने क्रममा ०४५ देखि ०४६ सम्म कञ्चनपुर जिल्लाको नदी क्षेत्रको नक्सा तयार थियो । तर, नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले ०५६ देखि ०६१ सम्म जमिनबाटै नक्सा तयार गर्दा भूमि यता र उता भएको छ ।’ 

जंगेपिलरलाई वास्तै नगरी स्ट्रिप नक्सा तयार पारिएको उजुरीमा छ । ‘नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले सीमा रेखांकन गर्दा मुख्य सीमास्तम्भ (जंगेपिलर)लाई आधार बनाएर स्ट्रिप नक्सा बनाउनुपर्नेमा सो नगरी कञ्चनपुर जिल्लाका केही स्थानमा ऐतिहासिक कालदेखि नेपाली भूभाग कायम भएको सयौँ हेक्टर जग्गा भारततिर पर्ने गरी एकतर्फी रूपमा स्ट्रिप नक्सा तयार बनाइएको पाइएको छ ।’ 

यसबाहेक यसरी नक्सा तयार पार्दा नेपालीले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन भारततिर परेको पनि उल्लेख छ । ०२८ देखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गासमेत भारततिर परेको बताइएको छ । त्यति मात्रै होइन, उजुरीमा छ, ‘हुलाकी सडकसमेत भारतमा परेको भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले उक्त क्षेत्रमा हुलाकी सडक निर्माण कार्य बन्द गराएका छन् ।’

त्यस्तै, स्ट्रिप नक्साअनुसार अघि बढ्दा त्यहाँ रहेको प्याराताल नै भारतमा पुग्ने उजुरीकर्ताहरूको भनाइ छ । उजुरीमा थप छ, ‘भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १० गड्डाचौकीदेखि जिमुवा जाने सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरी काम सुरु भएको अवस्थामा भारतीय पक्षले उक्त जमिन भारतीय भूमिमा परेको भन्दै काम बन्द गर्न लगाएको अवस्था छ ।’

यसैका आधारमा मन्त्री अर्यालले त्रुटि भएको नक्सालाई सच्याएर अघि बढ्ने बताइन् । ‘नक्सा निर्माण एकपक्षीयभन्दा दुईपक्षीय हिसाबले नै भएको छ । सीमासँग जोडिएको विषय दुई देशको टोलीबाट निरीक्षण भएर प्रतिवेदन तयार गर्ने हुन्छ । कूटनीतिक ढंगले नै समाधान गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । र, सरकार यसरी नै अगाडि बढ्छ,’ उनले भनिन् । उनले नक्सा तयार गर्दा नेपालको भूमि भारततिर र भारतको भूमि नेपालतिर परेकोसमेत बताइन् । 

समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि नेपाल र भारतको भूमि यताउता भएको बताए । उनको भनाइ थियो, ‘स्ट्रिप नक्सा बनाउँदा उताको भूमि यता र यताको भूमि उता भएको छ । नेपालको भूमि उता भारततिर परेको छ । भारतको कैयौँ भूमि यता आएको छ । त्यसलाई दुवै पक्षको समझदारीमा एउटा कूटनीतिक पहलद्वारा हल गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो हिस्सामा आयो भन्दैमा भारतको भूभाग हामी लिँदैनौँ । हाम्रो भूभाग जो भारतमा गएको छ त्यसलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।’ 

.....................

भारतको अतिक्रमकारी चिन्तनले निरन्तर नेपाली भूमि अतिक्रमण : गृहमन्त्री थापा

बैठकमा समिति सदस्यहरूले सरकारले नेपाल र भारतबीच कालापानी र सुस्तामा मात्रै सीमा समस्या भएको बताए पनि अन्य क्षेत्रमा विवाद आएको बताएका छन् । सरकारले कालापानी र सुस्ताबाहेकका क्षेत्रमा सीमा समस्या नरहेको बताए पनि व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो नभेटिएको यशोदा सुवेदीको भनाइ थियो । ‘सरकारबाट कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा बिस्तारै समस्या समाधान हुँदै गएको भनिरहेको छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । बरु लगातार जनतासँग झडप परिरहेको छ । चाहे त्यो कञ्चनपुर क्षेत्रमा होस् या सुस्तामा । इलामको पशुपति नगर क्षेत्र, सप्तरीको तिलाठी क्षेत्र वा अन्य ठाउँमा झडप परिरहेकै छ । त्यसकारण समस्या समाधान भएको छैन । सत्य, तथ्य र ऐतिहासिक डकुमेन्टको आधारमा समस्या समाधान गर्न पहल गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि कालापानी र सुस्ताबाहेकका ठाउँमा विवाद छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद्मै बोले पनि त्यस्तो नभएको कुरा कञ्चनपुरको घटनाले पुष्ट्याएको बताए । भारतले लाज मान्न नछाड्दासम्म नेपालको भूमि अतिक्रमण भइरहने छक्कबहादुर लामाको भनाइ थियो । ‘नेपाल र भारतबीच ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान भइसकेको बताइन्छ । तर, समस्या त अन्यत्र पनि आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ठूलो देश भएर पनि नेपालजस्तो सानो मुलुकको भूमि मिच्न लाज लाग्नुपर्ने हो भारतलाई । तर, उसलाई अहिलेसम्म लाज लागेको छैन । उसलाई लाज नलागेसम्म भूमि मिचिरहन्छ । ह्वेल माछाले साना माछाहरूलाई खाएजस्तो गरिरहेको छ । जहाँ–जहाँ सीमा समस्या छ त्यो क्षेत्रलाई पनि समेटेर नक्सा प्रकाशित गरिदिऊँ हामीले । त्यसले भारतलाई नैतिक दबाब दिन्छ ।’

भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले भने समिति सदस्यहरूले भनेझैँ अन्य ठाउँमा सीमा समस्या नभएको बताइन् । अर्यालले भनिन्, ‘कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि सीमा समस्या रहेछ नि भनेर कुरा उठेको छ । यसमा दुई ढंगले बुझ्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । एउटा सीमासम्बन्धी विवाद हो जसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर सरकार लागिरहेको छ । दोस्रो भनेको सीमा निर्धारण भइसकेपछि दशगजाभित्रमा भोगचलनसँग जोडिएर अतिक्रमण भएको छ । दशगजाको भोगचलनसँग जोडिएर उत्पन्न भएका समस्याहरू धेरै ठाउँमा छ । तर, त्यहाँ सीमा कहाँ हो भन्ने टुंगो भइसकेको छ ।’

भारतले सीमा मिचेको विषयमा समिति सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म नै जानुपर्ने तर्क पनि राखे । कूटनीतिक तवरबाट बारम्बार प्रयास गर्दा पनि नभएकाले समाधानका नयाँ बाटो खोजिनुपर्ने लालबाबु पण्डितको भनाइ थियो । ‘नेपालसँग भारतको घम्साघम्सीको स्थिति भइसक्यो । त्यसकारण कूटनीतिक पहलका नाममा वर्षौँवर्षसम्म पनि हामीले यो समस्यालाई भारत र नेपालको मात्रै समस्याको रूपमा राखिराख्नुहुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आफ्नो कुरा राख्न पछि पर्नुहुन्न,’ उनले भने ।

विजय सुब्बाको भनाइ पनि सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्नेमै थियो । भारतले सीमा मिच्दासमेत आफूहरू नालायक भएर खपिरहनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । उनले भने, ‘सीमा समस्या समाधानमा सर्वप्रथम कूटनीतिलाई महत्व दिने हो । तर, त्यसरी जाँदा भारतीय शासकले सुनेन । उसले त नेपाललाई हेपिरहेको छ । सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ । हामी नालायक भयौँ । उसले हेपिरहेको छ, तर हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ ।’

आवतजावत गर्ने मान्छेको सीमामा व्यवस्थित रेकर्ड राख्दा पनि सीमा समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने समिति सदस्यहरूको भनाइ थियो । कोरोनाले पनि सीमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने पाठ पढाएको उनीहरूको बुझाइ थियो ।

समिति सदस्य पम्फा भुसालले पासपोर्ट नलाग्ने, खुला सीमा भएकाले धेरै समस्या निम्तिरहेको बताइन् । अहिलेको कोरोना महामारीले पनि सीमाको नियमन र नियन्त्रण गर्ने अवसर ल्याएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘०५३ मा कञ्चनपुर पुगेको थिएँ । त्यतिवेला स्थानीयले ‘हाम्रो भूमि त्यहाँसम्म थियो, यहाँ आइपुग्यो’ भनेर देखाउनुभएको थियो । अब सीमाबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ । कोरोनाले पनि सीमाको नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा पु¥याइदिएको छ । अबदेखि नेपाल प्रवेश गर्नेको व्यवस्थित रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले सीमालाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छ ।’

सीमामा दर्ता प्रणालीलाई चाहिँ लागू गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक काम अघि बढाउने गृहमन्त्री थापाले बताए । उनले भने, ‘सकेसम्म परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्ने, तर त्यो सकिएन भने पनि सीमामा आवतजावत गर्ने नागरिकको–व्यक्तिको परिचय दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसले पनि सीमा विवाद र सीमा अतिक्रमणलाई हल गर्नमा मद्दत गर्छ । यस्तो सुझाब पनि समितिमा आएको छ । यो महत्वपूर्ण छ । अहिले त्यो अवसर पनि आएको छ । सीमा सुदृढ गर्ने र सुरक्षा गर्न कोभिडले हामीलाई अवसर पनि ल्याइदिएको छ । त्यस विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने दिशातिर हामी गइरहेका छौँ । अहिले हामीले कोभिडको समयमा अभिलेखीकरण गर्ने दर्ता गर्ने काम भइरहेका छ । तर, यसलाई एउटा स्थायी रूप दिने, प्रणालीमै विकास गर्ने कुरामा हामी ध्यान दिनेछौँ ।’

गृहमन्त्री थापाले भारतको अतिक्रमकारी चिन्तनले निरन्तर नेपाली भूमि अतिक्रमण भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सीमा निर्धारण गर्ने जुन प्रिन्सिपल खोज्यौँ त्यहाँ एउटा कारण छ । नदीलाई सीमा निर्धारणको एउटा आधार मान्यौँ । नदीहरूले समयअनुसार आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्दाखेर सीमा पनि परिवर्तन हुने भयो । त्यसकारण सीमा निर्धारणसम्बन्धी यो कारणलाई सच्याउनुपर्छ । दोस्रो कारण हाम्रा छिमेकीहरूको अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तन हो । पिल्लरहरू उखेलेर फालिदिने, नेपालभित्र ल्याएर गाडिदिने गरिन्छ । यी कारणलाई नहटाईकन सीमामा उत्पन्न हुने समस्या हल गर्न सकिँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भारतीय फौजको अवरोध